नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश हायकोर्टाच्या एका निकालावर टीका करीत पुरुषांनाही मासिक धर्म असायला हवा होता, अशी संतप्त टिपण्णी केली आहे. मध्य प्रदेश हायकोर्टाने एका महिला न्यायाधीशांना तिची कामगिरी निराशाजनक असल्याने बडतर्फ केले होते. गर्भपातामुळे त्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक स्थितीचा हा निकाल देताना कोणताही विचार केलेला नसल्याचे मत सुप्रीम कोर्टाने मांडले. सुप्रीम कोर्टाच्या न्या.बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने सिव्हील जजेसच्या बडतर्फीचे मानदंड काय आहेत याचे स्पष्टीकरण मध्य प्रदेश हायकोर्टाकडून मागितले आहेत.
न्यायाधीश नागरत्ना यांनी महिला न्याय अधिका-याच्या आकलनावर अनेक प्रश्न उपस्थित करीत टिपण्णी केली, ज्यात गर्भपातामुळे झालेल्या मानसिक आणि शारीरिक आघाताला दुर्लक्षित केले गेले. ते म्हणाले मला आशा आहे की, पुरुष जजेसवर देखील हे मापदंड लागू करायला हवे. असे म्हणायला मी जराही कचरणार नाही की एक महिला गर्भवती झाली आणि तिचा गर्भपात झाला आहे. गर्भपाताने महिलेची मानसिक अवस्था आणि शरीरावर झालेला आघात हे काय असते? आम्हाला वाटते की पुरुषांनाही मासिक धर्म असता तर त्यांना कळले असते हे काय आहे?
६ महिला न्यायाधिश बडतर्फ
मध्य प्रदेश राज्य सरकारने कथित असमाधानकारक कामगिरीमुळे सहा महिला सिव्हील जजेसना बडतर्फ केले होते. याची ११ नोव्हेंबर २०२३ रोजी सुप्रीम कोर्टाने स्वत:हून दखल घेतली होती. दरम्यान, मध्य प्रदेश हायकोर्टाने १ ऑगस्ट रोजी आपला आधीच्या प्रस्तावावर फेरविचार करीत चार महिला अधिका-यांना ज्योती वरकडे, सोनाक्षी जोशी, प्रिया शर्मा आणि रचना अतुलकर जोशी यांना काही अटींवर पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र दोन अन्य अधिकारी आदिती कुमार शर्मा आणि सरिता चौधरी यांना या निर्णयाच्या बाहेर ठेवले.
सर्वोच्च न्यायालय या महिला जजेसच्या प्रकरणांवर सुनावणी घेत होते. आदिती कुमार शर्मा आणि सरिता चौधरी ज्या अनुक्रमे २०१८ आणि २०१७ मध्ये मध्य प्रदेशातील न्यायालयात सेवेत दाखल झाल्या होत्या. शर्मा यांची कामगिरी साल २०१९-२० दरम्यान चांगली होती. २०२२ मध्ये त्यांच्याकडे १,५०० प्रलंबित प्रकरणे होती. त्यांचा निपटारा २०० पेक्षा कमी होता असा आरोप होता. दुसरीकडे आदिती कुमार शर्मा यांनी हायकोर्टाला २०२१ मध्ये गर्भपात झाल्याचे आणि त्यानंतर भावाच्या कॅन्सर निदानाबाबतही कळविले होते.
