औसा : प्रतिनिधी
कर्नाटक राज्याप्रमाणेच महाराष्ट्रातही लवकरच शेत खरेदी – विक्री/वाटणी दस्त नोंदणी करताना जमिनीची मोजणी करणे बंधनकारक होणार आहे. शेत खरेदी- विक्री/वाटणी दस्त नोंदणीसाठी लागणा-या कागदपत्रांमध्ये टोच नकाशाचा समावेश करण्यासह शेतरस्त्यांशी निगडित अनेक विषयासंदर्भात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत काही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. आमदार अभिमन्यू पवार यांच्या मागणीवरून शेतरस्ते विषयांसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या अनुषंगाने (दि.१६) जानेवारी रोजी मुंबई येथे बैठक झाली.
शेतरस्ते विषयांसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या आमदार अभिमन्यू पवार यांच्या मागणीवरून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीला वित्त व नियोजन आणि कृषी राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल, आमदार अभिमन्यू पवार, एकनाथ डवले हे उपस्थित होते. या बैठकीत मोजणीसाठी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर १५-२० दिवसांमध्ये मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकेल, असे मनुष्यबळ तालुका पातळीवर उपलब्ध करून देणे, शासकीय निधीतून निर्माण करण्यात आलेल्या/येणा-या शेतरस्त्यांचा सातबा-यावर इत्तर हक्कात समावेश करणे, राष्ट्रीय/राज्य/ग्रामीण मार्गांप्रमाणेच शेतरस्त्यांना रस्त्याचा दर्जा देऊन क्रमांक देणे संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. महसुली अधिनियम १९६६ कलम १४३ अंतर्गत सध्या तहसीलदार बैलगाडीचा विचार करून ८.२५ फुटी शेतरस्ता निर्माण करून देतात,
यापुढे यांत्रिकीकरणाला अनुरूप रुंदीचे शेतरस्ते निर्माण करून देण्याचा तसेच महसुली अधिनियम १९६६ कलम १४३ अंतर्गत शेतरस्ते संदर्भातील मंत्रालय स्तरावरील अपील कमी करून आयुक्त स्तरावरच निर्णायक अधिकार देऊन प्रकरणे निकाली काढण्यात काढण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. मामलेदार कोर्ट अ‍ॅक्ट १९०६ च्या कलम ५ द्वारे तहसीलदारांनी दिलेल्या निकालाला थेट उच्च न्यायालयात आव्हान देता येते. यापुढे तहसीलदारांच्या निर्णयाला अपर जिल्हाधिका-यांकडे आव्हान देता येईल अशी सुधारणा करण्याच्या आ. पवारांच्या मागणीवरही या बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.
पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजनेत आणि मातोश्री शेत/पाणंद रस्ते योजनेत काही त्रुटी असून दोन्ही योजनांमध्ये सुधारणा करून बळीराजा पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजना कार्यान्वित करण्यात यावी तसेच वडिलोपार्जित अकृषी मालमत्तेची वाटणी करताना सध्या रेडी रेकनरच्या २ टक्के स्टॅम्प ड्युटी घेण्यात येते ती तशीच ठेवावी पण कृषी मालमत्तेची वाटणीची दस्त नोंदणी नाममात्र ५०० रुपयांमध्ये व्हावी या मागण्याही बैठकीत मान्य झाल्या असून याची अंमलबजावणी लवकरच सुरु होईल असा विश्वास आ अभिमन्यू पवारांनी व्यक्त केला आहे.
कोणत्याही शासकीय निधीतून निर्माण केलेले शेतरस्ते ही शासनाची संपत्ती असते त्या रस्त्यांचे नुकसान हे यापुढे शासकीय मालमत्तेचे नुकसान ग्रा धरून शेतरस्त्यांना हानी पोहचवणा-यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याने शेतरस्त्यावरील होणारी अतिक्रमणे घटतील असा अंदाज आहे.
