झटपट न्याय ही बॉलिवूडपटांची हक्काची व आवडती संकल्पना! अनेक मसाला चित्रपटांनी कथानकाचा हा फॉर्म्युला वापरून आपले गल्ले भरले. पडद्यावर असा झटपट न्याय होत असताना चित्रपटगृह टाळ्यांनी आणि शिट्ट्यांनी दणाणून उठत असले तरी हा सगळा प्रकार काही घटकांच्या मनोरंजनासाठीचा आभासी खेळच! वास्तविक जीवनात कायद्याचे राज्य असते व न्याय कायदेशीर पद्धतीनेच व्हायला हवा. मात्र, हल्ली आभासी जग व वास्तव यातील फरकच आपण विसरून चाललो आहोत का? अशी शंका यावी असेच वातावरण आहे. नामचिन गुंडाला जमावाने मरेपर्यंत मारल्यावर वा सुरक्षा यंत्रणांनी अशा गुंडाचा खात्मा केल्यावर समाज म्हणून आपण त्याचे स्वागत करतो. बलात्का-याला जाहीर शिक्षा देण्याची मागणी करतो,
गुंड वा समाजकंटकांना कायद्याने नव्हे तर कायदा हातात घेऊन चाप लावण्याची मागणी करतो किंवा असा कायदा हातात घेणा-यांचे अभिनंदन करतो, त्यांना डोक्यावर घेतो. हे सगळे पुढे जाऊन अराजकाची स्थिती निर्माण करणारे आणि त्यातून सामान्यांनाच होरपळीत घालणारे आहे याचाच आपल्याला विसर पडला आहे की काय? अशीच शंका निर्माण होण्याची स्थिती आहे. विशेष म्हणजे ज्यांच्यावर कायद्याच्या राज्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी आहे त्यांनाच हल्ली कायदा हाती घेण्याच्या या संकल्पनेची भुरळ पडली आहे. कठोर, शिस्तप्रिय प्रशासक अशी स्वत:ची प्रतिमा जनमानसात रुजवण्याच्या नादात कायदा हातात घेणा-या राज्यकर्त्यांना आपण आपल्यावरील जबाबदारीलाच छेद देत असल्याचे भान राहिलेले नाही. त्यातून ‘बुलडोझर बाबा’, ‘बुलडोझर मामा’, ‘बुलडोझर भाई’ वगैरे तयार झाले व त्यांच्या चेल्याचपाट्यांनी त्यांच्या अशा कामगिरीला ‘लोकप्रिय’ वगैरे ठरवण्याचे उद्योग उघडपणे सुरू केले. मात्र, हा तथाकथित ‘झटपट न्याय’ सर्वांसाठी समन्यायी नाही, हेच अनेक घटनांमधून दिसून आले.
याचाच अर्थ या झटपट न्यायाच्या चुकीच्या संकल्पनेचा उघड गैरवापरच सुरू झाला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानेच या बुलडोझर संस्कृतीस बेकायदेशीर ठरवून त्यास चाप लावला याचे कायद्याच्या राज्यावर विश्वास व श्रद्धा असणा-या प्रत्येक भारतीय नागरिकाने स्वागतच करायला हवे! झटपट न्यायाच्या नावाखाली दिल्लीतील जहांगीरपुरी, मध्य प्रदेशातील रतलाम, राजस्थानातील उदयपूर, उत्तर प्रदेशातील असंख्य ठिकाणी अल्पसंख्याक समाजाच्या आरोपींची घरे बुलडोझर लावून पाडण्यात आली. अशा कारवाईच्या विरोधात उच्च न्यायालयांमध्ये व सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांवर तोंडी मतप्रदर्शन करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई व न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांनी ‘आरोपींची घरे अशी जमीनदोस्त करून तडकाफडकी न्याय देण्याची कृती योग्य नाही,’ असे मत व्यक्त केले आहे.
या घरात राहणा-या इतर नागरिकांच्या मानवी अधिकारांचा मुद्दा या प्रकरणांमध्ये महत्त्वाचा आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकेपणाने त्यावरच बोट ठेवले आहे. घरात वास्तव्य करण्याचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेतील एकविसाव्या कलमात अंतर्भूत आहे. हे कलम जगण्याचा आणि मूलभूत स्वातंत्र्याचा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार स्पष्ट करते. एखाद्या व्यक्तीच्या डोक्यावरचे छप्परच पाडून टाकणे हे त्या नागरिकाच्या मूलभूत अधिकारावरचे अतिक्रमणच आहे आणि न्यायालयाने तेच सूचित केले आहे. ‘एखाद्या वडिलांचा मुलगा गुन्हेगारी वर्तन करणारा आहे म्हणून या मुलाच्या आईवडिलांना बेघर करून रस्त्यावर आणणे योग्य आहे का?’, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे व तो अतिशय योग्यच आहे. अर्थात न्यायालयात आपल्या ‘झटपट न्याया’चे समर्थन प्रशासन वा राज्यकर्त्यांकडून अत्यंत हुशारीने केले जाते. समर्थन करताना आपण कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी झटत असल्याचेच चित्र रंगविले जाते.
न्यायालयात उत्तर प्रदेश सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी सांगितले की, गुन्हेगारी कारवायांबाबत अजिबात क्षमा न दाखविण्याचे उत्तर प्रदेश सरकारचे धोरण आहे आणि तेच यापुढेही कायम राहील आणि कोणतीही कारवाई करताना घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. प्रत्यक्षात उत्तर प्रदेशात कशा ‘सलेक्टिव्ह’ कारवाया झाल्या त्या सर्वांनीच उघड्या डोळ्यांनी बघितल्या आहेत. अशा कारवायांचे समर्थन करताना प्रशासनाकडून अतिक्रमण वा अवैध बांधकामाचा हुकमी मुद्दा वापरला जातो. मात्र, हे अतिक्रमण व अवैध बांधकाम होताना प्रशासन, सरकार काय करत होते? या प्रश्नावर प्रशासन, राज्यकर्ते मूग गिळून गप्प बसतात! शिवाय प्रशासन दरवर्षी शेकडो, हजारोंना अतिक्रमण व बेकायदा बांधकामाबाबत नोटिसा पाठवते. त्यातली किती बांधकामे बुलडोझर लावून पाडली जातात? अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण मिळायलाच नको. मात्र, ते कारण पुढे करून प्रत्यक्षात ‘झटपट न्याय’ पूर्ण करणे कितपत योग्य आहे? न्यायाला विलंबामुळे वा गुन्हेगारांकडून कायद्यातील पळवाटांचा वापर होण्यामुळे कंटाळलेल्या जनतेला ‘झटपट न्याया’चे आकर्षण वाटणे साहजिक. मात्र या आकर्षणात धोकेच जास्त आहेत.
पहिला धोका न्यायसंस्थेचे अप्रत्यक्ष अवमूल्यन होऊन कायद्याच्या राज्यावरचा विश्वास उडण्याचा तर दुसरा अशा कारवायांच्या नावाखाली राजकीय, धार्मिक, जातीय विद्वेषाची पोळी भाजून घेतली जाण्याचा असतो. हे वेळीच रोखले नाही तर अराजकाची स्थिती अटळ बनते आणि असे अराजक अंतिमत: सर्वसामान्यांच्या मुळावर उठणारेच असते. सर्वोच्च न्यायालयाने हा धोका लक्षात घेऊनच अशा ‘झटपट न्याया’ला कायद्याच्या राज्यात अजिबात स्थान नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. कायद्याचे राज्य राबविताना कायद्यालाच बगल देणारे ‘शॉर्ट कट’ चालणार नाहीत, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा हा देश व समाजहितासाठी अत्यंत मोलाचाच आहे. जर भारतात कायद्याचे राज्य आहे आणि राज्यकर्ते ‘सबका साथ, सबका विकास’च्या घोषणा देतात तर मग एखाद्यावर केवळ आरोप झाले म्हणून त्याचे घर वा इतर वास्तू बुलडोझर लावून उद्ध्वस्त करण्याची गरजच काय? या न्यायालयाच्या टोकदार प्रश्नावर राज्यकर्त्यांनीच नव्हे तर सामान्यांनीही प्रामाणिक आत्मचिंतन करायला हवे!
