नवी दिल्ली : वृत्तपत्रांचा उद्देश तथ्य आणि त्यावर मत प्रकाशित करून सार्वजनिक हित वाढविणे आहे, याशिवाय लोकशाहीत जबाबदारीने निर्णय होऊ शकत नाहीत, असे दिल्ली हायकोर्टाने मानहानीचा दावा फेटाळताना म्हटले आहे.
भारतीय परराष्ट्रसेवेतील अधिकारी महावीर सिंघवी, यांनी २००२ मध्ये प्रकाशित झालेल्या दोन बातम्यांवरून ‘हिंदुस्तान टाइम्स’विरुद्ध २००७ मध्ये पाच-पाच कोटींचे दावे दाखल केले होते. एका महिलेशी बोलताना सिंघवी अश्लील भाषा वापरत असलेल्या टेपरेकॉर्ड केलेल्या संभाषणांशी संबंधित बातम्यांबद्दल हे दावे होते. सिंघवी यांना प्रोबेशन काळातच सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले.
टेपमधील संभाषणाच्या बातम्यांत अजिबात तथ्य नसल्याचे सिंघवी यांचे म्हणणे हायकोर्टाने फेटाळले. बातम्या सद्भावनेने छापण्यात आल्या होत्या, म्हणून बदनामीकारक नव्हत्या. या बातम्या एका घटनेचा तटस्थ अहवाल असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले.
वृत्तपत्र स्वातंत्र्य हे सामाजिक आणि राजकीय घटनांचे हृदयस्थान आहे. प्रसार माध्यमांनी लोकांना औपचारिक आणि अनौपचारिक शिक्षण देण्यासाठी शिक्षकाची भूमिका आता स्वीकारली आहे.
हे तर वृत्तपत्रांचे कर्तव्य
या निर्णयात हायकोर्टाने १९९८च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘लोकमत’चे संस्थापक जवाहरलाल दर्डा यांच्याविरुद्धचा मानहानीचा खटला रद्द करणा-या निर्णयासह अनेक निकालांचा आधार घेतला. वृत्तपत्रांनी सामान्य जनतेला माहिती मिळण्याचा अधिकार असणा-या घटना सार्वजनिक करण्याचे काम करून त्यांचे कर्तव्य पार पाडल्याचे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदविले.
जवाहरलाल दर्डा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
एखादी सद्भावनेने सत्य समजून प्रसिद्ध केलेली बातमी कोणाच्या तरी प्रतिष्ठेला हानी पोहोचविण्याच्या हेतूने छापली आहे, असे म्हणता येणार नाही
