नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
महासत्ता अमेरिका सध्या मंदीतून जात आहे. गेल्या आठवड्यात तेथील केंद्रीय बँकेने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी व्याजदरात कपात केली. जपानमधील शेअर मार्केट पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळलं. चीननेही नुकतेच व्याजदर कपात करुन अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्याचा प्रयत्न केला. अशा परिस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने प्रगती करत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. चालू आर्थिक वर्षात देश ६.५ ते ७.० टक्के आर्थिक विकास दर गाठण्याच्या मार्गावर असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने सांगितले. ऑगस्टपर्यंतचा जीएसटी. पीएमआय, विजेचा वापर यासारख्या महत्त्वाच्या आकडेवारीवरून हे सूचित होते.
स्थिर वाढ, गुंतवणूक, रोजगार आणि चलनवाढीचा ट्रेंड, एक मजबूत आणि स्थिर आर्थिक क्षेत्र आणि समाधानकारक परकीय चलनाच्या साठ्यासह भारताची अर्थव्यवस्था शक्तीशाली झाली आहे.
आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित कालावधीत सार्वजनिक खर्चात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे विकास आणि गुंतवणुकीला चालना मिळेल. कृषी क्षेत्रात खरीप पिकाखालील क्षेत्र जास्त आहे. जलाशयांमध्ये पुरेसे पाणी हे रब्बी पिकांसाठी चांगले लक्षण आहे. यामुळे उत्पन्न चांगले मिळण्याची अपेक्षा आहे. पावसाचे असमान प्रमाण काही भागात कृषी उत्पादनावर परिणाम करू शकते. कोणताही गंभीर प्रतिकूल हवामानाचा प्रश्न उद्भवला नाही तर शेती उत्पादनात वाढ होईल. परिणामी खाद्यान्नाची महागाई नियंत्रणात राहील.
काही क्षेत्रात दबावाचे संकेत दिसत आहेत. उदाहरणार्थ, वाहन डीलर्सची संघटनेने (फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन) प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत घट आणि डीलर स्तरावर कारच्या संख्येत वाढ झाल्याचे सांगितले. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत शहरी भागात जलद गतीने चालणा-या ग्राहक वस्तूंच्या विक्रीत वाढ मंदावल्याचे नेल्सन आयक्यूच्या आकडेवारीवरुन समजते. याशिवाय चालू आर्थिक वर्षात राज्यांच्या भांडवली खर्चातही घट झाली आहे.
आर्थिक विकास दर ७ टक्क्यांपर्यंत शक्य
ऑगस्टच्या मासिक आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, जगातील आर्थिक अनिश्चिततेचा सामना करणे हे मॅक्रो इकॉनॉमिक आघाडीवरील एक आव्हान आहे. विकसित अर्थव्यवस्था मंदावण्याची भीती आणि जागतिक स्तरावर चालू असलेल्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर, आपल्याला जगातील विविध देशांमध्ये धोरणात्मक दर कपातीच्या चक्राचा सामना करावा लागू शकतो. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) ६.७ टक्के वाढ आणि ऑगस्टपर्यंतच्या महत्त्वाच्या आकडेवारीवरून २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात आर्थिक विकास दर ६.५ ते ७.० टक्के राहील, असे या अहवालात म्हटले आहे. आर्थिक वाढीचा हाच अंदाज आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या आर्थिक आढाव्यातही मांडण्यात आला.
