पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणुकीसह गणेशोत्सवात सहभागी होणा-या ढोल-ताशा पथकांमध्ये ३० जणांचाच सहभाग असावा, अशी मर्यादा राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) घातली होती. त्याला गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पीठाने राज्यातील अधिका-यांवर याबाबत नोटिसा बजावल्या आहेत. पुण्यात ढोल-ताशांना सांस्कृतिक महत्त्व आहे. जवळपास १०० वर्षांची परंपरा आहे आणि त्याची सुरुवात लोकमान्य टिळक यांनी केली आहे. ‘एनजीटी’ने ३० ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या आदेशामुळे याला बाधा पोहोचणार आहे असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. एनजीटीच्या आदेशाला पुण्यातील एका ढोल-ताशा वादक मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
अनंत चतुर्दशीला काही दिवस शिल्लक असल्याने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली होती. त्यानुसार सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय खंडपीठाने गुरुवारी संक्षिप्त सुनावणी घेतली. याचिकाकर्त्यांचे वकील अमित पै यांनी ढोल-ताशांचे सांस्कृतिक महत्त्व सांगितले. एनजीटीने वादकांच्या संख्येवर लावलेल्या निर्बंधांचा अनेक मंडळांना मोठा फटका बसेल. त्यामुळे या आदेशाला स्थगिती द्यावी, असा युक्तिवाद पै यांनी केला. यावर खंडपीठाने ढोल-ताशे वाजू द्या, ते पुण्याची शान आहेत, असे नमूद करत एनजीटीच्या आदेशाला स्थगिती दिली. तसेच या प्रकरणी राज्य सरकारला नोटीस जारी करत आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले. ध्वनिप्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर उत्सवाच्या काळात आवाजाची तीव्रता वाढू नये, यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेची दखल घेत हरित लवादाने गणेशोत्सव काळात ध्वनिप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही अटी-शर्ती ठेवल्या होत्या. आवाजाची तीव्रता वाढू नये, यासाठी काही नियम लावले होते.
कर्कश आवाजाचा त्रास लहान बालके, ज्येष्ठ व्यक्ती तसेच आजारी व्यक्तींना होत असतो. परंतु लवादाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की, वर्षातून एक दिवस असतो आणि त्यामध्येही तुम्ही ध्वनिप्रदूषणाच्या नावावर अटी लावल्या तर चुकीचा संदेश जातो. हरित लवादाच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाकडून तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. गणेशोत्सवात ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी श्रवणतज्ज्ञ डॉ. कल्याणी मांडके यांनी अ‍ॅड. मैत्रेय घोरपडेमार्फत ‘एनजीटी’त याचिका दाखल केली होती. ही याचिका ३० ऑगस्टला निकाली काढताना ढोल-ताशा पथकातील वादकांच्या संख्येवर नियंत्रण आणले होते. विसर्जन मिरवणुकीत प्रत्येक ढोल-ताशा-झांज पथकातील वादकांची संख्या ३० पेक्षा जास्त नसावी. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास पोलिसांनी ही वाद्ये जप्त करावीत, असे निर्देश ‘एनजीटी’ने दिले होते.
त्याविरोधात पुण्यातील वंदे मातरम संघटनेच्या युवा वाद्य पथक ट्रस्टचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिश पाडेकर, अ‍ॅड. अमित पै व अ‍ॅड. तेजस दंडगव्हाळ यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. खंडपीठाने राज्य सरकार व पुणे प्रशासनाला नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला, तसेच ढोल-ताशा-झांज पथकातील वादकांच्या संख्येवर मर्यादा आणणा-या ‘एनजीटी’च्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली. या प्रकरणी चार ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एनजीटी’च्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिल्यामुळे ढोल-ताशा पथकांना गणेश विसर्जन मिरवणुकीत वाजवायची अन् गाजवायची संधी मिळाली आहे. आता अनेक गणेश मंडळे या वादक पथकांना म्हणतील, बजाव… भाई… बजाव! पुणे पोलिसांनी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर याआधीच एक नियमावली प्रसिद्ध केली आहे.
त्यानुसार एका पथकात ४० ढोल आणि १० ताशांना परवानगी दिली आहे. त्याची अंमलबजावणी काही वर्षांपासून होत असून, यंदा तीच नियमावली कायम असेल. ढोल-ताशा हा महाराष्ट्राचा खोलवर रुजलेला सांस्कृतिक वारसा असून, तो गणेशोत्सवाचा अविभाज्य घटक आहे. ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी ‘एनजीटी’ने आपल्या आदेशात नऊ निर्देश दिले आहेत. त्यापैकी केवळ ढोल-ताशा पथकातील वादकांच्या संख्येवर मर्यादा आणण्याच्या निर्देशाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. अन्य आठ निर्देशांचे पालन करावे लागेल. गणेशोत्सव फक्त मनोरंजनाचे साधन नाही तर अत्यंत महत्त्वाचे जबाबदारीचे काम आहे हे तरुणाईने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. ध्वनिप्रदूषणविरहित वातावरणात, पारंपरिक वाद्यांचा वापर करून गुलालाऐवजी फुलांची उधळण करत विहित मुदतीत ‘श्रीं’च्या मूर्तींचे विसर्जन करायला हवे. दरवर्षी पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याचे आवाहन केले जाते. परंतु त्याची फारशी दखल घेतली जाताना दिसत नाही. पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव म्हणजे केवळ पीओपीची गणेशमूर्ती न आणणे एवढ्यापुरता हा विषय मर्यादित नाही.
शाडूच्या मातीपासून तयार केलेली गणेशमूर्ती, थर्माकोल किंवा प्लास्टिकचा वापर न करता केलेली सजावट, निर्माल्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने लावली जाणारी विल्हेवाट, गणेशोत्सवात कर्णकर्कश लाऊड स्पीकरचा वापर न करणे, विसर्जन मिरवणुकीत आवाजाची मर्यादा पाळणे अशा अनेक गोष्टींचा समावेश होतो. दरवर्षी गणेशोत्सवाचे वेध लागले की सर्वांत आधी विषय येतो तो गणेशमूर्तींचा. पीओपीच्या गणेशमूर्तींवरील बंदीची चर्चा होऊ लागते. तोवर शेकडो मूर्तिकारांच्या मंडपात गणेशमूर्ती तयार होत आलेल्या असतात. त्यामुळे ही बंदी काही प्रत्यक्षात येत नाही. गणरायाला एकदा निरोप दिला की, पुढल्या वर्षी पुन्हा या विषयावर चर्चा झडू लागते. पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न अशी परिस्थिती निर्माण होते. याचा अर्थ पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याचे प्रयत्न अपयशी ठरत आहेत असा होत नाही. पीओपीच्या गणेशमूर्तींचा खप निश्चितच कमी होत आहे. बदल घडतो आहे, लोकांची मानसिकता बदलते आहे. गणेशोत्सव पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरा करण्याकडे कल वाढतो आहे.
