लंडन : वृत्तसंस्था
मोठ्या रकमेसाठी व्हिसा प्रायोजित करणा-या अनेक कंपन्या बनावट असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे ब्रिटनमधील हजारो भारतीय नर्सेस संकटात सापडल्या आहेत. ऋषी सुनक सरकारने कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ७ हजारांहून अधिक नर्सेसवर परिणाम होणार आहे. यामध्ये सर्वाधिक ४ हजार भारतातील आहेत.
यापैकी ९४ टक्के नर्सेसच्या कंपन्यांची नोंदणी रद्द झाल्यामुळे प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. यासाठी सरकारलाही जबाबदार धरले जात आहे. कारण ही समस्या बनावट कंपन्यांमुळे उद्भवली आहे. ज्यांना सुनक सरकारने कोणत्याही तपासाशिवाय परदेशातून नर्सेस कामावर घेण्याची परवानगी दिली होती. ब्रिटनमध्ये परदेशी लोकांना कामावर ठेवण्यासाठी प्रायोजक परवाना आवश्यक आहे. तपासाशिवाय शेकडो कंपन्यांना परवाने दिल्याचा आरोप सुनक सरकारवर आहे. सरकारने २६८ कंपन्यांना परवाने दिले, ज्यांनी कधीही प्राप्तिकर रिटर्नही भरले नाहीत. ज्या कंपन्यांनी परवाने घेतले होते, त्यापैकी अनेक कंपन्यांचेही बनावट होते.
सरकारच्या कारवाईमुळे ज्यांनी कर्ज घेऊन ब्रिटनमध्ये काम सुरू केले ते आता आपल्या देशात परतण्याची भीती आहे. महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेल्या झैनब (२२) या २ मुलांची आई आहे. त्याने आणि त्याचा भाऊ इस्माईल (२५) यांनी व्हिसा स्पॉन्सरशिपसाठी ब्रिटिश कंपनीला १८ लाख रुपये दिले होते. तेथे पोहोचल्यावर त्यांना कळले की ही फर्म बनावट असून यापूर्वीही त्यांनी घोटाळा केला होता. एप्रिलमध्ये सरकारी अधिका-यांनी सांगितले की, व्हिसा प्रायोजित करणा-या कंपनीचा परवाना काढून घेण्यात आला आहे. अधिका-यांनी त्याला ६० दिवसांत प्रायोजक किंवा दुसरी कंपनी शोधण्यास सांगितले आहे अन्यथा त्याला ब्रिटन सोडावे लागेल. त्याने ३०० हून अधिक कंपन्यांना प्रायोजकत्व देण्यासाठी अर्ज केला आहे, परंतु त्याला भाड्याने किंवा प्रायोजित करण्यास इच्छुक असलेली कोणतीही फर्म सापडलेली नाही. ३२ वर्षीय महिलेने ब्रिटनला जाण्यासाठी शिक्षिकेची नोकरीही सोडली होती आणि तिच्या पतीने आपली जमीन आणि कार डीलरशिपचा व्यवसाय विकला होता. त्यांनाही भारतात परतण्याची भीती आहे.
कोणतीही चूक नसताना
भारतीयांवर कारवाई
ब्रिटनमधील स्थलांतरितांना मदत करणा-या एनजीओ मायग्रंटस् अ‍ॅट वर्कचे संस्थापक अके आची यांनी सांगितले की, भारतीय देश सोडून संधीच्या शोधात लाखोंचे कर्ज घेऊन येथे येतात. हे असे लोक आहेत, जे नियम आणि नियमांचे पालन करतात आणि त्यांना विनाकारण शिक्षा दिली जाते.
