सर्वोच्च न्यायालयाने नीट-यूजी परीक्षा रद्द करण्यास नकार दिला आहे. परीक्षेचे पेपर नियोजनबद्ध पद्धतीने लीक झाले होते हे सांगणारे कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाहीत असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. त्यामुळे परीक्षेच्या पावित्र्यावर कोणतेही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत नाही म्हणून न्यायालयाने पुन्हा परीक्षा घेण्याचा आदेश देण्यास नकार दिला. परंतु या प्रकरणाची चौकशी सुरू राहील. जर एखाद्या विद्यार्थ्याला चुकीच्या पद्धतीने फायदा होत आहे असे दिसल्यास त्या विद्यार्थ्याला नंतर शिक्षा दिली जाईल. फेरपरीक्षा घेतली तर २० लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांवर त्याचा गंभीर परिणाम होईल. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेवरही परिणाम होईल. एकूणच वैद्यकीय शिक्षणावरही त्याचा परिणाम होईल तसेच भविष्यात डॉक्टरांचा तुटवडा निर्माण होईल. समाजातील निम्नस्तरातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यांचेही या प्रक्रियेत नुकसान होईल. या कारणांमुळे संपूर्ण नीट परीक्षा रद्द करणे योग्य होणार नाही असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर परीक्षेच्या निकालातही फरक पडणार आहे. कारण एका प्रश्नाबद्दल गोंधळ आहे.
एका प्रश्नात २ आणि ४ हे दोन्ही पर्याय योग्य आहेत असे मार्क करणा-या विद्यार्थ्यांना एनटीएने गुण दिले आहेत. त्यासाठी न्यायालयाने आयआयटी दिल्लीला याबद्दल स्पष्टीकरण मागितले होते. सुमारे ४.२ लाख विद्यार्थ्यांनी चुकीचे उत्तर दिले होते. पण त्यांना एनटीएने गुण दिले होते. आता त्यांना हे गुण गमवावे लागणार आहेत. आयआयटीने एक समिती स्थापन करून गोंधळ टाळण्यासाठी पर्याय ४ हे या प्रश्नाचे योग्य उत्तर आहे असा निर्वाळा दिला. त्यामुळे आता परीक्षेचा निकाल बदलणार आहे. आमचा आदेश नीट परीक्षेचे पावित्र्य समोर ठेवून देण्यात आला आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जर एखाद्या विद्यार्थ्याची काही तक्रार असेल तर कायदेशीर मार्गाने जाण्यासाठी तो स्वतंत्र आहे. असे विद्यार्थी त्यांच्या मागण्या घेऊन उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात, त्यांना तो हक्क आहे असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या सात सदस्यीय समितीकडे ते आपला अहवाल पाठवतील असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार एनटीएद्वारे घेतल्या जाणा-या नीट-यूजी आणि इतर परीक्षा प्रक्रिया मजबूत करण्याचे आणि भविष्यात अशा चुका टाळण्याचे काम होऊ शकेल. नीट-यूजी परीक्षेत १५६३ विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेले गे्रस मार्क रद्द करून त्यांची पुनर्परीक्षा घेणार असल्याचे एनटीएने १३ जूनला सुप्रीम कोर्टात सांगितले होते.
सुप्रीम कोर्टात १३ जूनला नीट-यूजी परीक्षेसंदर्भातील तीन याचिकांवर सुनावणी झाली. वेळेचे नुकसान झाल्याचे कारण देत १५६३ विद्यार्थ्यांना मनमानी पद्धतीने ग्रेस मार्क देण्यात आले होते असा आरोप करत परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. नीट परीक्षेचा निकाल ४ जूनला जाहीर करण्यात आला. विविध कारणांमुळे देशभरातील विद्यार्थ्यांनी या निकालावर आक्षेप घेत, परीक्षेचे आयोजन योग्य प्रकारे करण्यात आले नसल्याने परीक्षा पुन्हा घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. महाराष्ट्राचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही नीट परीक्षा पुन्हा घेण्यात यावी अशी मागणी केली होती. नीट परीक्षेचा पेपर फुटला, त्यात काही गैरप्रकार झाले हे उघड आहे. या परीक्षेचे गांभीर्य आणि पावित्र्य घालवल्याचा ठपका ही परीक्षा घेणा-या यंत्रणेवर ठेवण्यात आला. मात्र, नीट-यूजी परीक्षेचा निकाल जाहीर करू नये तसेच ही परीक्षा रद्द करून नव्याने परीक्षा घेण्यात यावी ही मागणी व्यवहार्य आणि शहाणपणाची नव्हती. देशभरातील वैद्यकीय प्रवेशाच्या १ लाख ८ हजार जागांसाठी ही परीक्षा घेण्यात आली होती.
सुमारे २४ लाख विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली होती. परीक्षेचा निकाल जाहीर न करता परीक्षाच रद्द करून नव्याने परीक्षा घेण्यात यावी ही मागणी वर्षभरापासून या परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी तसेच त्यात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सहभागी असलेले त्यांचे पालक यांच्यावर अन्यायकारकच होती. नव्याने परीक्षा घ्यायची म्हटले की त्याच्या तयारीसाठी किमान एक महिन्याचा वेळ जाणार आणि परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यासाठी पुन्हा महिनाभराचा कालावधी लागणार. त्यामुळे वैद्यकीय प्रवेशाचे संपूर्ण वेळापत्रक कोलमडले असते. उशिरा प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होत असते. तो अन्य विद्यार्थ्यांच्या मागे पडतो. त्यामुळे परीक्षेचा निकाल रोखून परीक्षा रद्द करावी तसेच नव्याने परीक्षा घ्यावी, ही मागणी रोगापेक्षा उपचार भयंकर अशा स्वरूपाची ठरली असती. दुसरे म्हणजे नव्याने परीक्षा घेतली असती तर पुन्हा पेपर फुटणार नाही,
गैरप्रकार होणार नाहीत याची खात्री कोण देणार होते? पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी केंद्राने नुकताच कायदा केला आहे. मात्र, कायदा पाळण्याची इच्छाशक्ती आणि मानसिकता असेल तरच कायदा उपयोगी ठरतो. आपल्याकडे कायद्यातून पळवाटाच अधिक शोधल्या जातात. तसेच गुन्हेगार कोण हे बघूनच यंत्रणा कार्यरत होतात. मग कायदा राबविला जाणार कसा? पैशाने कुठलीही परीक्षा विकत घेता येते हे कटु वास्तव आहे. परीक्षांमधील घोळ हा देशाच्या तरुणाईच्या भवितव्याशी खेळला जाणारा धोकादायक खेळ आहे. त्यामुळे देशाचे, तरुणाईचे नुकसान होणार आहे. तरुणाई पेटून उठली तर होणारा गदारोळ
थांबवता येणार नाही.
