लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी दिलेला नवा जनादेश शिरसावंद्य मानून नरेंद्र मोदी यांनी तिस-यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेत आपले ७२ मंत्र्यांचे जम्बो मंत्रिमंडळ रविवारी जाहीर केले. मोदी यांनी सलग ३ वेळा पंतप्रधान झालेले देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची बरोबरी साधली. मोदी यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारमध्ये ३० कॅबिनेट, ५ राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आणि ३६ राज्यमंत्र्यांचा समावेश आहे. मंत्रिमंडळात सर्वाधिक ११ मंत्री उत्तर प्रदेशचे तर महाराष्ट्राचे ६ मंत्री आहेत. ज्या तेलगू देसम आणि जदयुच्या पाठिंब्यावर हे सरकार विसंबून आहे त्यांना प्रत्येकी २ केंद्रीय मंत्रिपदे देण्यात आली आहेत. कोकण आणि मराठवाड्याला मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. शिंदे गटाचे प्रताप जाधव यांना मंत्रिपद मिळाले आहे तर अजित पवार गटाला एकही मंत्रिपद मिळालेले नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाला एका मंत्रिपदाचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार असे हे खाते होते; पण अजित पवार गटाला कॅबिनेट मंत्रिपद हवे होते. आघाडी सरकारमध्ये अनेक पक्ष सोबत असतात आणि मंत्रिपद देताना काही निकष लावले जातात. एका पक्षाकरिता तो निकष मोडता येत नाही त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तारावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विचार केला जाईल, असे गाजर अजित पवार गटाला दाखवण्यात आले आहे म्हणजेच एका प्रकारे अजित पवारांची ‘दादागिरी’ संपविण्यात आली आहे.
शरद पवारांना एकटे पाडून त्यांचे ४० आमदार फोडण्याची कामगिरी केलेल्या अजित पवारांना मानाचे स्थान देण्याऐवजी त्यांच्या बाबतीत सतत तडजोड केली जात आहे. राज्यातील मंत्रिमंडळातही त्यांना केवळ ९ मंत्रिपदे देण्यात आली आहेत. राष्ट्रपती भवनातील भव्य प्रांगणात आयोजित दिमाखदार सोहळ्यात, देशविदेशांतील मान्यवरांच्या उपस्थितीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पद आणि गोपनियतेची शपथ दिली. मोदी यांनी सर्वप्रथम २०१४ त्यानंतर २०१९ आणि आता २०२४ मध्ये पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली. मोदी मंत्रिमंडळात जातीय समीकरण जुळवण्यात आले आहे. यात २७ ओबीसी, १० अनुसूचित जाती, ५ अनुसूचित जमाती, ५ अल्पसंख्याक नेत्यांचा समावेश आहे. मोदी सरकार ३.० मध्ये महाराष्ट्रातील माजी मंत्री नारायण राणे, भागवत कराड, भारती पवार तसेच स्मृती इराणी, अनुराग ठाकूर, मीनाक्षी लेखी यांना वगळण्यात आले आहे.
शपथविधी सोहळ्यापूर्वी मंत्रिमंडळात समाविष्ट होणा-या नेत्यांना तसेच मावळत्या मंत्रिमंडळातील वरिष्ठ नेत्यांना संबोधित करताना नम्रतेने वागण्याबरोबरच प्रामाणिकपणे व पारदर्शकतेसोबत कदापिही तडजोड करू नका, असा सल्ला दिला. नेत्यांचे नम्रपणे वागणे हे सामान्य जनतेला आवडते, असे मोदी म्हणाले. निवडणुकीत भाजपला जोरदार चपराक मिळाल्यामुळे मोदींना हा साक्षात्कार झाला असावा! नव्या मंत्रिमंडळात दक्षिण भारताला झुकते माप देण्यात आले आहे. द. भारतात भाजपचा फारसा प्रभाव नसल्याने या क्षेत्रातील राज्यांना मंत्रिमंडळात झुकते माप देण्यात आले आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणातील अनेक खासदारांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले आहे. आंध्र प्रदेशात रालोआने २५ पैकी २१ जागा जिंकल्या आहेत. त्यात तेलगू देसम पक्षाचे १६ खासदार आहेत त्यामुळे आंध्र प्रदेशातील तेलगू देसम व भाजपच्या प्रत्येकी २ खासदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. तेलंगणामध्ये १७ पैकी ८ जागा जिंकणा-या भाजपने दोघांना मंत्रिपद दिले आहे. कर्नाटकात रालोआला २८ पैकी १९ जागा मिळाल्या. भाजपने १७ तर जनता दलने (निरपेक्ष) २ जागा जिंकल्या.
जनता दल नेते आणि माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी केंद्रीय मंत्रिपदाची शपथ घेतली. आंध्र प्रदेशात रालोआचा घटक पक्ष म्हणून २ जागा जिंकणा-या जन सेनेला लोकसभेचे उपाध्यक्षपद मिळण्याची शक्यता आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी पहिल्यांदाच केंद्रीय मंत्रिपदाची शपथ घेतली. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात संविधान बदलण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचा विरोधकांचा मुद्दा प्रभावी ठरला आणि मुस्लिमांबरोबरच दलित मतेही विरोधात गेल्याने महायुतीला मोठा फटका बसला होता. दलित मतांवर डोळा ठेऊनच रिपब्लिकन पक्षाचे नेते रामदास आठवले यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात तिस-यांदा समावेश करण्यात आला आहे. भाजपने पुण्यातून प्रथम निवडून आलेले मुरलीधर मोहोळ यांना मंत्रिपदाची संधी दिली. म्हणजेच पुण्यात हात-पाय पसरण्यास भाजप इच्छुक आहे. वास्तविक पुणे हा अजित दादांचा बालेकिल्ला. अनेक वर्षे ते पुण्याचे पालकमंत्री राहिले आहेत. या जिल्ह्यात त्यांचा वरचष्मा आहे मात्र बारामती निवडणुकीत त्यांचा वरचष्मा दिसून आला नाही. आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन भाजपने मुरलीधर मोहोळ यांना ताकद दिली आहे.
भाजपने रक्षा खडसे यांनाही मंत्रिपदाची संधी दिली आहे. रावेरमधून त्या तिस-यांदा निवडून आल्या आहेत. त्यांना पक्षनिष्ठेचे फळ मिळाले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने भाजपने आपल्या सहका-यांना बळ देण्याची व्यूहरचना आखल्याचे दिसून येते. मंत्रिपदे देताना मात्र भाजपने मित्रपक्षांच्या बाबतीत आपले हातचे राखून ठेवण्याचे धोरण कायम ठेवले आहे. काँग्रेसमधून भाजपात दाखल झालेले अशोक चव्हाण यांना मंत्रिपद मिळेल, असे वाटले होते; परंतु नांदेडची जागा हातातून गेल्याने विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा कितपत फायदा होईल याबाबत भाजप साशंक आहे. मोदी यांचे रालोआ सरकार सर्वसामान्यांच्या अपेक्षापूर्तीच्या दृष्टीने कारभार करेल, अशी आशा आणि त्यासाठी शुभेच्छा!
