मोदी मोदी ३.० सरकार सत्तेवर येताना भाजपला स्वबळावर बहुमताचा आकडा गाठता न आल्याने जी दमछाक झाली त्यातून ‘चारसौ पार’चा नारा देणा-या भाजपचा रथ जमिनीवर उतरणे अपेक्षित होते व भाजपला जमिनी वास्तवाचे भान येणेही अपेक्षित होते. हे भान भाजपला कितपत आले याची ‘लिटमस टेस्ट’ म्हणून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी सादर केलेल्या २०२४-२५ वर्षासाठीच्या पूर्ण अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण होणे अत्यंत साहजिकच आहे. या दृष्टीने पाहू जाता भाजपला केवळ वास्तवाचेच भान आले आहे असे नाही तर त्याची गंभीर दखल घेणे व त्यावर फोकस करणेही गरजेचे वाटते आहे, हेच या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होते. भाजपला लोकसभा निवडणुकीत बेरोजगार तरुण, समस्याग्रस्त शेतकरी आणि मध्यमवर्गाची नाराजी याचा मोठा फटका बसला आहे. ही नाराजी दूर करून ‘डॅमेज कंट्रोल’ची धडपड करतानाच विरोधकांच्या भात्यातील बेरोजगारीचे प्रभावी टीकास्त्र निष्प्रभ करण्याची खटपट मोदी सरकारने आपल्या या अर्थसंकल्पातून केली आहे. मोदी सरकारने रोजगारासंदर्भात मागच्या दहा वर्षांत कितीही मोठ्या घोषणा केल्या असल्या व त्याच्या जंजाळ आकडेवारीची जंत्री सादर केली असली तरी देशातील बेरोजगारीची समस्या प्रचंड वाढली आहे,
हेच जमिनी वास्तव आहे. विरोधकांनी विशेषत: काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सातत्याने हा मुद्दा उचलून मोदी सरकारला लक्ष्य केले होते. त्याची योग्य दखल घेऊन उपाययोजना करण्याऐवजी धार्मिक ध्रुवीकरणाचे मुद्दे रेटून या मुद्याला बगल देण्याचा प्रयत्न भाजपने सातत्याने केला. मात्र, लोकसभा निवडणुकीत बेरोजगार तरुणांच्या नाराजीचा फटका बसल्यावर भाजपला अखेर जमिनी वास्तव मान्य करण्याचे राजकीय शहाणपण आलेले दिसते. तसेही अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालानेही सरकारला जमिनी वास्तवाची परखडपणे जाणीव करून देण्याचा स्तुत्य प्रयत्न केला होताच. केंद्र सरकारचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार वेंकटरामन अनंत नागेश्वरन यांनी १९९१ मध्ये झालेल्या उदारीकरणानंतर अनेक क्षेत्रांमध्ये आता नव्याने पुनर्रचनेची, नव्या मांडणीची वेळ आली आहे, हे वारंवार स्पष्ट केले आहे.
कृषी क्षेत्र, हवामान बदलाचे आव्हान, उद्योग क्षेत्राला अधिक स्वातंत्र्य, देशातील कोट्यवधी तरुणांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण आणि त्यांच्यासाठी रोजगारांची निर्मिती अशा विविध आघाड्यांवर मूलभूत व क्रांतिकारी बदल सरकारला करावे लागणार आहेत, हेच नागेश्वरन यांनी आर्थिक पाहणी अहवालातून अप्रत्यक्षपणे सुचवले होते. सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प पाहता मोदी सरकारने ही हिंमत दाखविलेलीच नाही, हे स्पष्ट होते. त्यापेक्षा प्रचार काळात विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या अडचणींच्या मुद्यांवर जसे तात्पुरत्या मलमपट्टीने ‘डॅमेज कंट्रोल’चा प्रयत्न होतो तसाच ‘डॅमेज कंट्रोल’चा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. थोडक्यात लोकसभा निवडणुकीतील झटक्याने भाजपला राजकीय भान आले असले तरी ‘अर्थभान’ आलेले नाहीच! त्यामुळे बेरोजगारीच्या समस्येच्या मुळाला हात घालण्याऐवजी सरकारने ‘डॅमेज कंट्रोल’ला प्राधान्य देत देशातील तरुणांची नाराजी तात्पुरती मलमपट्टी करून दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
त्याच्याच परिणामी बजेटमध्ये २ लाख कोटी रुपयांच्या केंद्रीय खर्चासह ५ वर्षांतील सुमारे ४ कोटी तरुणांना रोजगार, कौशल्य आणि इतर संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाच योजना व उपक्रमांची घोषणा करण्यात आली आहे. यावर्षी सरकारने शिक्षण, रोजगार व कौशल्य विकासासाठी १.४८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे सीतारामन यांनी जाहीर केले. सरकारच्या योजनेअंतर्गत सर्व क्षेत्रांत प्रथमच कामाला आलेल्या कर्मचा-यांना एक महिन्याचे दैनंदिन वेतन सरकारकडून दिले जाणार आहे. त्यांना हा पगार तीन हप्त्यांमध्ये दिला जाईल व त्याची किमान रक्कम १५ हजार रुपये असेल. तर पात्रता मर्यादा १ लाख रुपये प्रति महिना वेतनापर्यंत असेल. सरकारच्या दाव्यानुसार याचा फायदा देशातील २ कोटी १० लाख तरुणांना होणार आहे. सरकार उत्पादन क्षेत्रात नोक-या वाढाव्यात यावर भर देणार आहे.
त्यासाठी उद्योजकांनी अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करावेत यासाठी सरकार प्रोत्साहन देणार आहे. यामुळे उत्पादन क्षेत्रात येणा-या ३० लाख तरुणांना व त्यांना नियुक्त करणा-या उद्योजकांना मदत होण्याचा सरकारचा दावा आहे. १ लाख रुपयांपर्यंत पगार असणा-या सर्व कर्मचा-यांचा यात समावेश असेल. प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचा-याच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या योगदानासाठी केंद्र सरकार नियोक्त्यांना दरमहा ३००० रुपयांपर्यंत परतफेड करेल. ५० लाख लोकांना अतिरिक्त रोजगार देण्यासाठी ही योजना मंजूर करण्यात आल्याचा सरकारचा दावा आहे. मॉडेल स्किल लोन योजनेत कर्जाची सुविधा देण्यासाठी बदल करण्यात येणार आहे. उच्च शिक्षणासाठीच्या शैक्षणिक कर्जाची मर्यादा १० लाख रुपये करण्यात येईल. एकूण कर्ज रकमेच्या तीन टक्के रक्कम सरकार वार्षिक व्याज सवलतीसाठी देणार आहे. देशातील ५०० टॉप कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपची संधी सरकार येत्या पाच वर्षांत १ कोटी तरुणांना उपलब्ध करून देणार आहे. मानधन म्हणून तरुणांना प्रति महिना ५ हजार रुपये भत्ता दिला जाणार आहे. इंटर्नशिपची सुविधा देणा-या कंपन्या प्रशिक्षण खर्चाच्या १० टक्के खर्च त्यांच्या संबंधित कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिब्लिटी फंडातून करतील.
थोडक्यात सरकारने पुढील पाच वर्षांत ४.१ कोटी तरुणांना रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल मात्र दरवर्षी सरासरी ७८.५ लाख नोक-या निर्माण होणे आवश्यक असल्याचे नमूद करतो. हे वास्तव पाहता सरकारने बेरोजगारीच्या प्रश्नाला हात घातला असला तरी तो जुजबी मलमपट्टीतच मोडतो, हे स्पष्ट होते. कृषी क्षेत्रातही संरचनात्मक बदलाच्या धोरणाची अपेक्षा आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आली होती. कृषी क्षेत्रातील संरचनात्मक बदलाशिवाय ‘विकसित भारत’ हे स्वप्न सर्वार्थाने खरे होणार नाही. सरकारने येथेही मूळ दुखण्यावर उपचारापेक्षा मलमपट्टीवरच भर दिला आहे. कृषी क्षेत्रासाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांची भरीव तरतूद सरकारने केली असली तरी त्याचा शेतक-यांचे उत्पन्न वाढण्यात किती फायदा होणार व शेतमालाच्या व्यापा-यांचा किती फायदा होणार? हा प्रश्न आहे. शेतक-याच्या पदरात थेट दान सरकारने टाकलेलेच नाही. त्यामुळे शेतक-यांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ करण्याच्या सरकारच्या घोषणेची पूर्तता होण्याची शेतक-यांना आणखी प्रतीक्षाच करावी लागणार हे स्पष्ट आहे. मध्यम वर्गाची नाराजी दूर करतानाही सरकारने अशीच मलमपट्टी केली आहे.
नव्या आयकर रचनेत ३ लाखांपर्यंतचेच उत्पन्न करमुक्त ठेवत सरकारने ३ लाख ते १० लाख रुपये उत्पन्न असणा-यांना थोडीशी सवलत दिली आहे. स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादाही केवळ २५ हजारांनी वाढवून ७५ हजार केली आहे. मात्र, त्याचवेळी शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याकडे मोठ्या प्रमाणावर वळलेल्या मध्यमवर्गाला तेथील शेअर विक्रीतून मिळणा-या नफ्यावरचा कर वाढवून दणका दिला आहे. राजकीय ‘डॅमेज कंट्रोल’बाबत मात्र हे सरकार पूर्णपणे गंभीर आहे. त्यामुळे नितीशकुमार व चंद्राबाबू नायडू यांच्या झोळीत भरभरून निधी टाकण्यात सरकारने अजिबात हयगय केलेली नाही. बाकी मुद्रा लोनची मर्यादा १० लाखांवरून २० लाख करणे, स्टार्टअपसाठीचा एंजल टॅक्स संपुष्टात आणणे, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांसाठी सरकारने आणलेली विनातारण कर्ज योजना, पायाभूत सुविधांवरील भांडवली खर्चात ठेवण्यात आलेले सातत्य या बाबींचे स्वागत करावेच लागेल. थोडक्यात विरोधकांनी सरकारविरोधात तापवलेल्या मुद्यांवर मलमपट्टीचा मार्ग अवलंबून ते थंड करण्याचा व राजकीय डॅमेज कंट्रोलचा खटाटोप असेच या अर्थसंकल्पाचे वर्णन करावे लागेल, हे निश्चित!
