‘पीएच.डी. हवीच कशाला?’या विषयावर पीएच.डी. करण्याचा निर्णय आम्ही घेतलाय. त्यासाठी जो शोधप्रबंध लिहायला घेतलाय, त्यात पीएच.डी. करण्याच्या आणि त्यायोगे संशोधन वगैरे करण्याच्या तर्कदुष्ट मानसिकतेचा धांडोळा प्रामुख्याने घेण्याचा दृढसंकल्प केलेला आहे. ‘एस्टॅब्लिशमेन्ट’ शब्दाला कंटाळलेल्या काहींनी ‘करावीच लागते’ म्हणून पीएच.डी. ‘करून टाकल्याची’ काही उदाहरणं ऐकीवात आहेत. शिवाय, ज्यांना एखाद्या संस्थेनं ‘विद्यार्थी’ म्हणून नाकारलं, अशा व्यक्तींनी त्याच संस्थेत ‘शिक्षक’ म्हणून नाव कमावल्याचीही उदाहरणं आहेत. ‘‘अमकातमका शाळेत असताना खूप दंगेखोर होता बरं का! तो फारसा शिकणार नाही, हे मी त्याच वेळी ओळखलं होतं,’’
अशा शब्दांत स्नेहसंमेलनाला पाहुणा म्हणून आलेल्या कोट्यधीश लोकप्रतिनिधीची ओळख करून देणारे शाळामास्तर आपल्याला दिसतातच.संबंधित लोकप्रतिनिधीही ‘‘बिनभिंतीच्या शाळेतले अनुभवच माझे गुरू बनले,’’असं सांगून टाळ्या वसूल करतो आणि ओळख करून देणारा म्हातारा मास्तर या ‘विनोदा’ला तोंडाचं बोळकं उघडून दाद देतो, तेव्हा शिक्षणासाठी इतकी वर्षे खर्ची घातल्याबद्दल मनापासून वाईट वाटतं. इतकी वर्षे वाया गेल्यानंतर पीएच.डी. करण्यासाठी आणखी काही वर्षे खटाटोप करण्याची हिंमत होतेच कशी, या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न आम्ही शोधनिबंधात करणार आहोत. खरंतर संशोधन वगैरेची बिलकूल गरज नसताना काहीजणांनी स्वत:ला विद्वान म्हणवून घेण्यासाठी पीएच.डी.चं नाहक स्तोम माजवलंय. पीएच.डी.वाले इतरांपेक्षा तसूभर वेगळे दिसत नाहीत, सबब ते दिवे लावत नाहीत.
पीएच.डी.ची खरंच गरज असती तर दोन गोष्टी निश्चितपणे झाल्या असत्या. एक म्हणजे, गळ्यात स्टेथोस्कोप नसताना नावामागे ‘डॉक्टर’ लावणा-यांना समाजात किंमत मिळाली असती. दुसरं म्हणजे, सरकारने संशोधनासाठी भरपूर पैसे राखून ठेवले असते. या दोन्ही गोष्टी घडत नाहीत, हे आम्हाला खात्रीपूर्वक माहीत आहे. आमच्या परिचयातील एका पीएच.डी.धारक प्राध्यापकाला सरकारनं कुठल्याशा कमिटीवर घेतलंय. या कमिटीच्या बैठकाच मुळात होत नाहीत. ‘‘मग तुम्ही कमिटीचा राजीनामा का देत नाही,’’ असं त्यांना विचारलं तेव्हा त्यांनी उत्तर दिलं, ‘‘नॅकच्या मानांकनात मार्क वाढण्यासाठी कॉलेजला अशा कमिट्यांचं सदस्यत्व फायद्याचं ठरतं.’’ सरकारी फंडिंगविषयी बोलायचं झालं तर जगातले अनेक देश जीडीपीच्या तब्बल दोन-तीन टक्के रक्कम संशोधनासाठी देतात म्हणे! हे देश प्रगत वगैरे म्हणवून घेतात; पण साधं ईव्हीएम वापरत नाहीत. मग संशोधनाचा काय उपयोग? इतिहासापासून डेटा अ‍ॅनालिसिसपर्यंत सगळ्या क्षेत्रांमध्ये संशोधन गरजेचं असतं, असं ऐटीत सांगितलं जातं. पण परिस्थितीचं अ‍ॅनालिसिस केल्यास कुठेच संशोधनाची गरज नसते, असं इतिहास सांगतो. जग करतंय म्हणून आपल्याकडचे लोक उगीचच संशोधन करतात, सबब ते दिवे लावत नाहीत.
कल्याणकारी राज्याची कल्पना आता इतिहासजमा झालीय, असं सांगून आपल्याकडचे पीएच.डी.धारक अर्थतज्ज्ञ थकले; पण कल्याणकारी योजनांचा टेकू अजूनही मेजॉरिटी लोकांना लागतोच की नाही? त्यांना त्या योजनांची माहिती होण्यासाठी पीएच.डी.चा काही उपयोग होतो का? त्यासाठी लागतात जाहिराती आणि जाहिरातींसाठी लागतो पैसा. तो पैसा पीएच.डी. करू इच्छिणा-यांना फेलोशिप देण्यासाठी विनाकारण खर्च का करायचा? शिवाय, प्रायश्चित्त करूनसुद्धा पुन:पुन्हा होणा-या चुकांचं काय करायचं, यावर पीएच.डी.वाले संशोधन करत नाहीत, सबब ते दिवे लावत नाहीत.
– हिमांशू चौधरी
