नाशिक : प्रतिनिधी
मराठवाड्यातील पाण्यासाठी जायकवाडी धरणाचा वापर होतो. या धरणातील ६५ टक्के पाणी हा निकष बदलण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यावरून आता सत्ताधारी पक्षांतच जुंपली आहे. उच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्णयानुसार समन्यायी पाणी वाटपाच्या प्रमाणात घट करण्यात आली आहे.
नव्या शिफारशीनुसार जायकवाडी धरणात ६५ टक्के ऐवजी ५८ टक्के साठा निश्चित करण्यात आला आहे. यावर जनतेच्या शिफारशी घेण्यात येणार आहेत. मेंढीगिरी समितीच्या शिफारशीनुसार जायकवाडी धरणात ६५ टक्क्यांपेक्षा कमी साठा असल्यास नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील धरणातून विशेषत: गोदावरी खो-यातून पाणी सोडण्यात येते.
यावरून नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचा मोठा विरोध होता. यावरून आंदोलन देखील झाले होते. आता हे प्रमाण ५८ टक्के करण्यात आले आहे. त्याचे भारतीय जनता पक्षाचे आमदार देवयानी फरांदे यांनी नुकतेच स्वागत केले होते. त्यावर नागरिक आणि शेतक-यांनी आपल्या सकारात्मक प्रतिक्रिया नोंदवाव्या असे आवाहन त्यांनी केले होते.
त्यामुळे नाशिककरांना हा दिलासा मानला जात होता.
मात्र, या संदर्भात समाज कल्याण मंत्री संजय शिरसाट यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या धोरणाला आपला विरोध असून या प्रश्नासाठी मोठे आंदोलन उभे करण्याची त्यांची तयारी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा अहवालच मुळात मराठवाड्यावर अन्याय करणारा आहे. तो इतरांच्या फायद्यासाठी आहे. त्यामुळे तो आम्ही स्वीकारणार नाही, असा इशाराच मंत्री शिरसाट यांनी दिला आहे.
त्यामुळे या प्रश्नावरून आता सत्ताधारी पक्षातील शिवसेना शिंदे गट आणि भाजप यांच्यातच जुंपण्याची चिन्हे आहेत. या संदर्भात जलसंपदा मंत्री अहिल्यानगरचे असल्यामुळे मराठवाड्याच्या लोकांना धास्ती वाटते, असे सूचक विधान केले आहे.
मराठवाड्याला पाणी द्यावेच लागेल
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश त्यांनाही पाळावे लागतील. मराठवाड्याला पाणी द्यावेच लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे आगामी काळात भारतीय जनता पक्षाचे मंत्री आमदार तसेच शिवसेना शिंदे गटाचे समाज कल्याण मंत्री संजय शिरसाट या विषयावर आक्रमक भूमिका घेण्याची चिन्हे आहेत.
