पुनरावलोकन समितीच्या अहवालाचा घेतला आधार
मुंबई : प्रतिनिधी
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली निलंबित केलेल्या ९६ अधिका-यांची विधानसभा निवडणुकीच्या काही आठवडे आधी पुनर्बहाली केली आहे. बीएमसीच्या चौकशी विभागातून मिळालेल्या माहितीनुसार १९ गुन्हेगारी आरोप असलेल्या अधिका-यांना आणि ७७ भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या अधिका-यांना निलंबन पुनरावलोकन समितीच्या निर्णयानुसार पुन्हा नियुक्त केले.
२७ मार्च २०२४ रोजी झालेल्या या बैठकीचे अध्यक्ष नवनियुक्त महानगर आयुक्त भूषण गगरानी होते, त्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर फक्त ७ दिवसांतच ही बैठक झाली. याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी बीएमसीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. भ्रष्टाचाराची जास्तीत जास्त प्रकरणे सिटी इंजिनियर विभागातील असून, २८ अभियंते पुन्हा नियुक्त केले गेले आहेत. गुन्हेगारी प्रकरणांत घनकचरा व्यवस्थापन विभागात सर्वाधिक आरोपी अधिकारी असून, १२ अधिका-यांची पुनर्बहाली करण्यात आली.
बीएमसीच्या या दोन विभागांवर अनेक वर्षांपासून भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आले आहेत, परंतु त्यात काही फारशी कारवाई झालेली नाही. २७ मार्चच्या पुनर्बहालीच्या निर्णयापूर्वीही अशा पुनरावलोकन बैठका झाल्या आहेत. ५ नोव्हेंबर २०२०, ३१ ऑगस्ट २०२३, ११ सप्टेंबर २०२३ आणि १९ डिसेंबर २०२३ रोजीही अशा बैठका झाल्या आहेत. बीएमसीने वारंवार विचारले असतानाही या बैठकीचे मिनिट्स देण्यास नकार दिला आहे, हे विशेषाधिकार दस्तऐवज असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, यापूर्वी अशा दस्तऐवजांची प्रत उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सध्याच्या प्रशासनाची पारदर्शकता प्रश्नचिन्हाखाली आहे.
