नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या सदस्याचा केलेला प्रत्येक हेतुपुरस्सर अपमान हा अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा नाही. अपमान वा धमकावणे पीडित एससी, एसटी आहे या आधारावर असेल तरच असा गुन्हा होतो, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
मल्याळम यूट्यूब न्यूज चॅनल ‘मरुनादन मलयाली’ने आमदार पी. व्ही. श्रीनिजिन चालवत असलेल्या क्रीडा वसतिगृहाच्या गैरकारभाराबाबत बातमी प्रसारित केली होती. श्रीनिजिन यांनी युट्यूब चॅनेलचे संपादक शाजन स्कारिया यांच्याविरुद्ध अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार एफआयआर दाखल केला. विशेष कोर्ट व हायकोर्टाने अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतर प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले. श्रीनिजिन यांचे म्हणणे होते की, शाजन यांना आपण अनुसूचित जातीचे आहोत याची पूर्ण जाणीव होती. ते राखीव जागेवरून निवडून आले आहेत. तरीही शाजन यांनी चॅनलद्वारे त्यांच्याबद्दल खोटे वक्तव्य प्रसारित केले.
सर्वोच्च न्यायालयाची निरीक्षणे
– अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या सदस्याचा हेतुपुरस्सर अपमान केल्याने किंवा त्यांना धमकावल्यामुळे जात-आधारित अपमानाची भावना निर्माण होणार नाही.
– केवळ अस्पृश्यता किंवा जातीय श्रेष्ठतेसारख्या प्रचलित प्रथांमुळे केलेल्या हेतुपुरस्सर अपमान किंवा धमकावणी प्रकरणांत अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याने कल्पना केलेला अपमान किंवा धमकीचा प्रकार घडतो असे म्हणता येऊ शकेल.
– अनुसूचित जाती किंवा जमातीत नसलेल्या व्यक्तीने अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या व्यक्तीचा हेतुपुरस्सर अपमान किंवा धमकावण्याचे प्रत्येक कृत्य अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचे कलम ३(१)(आर) आकर्षित करणार नाही. ३(१)(यू) तेव्हाच लागू होईल जेव्हा कोणी वैयक्तिक नव्हे तर समूह म्हणून अनुसूचित जाती किंवा जमातीविरुद्ध दुर्भावना किंवा वैर वाढवण्याचा प्रयत्न करतो.
– पीडित अनुसूचित जाती किंवा जमातीचा सदस्य आहे याची केवळ माहिती असणे अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचे कलम ३(१)(आर) आकर्षित करण्यासाठी पुरेसे नाही.
