राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजतायत! अवघ्या दोन-अडीच महिन्यांत विधानसभेच्या आखाड्यात राज्यातील सत्ताधारी महायुती व विरोधी महाआघाडीला शड्डू ठोकून उतरायचे आहे. त्यामुळे महायुतीतील व महाआघाडीतील प्रत्येकी तीनही प्रमुख राजकीय पक्ष या अस्तित्वाच्या महाकुस्तीसाठी जोरदार तयारीला लागलेलेच आहेत. अवघ्या ४० दिवसांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी सत्ताधारी महायुतीला जोरदार तडाखा देत अस्मान दाखविले होते तर महाआघाडीच्या पैलवानांनी फड मारला होता. साहजिकच सत्ताधारी महायुती यामुळे खडबडून जागी झाली आहे.
जनतेचा रोष कमी करण्याचा फंडा म्हणून सरकारच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात कल्याणकारी योजनेच्या नावाखाली ‘होऊ दे खर्च’चा नारा देत लोकानुनयी योजनांचा पाऊस पाडत सरकारी तिजोरीची दारे सताड उघडण्यात आली. मात्र, त्याने विरोधी आघाडीचे वाढलेले मनोबल नक्कीच घटणार नव्हते. ते घटविण्यासाठी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महाआघाडीला राजकीय धक्का देणे महायुतीसाठी क्रमप्राप्त बनले होते आणि तशी संधी विधान परिषदेसाठीच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने सरकारमध्ये बसलेल्या महायुतीला मिळाली. एरवी ही निवडणूक म्हणजे निव्वळ सोपस्कार कारण ज्या पक्षाच्या आमदारांची जेवढी संख्या त्याप्रमाणात त्याचे उमेदवार निवडून येणार हे समीकरण! त्यामुळे अशी निवडणूक बिनविरोध पार पाडण्याला राजकीय पक्षांची पसंती असते. मात्र, सध्याच्या राज्यातील राजकीय वातावरणात एकमेकांवर राजकीय कुरघोडी करून आपली खुमखुमी दाखवून देण्याची संधी कोणीच सोडायला तयार नाही. त्यामुळे विधान परिषदेच्या ११ जागांसाठी १२ उमेदवार आखाड्यात उतरविण्यात आले.
कुणाचा एक पैलवान पराभूत होणार? अशी उत्सुकता निर्माण झाल्याने ही नुरा कुस्तीही चुरशीची बनली. महायुती व महाआघाडीचे संख्याबळ पाहता महाआघाडीने दिलेल्या तिस-या उमेदवाराच्या विजयासाठी आघाडीला केवळ दोन बाहेरची मते मिळवायची होती. सपा, बहुजन विकास आघाडी, एमआयएमसारखे पक्ष महायुतीच्या उमेदवाराला मतदान करण्याची शक्यता खूपच कमी होती. त्यामुळे महाआघाडीचा तिसरा उमेदवार सहज निवडून येईल असेच गणित मांडले जात होते. मात्र, येथेच महायुतीच्या नेत्यांनी महाआघाडीला राजकीय धक्का देऊन कुरघोडीची संधी साधली. महायुतीचे सर्व म्हणजे ९ उमेदवार सहज आवश्यक मतांचा कोटा पूर्ण करून निवडून आले आणि महाआघाडीच्याच दोन उमेदवारांमध्ये निवडणूक रंगली. त्यात उबाठा गटाचे मिलिंद नार्वेकर यांनी बाजी मारली आणि शरद पवार गटाने पाठिंबा दिलेल्या शेकापच्या जयंत पाटलांना पराभव स्वीकारावा लागला. मतांच्या फोडाफोडीशिवाय महायुतीचे गणित जुळणारे नव्हतेच! त्यामुळे फडणवीस आणि कंपनीने पुन्हा एकदा फोडाफोडीच्या राजकारणातील आपली ‘मास्टरी’ सिद्ध करत महाआघाडीला या नुरा कुस्तीत अस्मान दाखविले आहे.
साहजिकच विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या नुरा कुस्तीत महायुतीच्या झालेल्या सरशीने लोकसभा निवडणुकीतील जिव्हारी लागणा-या महायुतीच्या पराभवावर फुंकर घातली गेली आहे. अर्थात त्याचा विधानसभा निवडणुकीवर काहीच परिणाम होणार नाही कारण तिथे जनता मतदान करणार आहे व त्यांनी जे ठरवले असेल त्यानुसारच निकाल लागणार आहे. मात्र, तूर्त महाविकास आघाडीच्या लोकसभा निवडणुकीनंतर वाढलेल्या मनोबलावर आघात करण्यात आणि महाआघाडीच्या ऐक्यात संशयाचे व फुटीचे बीज पेरण्यात महायुतीचे नेते यशस्वी ठरल्याचे मान्यच करावे लागेल. शिवाय लोकसभा निवडणुकीनंतर महायुतीतील शिंदे गट व अजित पवार गट यांच्या एकजुटीबद्दल ज्या राजकीय शंका उपस्थित करण्यात येत होत्या त्याला या निवडणुकीतील सरशीने महायुतीने सडेतोड राजकीय उत्तर दिले आहे. उमेदवारांना प्राप्त मतांचे विश्लेषण पाहता ना शिंदे गट, ना अजित पवार गट, ना ठाकरे गट, ना शरद पवार गटात एकही मताची फाटाफूट झाली आहे. सगळा खेळ झाला तो छोट्या पक्षांच्या,
अपक्षांच्या व काँगे्रसमधून फुटलेल्या मतांवर! जे पक्ष महायुतीला साथ देणार नाहीत असे ठामपणे सांगितले जात होते त्यांना आपल्याकडे वळविण्यात एकनाथ शिंदे व अजित पवार यशस्वी ठरले हाच या निवडणुकीच्या निकालाचा अन्वयार्थ! शिवाय लोकसभा निवडणुकीत जोरदार यश मिळाले तरी राज्यातील काँगे्रसमध्ये त्याने ऐक्य निर्माण केलेले नाही, हे भाजपने काँग्रेसच्या मतांची फाटाफूट करून पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. तसेच लोकसभेतील पराभवानंतर शिंदे गटाचे व विशेषत: अजित पवार गटाचे आमदार वा समर्थक मूळ पक्षात ‘घरवापसी’च्या प्रयत्नात असल्याचे जे वातावरण तयार केले जात होते त्याला या निवडणूक निकालाने जोरदार उत्तर मिळाल्याने एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांना विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे हा विजय महायुतीतील नैराश्य दूर करणारा व सर्वच पक्षांचे मनोबल वाढवणारा ठरला आहे. भाजपने या निवडणुकीच्या माध्यमातून जे पाच उमेदवार निवडून आणले आहेत त्याद्वारे मागच्या काही काळात पक्षात बिघडलेले जातीय समीकरण दुरुस्त करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे.
पंकजा मुंडेंचे राजकीय पुनर्वसन करून भाजपने राज्यातील बिघडलेल्या ‘माधव’ समीकरणाचे ‘डॅमेज कंट्रोल’ करण्याचे शहाणपण दाखविले आहे. योगेश टिळेकर या मध्यमवर्गीय शहरी चेह-याला संधी देऊन पक्षातील निष्ठावान कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झालेली उपेक्षेची भावना दूर करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे. सदाभाऊ खोत यांना निवडून आणून राज्यातील नाराज शेतक-यांची नाराजी दूर करण्यासाठी साद घालणारा शेतकरी नेता आपल्या तंबूत घेतला आहे. थोडक्यात विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी ज्या ‘राजकीय बूस्टर डोस’ची महायुतीला नितांत गरज होती तो डोस विधान परिषद निवडणुकीच्या नुरा कुस्तीतील विजयाने महायुतीला मिळाला आहे, हे मात्र निश्चित!
