निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवरील सुनावणी लांबणीवर
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या कायद्याला आव्हान देणा-या याचिकांवर तातडीने सुनावणी करण्याची मागणी आज सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली. लोकशाही व्यवस्था दाखला देत यासंबंधीच्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने केली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने यापेक्षा इतर खटलेही तेवढेच महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे आम्ही एखादा खटला खूप महत्त्वाचा मानत नाही, असे स्पष्टीकरण दिले. त्यामुळे निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंबंधीच्या याचिकेवरील सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. आता पुढील सुनावणी १९ मार्च रोजी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. के. सिंह यांच्या पीठासमोर याचिकाकर्त्याचे वकील वरुण ठाकूर यांनी लोकशाही कायम टिकून राहण्यासाठी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंंबंधीचा खटला खूप महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे यासंबंधी तातडीने सुनावणी व्हावी, अशी विनंती केली. त्यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सर्वच खटले महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे एखादा खटला खूप महत्त्वाचा आहे, असे आम्ही मानत नाही, असे म्हटले. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होणार होती. परंतु आजच्या यादीत खालून नंबर असल्याने लवकर सुनावणी होईल, याची शाश्वती नव्हती. त्यामुळे याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने तातडीने सुनावणीची विनंती केली. परंतु ही विनंती फेटाळून लावली.
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या पॅनलमध्ये पंतप्रधान, गृहमंत्री, विरोधी पक्षनेत्यांसोबत सरन्यायाधीशांचाही समावेश होता. परंतु केंद्र सरकारने या कायद्यात बदल करून सरन्यायाधीशांना पॅनलमधून वगळले आहे. याला याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले असून, सरन्यायाधीशांचा या समितीत सरन्यायाधीशांचा समावेश असावा, अशी मागणी केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी होण्याअगोदर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पॅनलने आधीच निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक केली. आता ही याचिका लांबणीवर पडल्याने पुढील सुनावणीची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
