नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
न्यायाधीशांची नियुक्ती करणा-या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिअमकडून घराणेशाहीला आळा घालण्यासाठी मोठ्या निर्णयाच्या हालचाली सुरु आहेत. न्यायाधीश निवड प्रक्रियेत वकिलांना पहिल्या पिढीतील वकिलांपेक्षा प्राधान्य मिळते हा समज दूर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून विद्यमान किंवा संवैधानिक न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या कुटुंबातील सदस्यांची शिफारस थांबविण्याच्या प्रस्तावावर सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम विचार करत असल्याचे समोर आले आहे.
अलीकडेच कॉलेजियमच्या एका न्यायाधिशाने उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमला ज्यांचे आई-वडील किंवा नातेवाईक न्यायाधीश आहेत अशा वकिलांची किंवा न्यायिक अधिका-यांची शिफारस करू नये, असे निर्देश देण्याची कल्पना मांडली. या प्रस्तावाला इतर काही लोकांची पसंती मिळाली आणि कॉलेजियमच्या इतर सदस्यांमध्ये चर्चेसाठी त्याला प्राधान्य देण्यात आले.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांचा समावेश असलेल्या कॉलेजियमने प्रथमच वकील आणि न्यायिक अधिका-यांशी संवाद साधण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यांची हायकोर्ट न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी हायकोर्ट कॉलेजियमने शिफारस केली आहे, त्यांची योग्यता तपासण्यासाठी आणि त्यांच्या क्षमतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी ही चर्चा होत आहे.
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या सुनावणी दरम्यान एका वकिलाने दावा केला होता की, ५०% उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे माजी किंवा विद्यमान घटनात्मक न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून जवळचे नातेवाईक आहेत. त्यामुळेच ही निवड प्रक्रिया पारदर्शी करण्यासाठी हा मोठा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
