मुंबई : प्रतिनिधी
आयात शुल्क न लावता आपल्या देशात मका आयात करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाने वाणिज्य मंत्रालयाकडे केली आहे.
ही मागणी चुकीची असून येत्या महिनाभरात खरीप हंगामातील मका बाजारात येणार आहे. यामुळे हा निर्णय झाला तर मका उत्पादक शेतकरी संकटात सापडणार आहे. त्यामुळे सदरचा निर्णय घेण्यात येऊ नये अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल व कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली.
केंद्र सरकारकडून या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास अनेक महत्त्वपूर्ण समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. देशांतर्गत मका आधीच अत्यंत कमी किमतीत विकला जात आहे. उत्पादन खर्च वाढल्याने किमान आधारभूत किंमत वाढवण्याची मागणी शेतकरी सातत्याने करत आहेत. आयात शुल्काशिवाय मका आयातीला परवानगी दिल्याने देशांतर्गत मक्याच्या किमती आणखी घसरतील. ज्यामुळे आमच्या मका उत्पादक तोट्यात येईल. निकृष्ट दर्जाची जमीन असलेल्या शेतक-यांसाठी आणि प्रामुख्याने मराठवाडा आणि महाराष्ट्रातील विदर्भ प्रदेशात पीक घेतले जाते. कारण बहुतेकदा तो त्यांच्या उत्पन्नाचा एकमेव विश्वसनीय स्त्र
ोत आहे. यावर्षीचा मान्सून चांगला असल्याने शेतक-यांना मक्याचे अधिक उत्पादन मिळेल. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत मका आयात करण्याची गरज नसल्याचे शेट्टींनी पत्रात म्हटले आहे.
मक्याच्या किमतीत वाढ करावी
देशातील पोल्ट्री उत्पादक लॉबीच्या दबावामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असावा, असे दिसते. अल्पभूधारक असलेल्या मका उत्पादक शेतक-यांना योग्य मोबदला देण्यासाठी मक्याच्या किमतीत वाढ करण्यात यावी, देशांतर्गत किमतीत आणखी घसरण रोखण्यासाठी परदेशातून मक्याची आयात तात्काळ थांबवण्याची मागणी राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
