मुंबई : प्रतिनिधी
एसीकेओ इंडिया हेल्थ इन्शुरन्स इंडेक्स २०२४ नुसार भारतात आरोग्य सेवा खर्च दरवर्षी १४ टक्क्यांनी वाढत आहे. आरोग्य क्षेत्रातील वाढत्या खर्चामुळे रुग्णालयातील २३ टक्के बिल रुग्ण कर्जाद्वारे फेडतात तर ६२ टक्के रुग्ण खिशातून रक्कम भरतात. ज्यामुळे रुग्णाच्या कुटुंबावर आर्थिक भार पडतो. अनपेक्षित वैद्यकीय खर्चापासून बचाव करण्यासाठी सुधारित आरोग्य सेवेची गरज भासू लागली आहे.
किडनीशी संबंधित समस्यांसाठी सर्वाधिक आरोग्य संबंधित तक्रारी दिल्लीतून आल्या आहेत. या कारणामुळे दिल्ली किडनी समस्या असलेल्या रुग्णाची सर्वाधिक संख्या दर्शवते. किडनीच्या आजाराच्या दाव्यांमध्ये दिल्लीनंतर कोची दुस-या क्रमांकावर आहे. दिल्ली एनसीआरमध्ये किडनीशी संबंधित आरोग्य समस्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. कोची, सिकंदराबाद, बंगळुरू आणि जयपूर या राज्यातसुद्धा अशीच काहीशी परिस्थिती आहे. मूत्रपिंड आणि मूत्रपिंडाच्या समस्यांशी संबंधित असलेल्या रुग्णांचे सरासरी वय ४७ वर्षे आहे.
मूत्रपिंडाशी संबंधित समस्यांसाठी गेल्या वर्षीचे सर्वात मोठे बिल २४,७३,८९४ रुपये होते, असे अहवालात नमूद केले आहे. ही महत्त्वपूर्ण आकडेवारी मूत्रपिंडाच्या आजाराचे गंभीर आर्थिक परिणाम दर्शवते. मूत्रपिंडाच्या समस्यांव्यतिरिक्त अहवालात हृदयविकारांसह इतर गंभीर आजारांची चर्चा केली आहे. बदलत्या शैलीमुळे या आजाराचेसुद्धा प्रमाण वाढत आहेत. कोलकाता आणि मुंबईमध्ये हृदयाशी संबंधित आजारांसाठी सर्वाधिक रुग्णांची संख्या समोर येत आहे.
बहुतेक हृदयविकाराच्या हॉस्पिटलायझेशनमध्ये ३१ ते ५० वयोगटातील रुग्णांचा समावेश होतो आणि त्यांची संख्या दरवर्षी वाढत आहे. हृदयविकाराचा झटका असलेल्या शहरांमध्ये कोलकाता आणि मुंबई अव्वल आहेत. कर्करोगाच्या प्रकरणांमध्ये २०२० ते २०२५ या कालावधीत १३ टक्के वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. वाढत्या आरोग्य आव्हानांना प्रतिसाद देण्यासाठी म्हणून सरकारने आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत.
आयुष्मानमध्ये ७० वर्षांवरील
नागरिकांनाही आरोग्य कव्हरेज
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ११ सप्टेंबर २०२३ रोजी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत ७० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य कव्हरेज मंजूर केले आहे. या निर्णयामुळे सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना, त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीची पर्वा न करता या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. ज्यामध्ये प्रतिकुटुंब वार्षिक ५ लाख रुपयांचे आरोग्य कवच दिले जात आहे.
