सरकार मग ते कुणाचेही असो निवडणुका तोंडावर आल्या की, प्रचंड कार्यतत्पर होते! सत्ताधा-यांना जनतेचा प्रचंड कळवळा येतो आणि मग सरकार ‘जो जे वांछिल तो ते लाहो..’ असे पसायदान आळवत जनतेच्या सुखासाठी, समृद्धीसाठी, विकासासाठी, स्वप्नपूर्तीसाठी असे झपाटल्यागत कामाला लागते की, काही विचारता सोय नाही. सरकारच्या या झपाटलेपणासमोर राज्याची तिजोरी, तिची स्थिती, तिचे स्वास्थ्य, निरंतर व शाश्वत विकासाचा मार्ग वगैरे वगैरे सगळे मुद्दे निरर्थकच ठरतात. एवढंच काय पण ‘मतांसाठीच घोषणांचा पाऊस’ ही विरोधकांनी बेंबीच्या देठापासून ओरडून केलेली टीकासुद्धा बुळबुळीत ठरते. मतदारांनीही सगळ्याच राजकीय पक्षांचा पुरेपूर अनुभव घेतलेला असल्याने त्यांनाही सत्तेवर कोणी का असेना व विरोधात कोणी का असेना हेच होणार हे पुरते ठाऊक असल्याने मतदार विरोधकांची टीका गांभीर्याने घेण्याची अजिबात तसदी घेत नाहीतच! मग मतदारांनी आपल्याकडे आकर्षित व्हावे यासाठी आपल्या जाहीरनाम्यात आश्वासनांची बरसात करणे विरोधकांना क्रमप्राप्त ठरते. त्यातून मग जाहीरनाम्यातील आश्वासनांचे ‘वॉर’ सुरू होते.
भारतातील केंद्रीय निवडणुकीपासून विधानसभेच्याच नव्हे तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेपर्यंतच्या कोणत्याही निवडणुका बघा, तुम्हाला त्यात हाच एकमेव कॉमन व सातत्यपूर्ण पॅटर्न दिसेल! असो!! सांगायचा मूळ मुद्दा हा की, निवडणूक जवळ आली की, राजकीय पक्षांना मतदारांचा प्रचंड कळवळा येतो व ते झपाटल्यासारखे कार्यरत होतात. त्यात सत्तेवर असलेल्यांना असणारा कळवळा टोपल्याने व पोत्याने जास्त असणे ओघाने आलेच. त्यातच जर मतदारांनी लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधा-यांवर नाराजी व्यक्त केली असेल तर मग सत्ताधारी खडबडून जागे होणे व त्यांनी ताकही फुंकून पिणे ओघाने आलेच! हेच सगळे सध्या महाराष्ट्रात घडत आहे व ते घडणे अजिबात अनपेक्षित वगैरे नाहीच. वेगळेपण जर काही असेल तर ते हेच की, विद्यमान सत्ताधा-यांनी ‘छप्पर फाड’ घोषणांचा व निर्णयांचा नवा विक्रम स्थापन करणे! आजवरच्या कुठल्याही सरकारने जी कार्यतत्परता दाखविली नाही ते सध्याचे सरकार दाखवते आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तर आपल्या सरकारची टॅगलाईनच ‘हे देणारे सरकार आहे’ अशीच करून टाकली आहे. त्यामुळे मागच्या एक महिन्यापासून मुख्यमंत्र्यांच्या या टॅगलाईनचा संपूर्ण पाईक होत त्यांचे सरकार ‘मागेल त्याला, मागेल ते’या मोडमध्ये जाऊन छप्पर फाड निर्णय घेत आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या १४ तारखेपर्यंत महायुती सरकारने एकूण १,३४२ शासन निर्णय घेतले आहेत. त्यातील १८९ निर्णय एकट्या १४ ऑक्टोबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झाले आहेत. याव्यतिरिक्त सरकारने गेल्या काही दिवसांमध्ये मोठमोठ्या घोषणांचाही धडाका लावला आहे. अशा घोषणांची संख्याही आता दीडशेच्या वर गेली आहे. अर्थातच हे सगळे निर्णय घेताना ते राज्याच्या तिजोरीला सोसतील का? आणि या निर्णयांचा भविष्यात निभाव लागेल का? हे प्रश्न सत्ताधा-यांच्या लेखी गौणच आहेत.
उदाहरणार्थ मुंबईत प्रवेश करताना असणा-या पाचही टोलनाक्यांवर हलक्या वाहनांना संपूर्ण टोलमाफी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याचा अर्थ आता टोलची ही रक्कम सरकार राज्याच्या तिजोरीतून कंत्राटदाराला देणार! या टोलनाक्यांवर सर्व मिळून रोज साधारण तीन लाख खाजगी कार व लहान वाहने ये-जा करतात. त्यादृष्टीने सरकारचा हा निर्णय लाखो वाहनधारकांना दिलासा देणाराच आहे व ते या निर्णयाने खुश होणेही साहजिकच आहे. मात्र, या निर्णयापोटी राज्याच्या तिजोरीवर पाच हजार कोटी महिन्याला बोजा पडेल. मुख्यमंत्री शिंदे हा टोल आता कायमचा बंद झाल्याचे सांगत आहेत. जर खरेच तसे घडले तर मग सरकारी तिजोरीवरच्या महिन्याकाठी पाच हजार कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त बोजाची तरतूद सरकार कोणत्या मार्गाने करणार? हा कळीचा प्रश्न! त्याचे उत्तर सरळच ते म्हणजे करवाढ! जर सरकार हे सत्य नाकारून करवाढ करणार नसल्याचा दावा करत असेल तर त्याचा सरळ-सरळ अर्थ हाच की, ही टोलमाफी फक्त निवडणुकीपुरती आहे.
बरं सरकारने दुसरा मार्ग शोधून या बोजाची तरतूद केली तरी तेवढ्यावर हा प्रश्न संपणार नाही कारण राज्यातील इतर सर्वच टोलनाक्यांवर टोलमाफीची मागणी समोर येईल व सरकारला समन्यायी पद्धतीने त्याबाबत निर्णय घ्यावाच लागेल. अशावेळी सरकार राज्याच्या तिजोरीवर वाढणा-या प्रचंड बोजाची तरतूद कुठून करणार हा प्रश्न निर्माण होतोच! अर्थातच अशा प्रश्नांची उत्तरे कुठलेच सरकार देत नाहीच त्यामुळे ती न मिळणे अपेक्षितच. मात्र, त्याची दुसरी बाजू ही की, जेव्हा अशी उत्तरे मिळत नाहीत तेव्हा तो निर्णय, त्या योजना, त्या घोषणा, ती आश्वासने ही अल्पजीवीच असतात. थेट सांगायचे तर असे निर्णय, अशा योजना, घोषणा, आश्वासने ही निवडणुकीपुरती असतात व निवडणुकीनंतर हे सगळे हवेत विरून गेलेले असते. मतदारांना हा अनुभव नवा आहे असे अजिबात नाहीच. त्यांनाही याचा अंदाज असतोच.
मात्र, पाच वर्षे आपल्याला थारा न देणारे सरकार निवडणूक काळात आपल्यासमोर हात जोडून उभे असेल व ‘बोल आका क्या हुक्म है?’ असे विचारत असेल तर जेवढे पदरात पाडून घेता येईल तेवढे घ्या, असाच विचार सामान्य मतदारही करतो. लाडकी बहीण, लाडका भाऊ, डझनावारी महामंडळे हे सगळे त्यातूनच येते. हे म्हणजे राज्याचा व पर्यायाने राज्यातील जनतेचा शाश्वत व सातत्यपूर्ण विकास मार्गापासूनची कायमची घेतली जात असलेली फारकतच आहे व त्यात कुणाचेही भले नाहीच! मात्र, सत्ताकारणासमोर हे सगळे शहाणपण गौणच ठरते. त्यामुळे घोषणा, निर्णय, आश्वासनांचा सार्वत्रिक व सर्वपक्षीय मुसळधार पाऊस अटळ! अतिवृष्टीने नुकसानच होते हा निसर्ग नियम! तो नियम सगळीकडेच सारखाच लागू होतो. मात्र, सत्ताकारणाने हा नियम पुरता धाब्यावर बसवला आहे आणि विद्यमान सरकारने या कामी आपल्या नावे नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे, हे मात्र निश्चित!
