नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
शेतमालाच्या किंमती नियंत्रीत राहाव्यात म्हणून सरकार विविध धोरणे राबवत आहे. तांदळाचे दर वाढू नयेत म्हणून सरकारने तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. मात्र, आता तांदळाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे. तांदळावरील बंदी उठवावी अशी मागणी व्यापा-यांनी सरकारकडे केली. मात्र, आतापर्यंत निर्यातीवरील बंदी उठवण्याबाबत सरकारकडून कोणतेही संकेत मिळालेले नाहीत.
तांदळाच्या किमतीत सातत्याने वाढ झाल्यानंतर सरकारने निर्यातीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. गेल्या वर्षीपासून तांदळाची घाऊक महागाई सातत्याने १० टक्क्यांहून अधिक राहिली होती. सरकारने ऑगस्ट २०२२ मध्ये तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यानंतर जुलै २०२३ मध्ये बिगर-बासमती तांदळाची निर्यात बंद करण्यात आली. त्याच वेळी, ऑगस्ट २०२३ पासून, रिफाइन्ड तांदळावर २० टक्के निर्यात शुल्क आणि बासमती तांदळावर किमान निर्यात दराचे निर्बंध आहेत.
तांदूळ व्यापा-यांनी तांदळाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्याची मागणी तीव्र केली आहे. भारतीय अन्न महामंडळाकडे तांदळाचा पुरेसा साठा जमा झाला आहे. व्यापा-यांच्या म्हणण्यानुसार, एवढा तांदूळ सध्या एफसीआयकडे साठवला आहे, जो सुरक्षित साठवणुकीसाठी आवश्यक मर्यादेच्या साडेतीन पट आहे. अशा परिस्थितीत आता निर्यातबंदी उठवायला हवी, अशी मागणी व्यापा-यांनी केली आहे. मर्यादेपेक्षा तांदळाचा अधिक साठा असतानाही निर्यात का नाही? असा सवाल व्यापा-यांनी केला आहे.
केंद्र सरकारच्या अधिका-यांसोबत मंगळवारी झालेल्या बैठकीत तांदूळ व्यापा-यांनी आपले म्हणणे मांडले आणि तांदळाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्याची विनंती केली. तांदळाच्या निर्यातीच्या बाबतीत सरकारने निर्यात मूल्यावर २० टक्के शुल्क लावण्याऐवजी प्रमाणानुसार शुल्क आकारावे. जेणेकरुन शिपमेंटचे अवमूल्यन होण्यापासून वाचता येईल, अशी विनंतीही व्यापा-यांनी केली आहे.
