नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
भारत आपल्या शेजारील देशांवर लक्ष ठेवण्यासाठी नवी योजना आखत आहे. या योजनेमुळे आता भारताला पाकिस्तान आणि चीन सीमेवर लक्ष ठेवता येणार आहे. मोदी सरकारने यासाठी २६००० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात ही योजना सुरू झाली होती. केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत स्पेस बेस्ड सर्व्हिलन्स मिशनच्या (एसबीएस) तिस-या टप्प्याला मंजुरी दिली. यामुळे सीमा भागात जमीन आणि समुद्रावर नजर ठेवणे सोपे होणार आहे.
भारताला चीन आणि पाकिस्तान या २ देशांकडून सर्वाधिक धोका आहे. भारत-पाकिस्तान आणि भारत-चीन सीमेवर मोठ्या प्रमाणात भारतीय सैन्य तैनात असून ते सीमेचे रक्षण करत आहेत. पाकिस्तानमधून मोठ्या प्रमाणात दहशतवादी घुसखोरी करून भारतात येण्याचा प्रयत्न करत असतात तर चीनही नेहमीच जागा हडपण्यासाठी शेजारील देशांना लक्ष्य करत असतो. आता चीन आणि पाकिस्तानसारख्या शेजारील देशांवर लक्ष ठेवण्यासाठी भारताने मोठे पाऊल उचलले आहे. त्यासाठी भारताने नवीन योजना आणली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत स्पेस बेस्ड सर्व्हिलन्स मिशनच्या तिस-या टप्प्याला मंजुरी दिली. यामुळे देशाची जमीन आणि समुद्रावर नजर ठेवणे अधिक सोपे होणार आहे. याचा फायदा सीमा भागातील सामान्य लोकांना तर होणार आहेच. शिवाय लष्करालादेखील याचा फायदा होणार आहे. संरक्षण अंतराळ एजन्सीच्या सहकार्याने संरक्षण मंत्रालयाच्या एकात्मिक मुख्यालयांतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे सचिवालय या प्रकल्पाची देखरेख करत आहे.
लष्करी उपग्रहांच्या संयुक्त निर्मिती आणि प्रक्षेपणासाठी मोदी सरकारने फ्रान्ससोबत सामंजस्य करार केला आहे. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात ते शत्रूच्या पाणबुड्यादेखील शोधू शकतील, इतकी त्याची क्षमता असेल. त्यामुळे भारत जमिनीवर आणि सागरी सीमेवर शत्रूंकडून पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर लक्ष केंद्रित करू शकणार आहे.
५२ उपग्रह सोडण्याची योजना
केंद्रीय कॅबिनेटने मंजूर केलेल्या प्रस्तावात किमान ५२ उपग्रह पृथ्वीच्या कक्षेत आणि भूस्थिर कक्षेत प्रक्षेपित करण्याचा समावेश आहे. २६,९६८ कोटी रुपयांच्या या प्रस्तावात इस्रोचे २१ उपग्रह आणि उर्वरित ३१ खाजगी कंपन्यांकडून तयार करणे आणि प्रक्षेपित करणे यांचा समावेश आहे.
वाजपेयी सरकारच्या
योजनेचा केला विस्तार
स्पेस बेस्ड सर्व्हिलन्स मिशनची (एसबीएस १) सुरुवात २००१ मध्ये वाजपेयी सरकारने केली होती. या माध्यमातून ४ उपग्रह कार्टोसॅट २ अ, कार्टोसॅट २ बी, इरॉस बी आणि रिसॅट २ निरीक्षणासाठी प्रक्षेपित करण्यात आले होते. २०१३ मध्ये एसबीएस २ अंतर्गत कार्टोसॅट २ सी, कार्टोसॅट २ डी, कार्टोसॅट ३ ए, कार्टोसॅट ३ बी, मायक्रोसॅट १ आणि रिसॅट २ ए असे ६ उपग्रह प्रक्षेपित करण्यात आले. आता मंजूर झालेले एसबीएस ३ भारत पुढील दशकात ५२ उपग्रह प्रक्षेपित करेल, असे संकेत देत आहे. तिन्ही सैन्यांचे जमीन, समुद्र किंवा हवाई मोहिमेसाठी वेगवेगळे उपग्रह असतील.
