‘कामातुराणां न भयम् न लज्जा’ असे म्हटले जाते ते आज वरचेवर दिसून येत आहे, ही अत्यंत दुर्दैवाची बाब. वासनांध लोकांना स्व-भान तर नसतेच पण अवतीभवतीचे, समाजाचे भानही राहत नाही. एखादी अप्रिय घटना घडली की ती तेवढ्यापुरतीच राहत नाही तर तिचे पडसाद अन्यत्रही उमटत राहतात. म्हणून वासनांध वृत्ती वेळीच ठेचली पाहिजे… परंतु दुर्दैवाने तसे घडत नाही. वासनांध, पाशवी वृत्तीच्या कचाट्यातून मुली-महिला तर सोडाच पण निष्पाप, निरागस चिमुरड्याही सुटेनाशा झाल्या आहेत हे अत्यंत संतापजनक, वेदनादायक आहे. देशभरात महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांच्या घटना घडत असतानाच काही दिवसांपूर्वी ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूरमधील नामांकित आदर्श शाळेत तीन आणि चार वर्षांच्या दोन चिमुरड्यांवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची घृणास्पद घटना उघडकीस आली. या घटनेनंतर सर्वत्र संतापाची लाट पसरली आणि हजारोंच्या संख्येत बदलापूरमधील नागरिक आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरले.
बदलापूर रेल्वे स्थानकात नागरिकांनी रेल्वेमार्ग रोखून धरला. त्यामुळे रेल्वे सेवा ठप्प झाली. पश्चिम बंगालमधील कोलकात्यात महिला डॉक्टरवर बलात्कार आणि हत्येच्या प्रकरणामुळे देशभरात संतापाची लाट असतानाच बदलापूरच्या या घटनेने आणखी भर पडली आहे. या घटनेमुळे पुन्हा एकदा महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. बदलापुरातल्या अत्याचाराच्या या घटनेचा निषेध करण्यासाठी आणि गुन्हेगाराला त्वरित शिक्षा व्हावी या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या लोकांना आटोक्यात आणण्यासाठी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. मात्र, लोकांचा संताप पाहता पोलिसही हतबल झालेले दिसले. संध्याकाळी पोलिसांनी लाठीमार करत आंदोलकांना रेल्वे रुळावरून हटवले. त्यावेळी आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली तर पोलिसांनी अश्रुधूर सोडला. मंत्री गिरीश महाजन यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला होता पण आक्रमक आंदोलकांसमोर त्यांना बोलता आले नाही. त्यामुळे त्यांनी तिथून काढता पाय घेतला. जाता जाता ते म्हणाले, हे आंदोलन राजकीय प्रेरणेने सुरू झाल्यासारखे दिसतेय! चिमुकल्या मुलींवर शाळेतील सफाई कर्मचा-याने लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे.
मुलींवर अत्याचार झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर पालकांनी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. परंतु पोलिसांनी त्यांची तक्रार नोंदवून न घेता त्यांना १२ तास बसवून घेण्याचा हलगर्जीपणा केला. त्यामुळेच जनमानस संतप्त झाले. पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात पोलिसांनी दाखवलेली दिरंगाई, तसेच शाळा व्यवस्थापनाने हा प्रकार दडपण्याचा प्रयत्न केल्याने शहरभर संतापाची लाट उसळली. आंदोलनात महिला आणि तरुणींचा मोठा सहभाग होता. राज्यात सुरू असलेल्या लाडकी बहीण योजनेचा प्रचार सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. मात्र, या आंदोलनात लाडकी बहीण योजना नको तर सुरक्षित बहीण योजना द्या अशी मागणी करणारे फलक झळकताना दिसले. आंदोलक आरोपीला तात्काळ फाशी द्या अशी मागणी करत होते. आंदोलकांनी शाळेचे प्रवेशद्वार उघडून विविध वर्ग आणि शालेय साहित्याची नासधूस केली. आरोपी मनोरुग्ण असल्याचे सांगण्यात येते.
तो मनोरुग्ण असेल तर त्याला नोकरीवर कसे काय ठेवण्यात आले? पालकांची तक्रार नोंदवून घेण्यास बदलापूर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, सहायक पोलिस उपनिरीक्षक आणि हेडकॉन्स्टेबल यांनी विलंब लावल्यामुळे त्यांना त्वरित निलंबित करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. बदलापूर घटनेची चौकशी करण्यासाठी पोलिस महानिरीक्षक दर्जाच्या वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी आरती सिंग यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच तात्काळ चार्जशीट दाखल करून हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवण्यात येईल असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले आहे. यात विशेष सरकारी वकील म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बदलापूर घटनेमुळे जनक्षोभ उसळणे साहजिक होते, कारण पोलिसांनी पीडितांच्या पालकांची वेळीच दखल घेतली नाही. महाराष्ट्रात महिला सुरक्षित नाहीत. त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत राज्याचे गृहमंत्री सपशेल अपयशी ठरले आहेत. त्यांना पक्ष फोडण्यात, राजकारण करण्यात अधिक रस आहे. राज्यात लाडकी बहीण योजनेसाठी शिंदे सरकार रान उठवत आहे पण बदलापूर घटनेमुळे आता महिलांचे म्हणणे आहे की, आम्हाला तुमची लाडकी बहीण योजना नको,
आमच्या मुलींसाठी सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करा. हे जर सरकारला जमत नसेल तर त्यांनी राजीनामा द्यावा. महिलांची ही मागणी महत्त्वाची आहे. अजून किती निर्भया, अभया व्हाव्यात असे या सरकारला वाटते? केंद्र सरकार असो वा राज्य सरकार, ते फक्त आपला राजकीय स्वार्थ साधत आहेत. गोरगरिबांना योग्य वेळी योग्य न्याय मिळत नाही. जर शाळांंमध्ये मुलांना सुरक्षा मिळत नसेल तर या शाळा काय कामाच्या? या शाळा फक्त देणग्या घेण्यासाठी आहेत का? युती सरकार सत्तेवर आल्यापासून गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना क्लीन चिट देऊन वाचवण्यातच मग्न आहे. गृहमंत्री फडणवीसांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांवर गुन्हेगारीचे, भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊन देखील त्यांची चौकशी न करता त्यांना क्लीन चिट देण्यातच धन्यता मानली. या उलट काँग्रेसची सत्ता असताना भ्रष्ट, गुन्हेगार मंत्र्यांवर कारवाई होऊन त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. जे सरकार माता-भगिनींना, बालिकांना सुरक्षित ठेवू शकत नाही त्यांना जनतेने सत्तेवरून खाली खेचले पाहिजे.
दोन चिमुरड्यांवर अत्याचार होण्याची, माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना घडली याचा अर्थ सरकारचा, पोलिस विभागाचा गुन्हेगारांना धाक राहिला नाही. जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत सरकारने बघू नये. या मुलींच्या वेदनांचा विचार केला तर अंगावर काटा उभा राहतो आणि वाटते कुठे चाललाय आपला देश! बदलापूरचे आंदोलन वासनांध विकृती, प्रशासनाची ढिलाई, व्यवस्थेचा हलगर्जीपणा, निर्ढावलेले पोलिस, मस्तवाल शाळांविरोधात होते. महिलांवरचे अत्याचार, बलात्काराचा निषेध आपण धर्म, जात, पेशा, प्रदेश अन् सरकार पक्ष पाहून करणार असू तर आपली मनं मेली आहेत! कायदे करूनही अशा घटना थांबणार नसतील तर पुढे काय? असंख्य निरागस कळ्या, फुले स्वत:च्या कामवासनेपायी निर्दयपणे तुडवणारे लिंगपिसाट या भूतलावर राहण्याच्या लायकीचे नाहीत. त्यांना कठोरातील कठोर शिक्षा झाली पाहिजे.
