लोकसभा निवडणूक आता मधल्या टप्प्यात आली आहे. भाजपप्रणीत एनडीए आणि ‘इंडिया’ आघाडी यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकरी, महिला, तरुण केंद्रित मुद्दे मांडत असताना काँग्रेससह अन्य पक्ष जात आधारित जनगणना करण्याची मागणी करत आहेत. दहा वर्षांच्या काळात पंतप्रधानांवर धार्मिक आणि जातीवरून फूट पाडण्याचा एकही आरोप नाही. त्याचवेळी जात आणि धर्माकडे मतपेढीच्या नजरेतून पाहून त्याचा राजकीय लाभ उचलण्याचा प्रयत्न करणारे दोषी असताना त्यांच्याबाबत राजकीय तज्ज्ञ मौन बाळगत आहेत.
देशातील निवडणुकीचे वातावरण तापले आहे. लोकसभेच्या तिस-या टप्प्यातील मतदानही पार पडले आहे. विविध राजकीय पक्ष आपापल्या मार्गाने मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भाजपने आपल्या जाहीरनाम्याला संकल्पपत्र अशी उपाधी दिली असून त्यात समाजातील सर्व घटकांच्या उत्थानासाठी काम करण्याची ग्वाही देण्यात आली आहे. पक्षाचा मुख्य फोकस भारतातील तरुण, महिला, गरीब आणि शेतक-यांवर राहिला आहे. त्याचवेळी काँग्रेससह अन्य राजकीय पक्ष हे जातीवर आधारित जनगणनेची मागणी करत आहेत. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्टच सांगितले की, देशात जातीच्या नावावर किंवा त्या आधारावर फूट पाडणे पाप आहे. मी देशात चार मोठ्या जाती मानतो. तरुण, महिला, गरीब आणि शेतकरी याच ख-या जाती असल्याचे त्यांनी सांगितले आणि पक्ष त्यांच्यासाठी काम करेल, असे नमूद केले. पंतप्रधानपदाच्या रूपातून नरेंद्र मोदी यांच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात जात आणि धर्माच्या नावावर कोणताही भेदाभेद झालेला नाही.
दोन्ही कार्यकाळात केंद्र सरकारने गरिबांसाठी घरावर अंशदान, मोफत रेशन, पंतप्रधान उज्ज्वला योजना याअंतर्गत मोफत गॅस कनेक्शन, गरिबांना आणि गावासाठी शौचालय, वीज, पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. कामगारांसाठी पोर्टल आणि पेन्शनसारखी सुविधा देण्याचे देखील काम केले. याप्रमाणे कल्याणकारी योजनांची यादी मोठी आहे. सर्व घटकांना सरकारी मदत ही त्यांच्या आर्थिक आधारावर प्रदान करण्यात आली. यात जात आणि धर्माचा कोणताही आधार घेतला गेला नाही. या योजनांच्या लाभांची पडताळणी संपूर्ण देशभरात करता येऊ शकते. मात्र विरोधकांकडून जातीवर आधारित जनगणनेचा वारंवार उल्लेख केला जात असल्याने एकप्रकारे विविध पक्ष हे मागास जातीसाठी काम करत नसल्याचे जाणवते. ते केवळ त्यांचा वापर मतपेढीच्या दृष्टीने करू इच्छित आहेत. आंध्र प्रदेशमध्ये हैदराबादेत एका सभेत राहुल गांधी यांनी केंद्रात काँग्रेसचे सरकार आले तर जातनिहाय सर्वेक्षणाची हमी देत देशातील संपत्ती, नोकरी आणि अन्य कल्याणकारी योजनांची आर्थिक रूपाने पुनर्रचना केली जाईल, असे सांगितले. तसेच जातनिहाय जनगणना करत मागास, अनुसूचित जाती, जमाती तसेच आदिवासी, गरीब, अल्पसंख्याक यांचा देशातील संख्येच्या आधारावरचा वाटा निश्चित करत आर्थिक आणि संस्थागत सर्वेक्षण केले जाईल आणि देशातील संपत्ती कोणाकडे किती आहे याचे आकलन केले जाईल. यानुसार संबंधितांना हक्क देण्याचा प्रयत्न करू, असे भाषणात सांगितले.
अर्थात राहुल गांधी यांनी पुनर्वितरण किंवा पुनर्रचना या शब्दांचा वापर केला नाही, मात्र त्याचा अर्थ तोच आहे. ज्याची जेवढी लोकसंख्या, तेवढा त्याचा अधिक अधिकार. याप्रमाणे पक्षाचा हेतू चार गोष्टींवर स्पष्ट होतो. पहिला म्हणजे विविध जातींचा, अल्पसंख्याकांच्या आकाराचा अंदाज बांधणे, दुसरे म्हणजे आर्थिक आणि संस्थागत सर्वेक्षणाच्या आधारावर कोणाकडे किती संपत्ती आहे ते जाणून घेणे, तिसरे म्हणजे त्यांना हक्क मिळवून देण्याचे क्रांतिकारी कार्य करणे. चौथे म्हणजे कोणाला किती मिळेल यात स्पष्टता असून जेवढी लोकसंख्या, तेवढा अधिकार. म्हणजेच लोकसंख्येच्या प्रमाणात हक्क. ‘संपुआ’ सरकारच्या राजवटीत पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी २००६ मध्ये अशीच भूमिका मांडली होती.
मात्र काही तज्ज्ञांनी माजी पंतप्रधानांच्या भूमिकेचे समर्थन करत तर्क मांडले. देशातील स्रोतांवर मुस्लिमांचा पहिला अधिकार आहे, असे त्यांनी कधीही म्हटले नव्हते. मात्र यात खोलवर जायला हवे, असे भाष्य त्यांनी केल्याचे तज्ज्ञ म्हणतात. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी म्हटले, की माझ्या मते, सरकारचा सामूहिक प्राधान्यक्रम स्पष्ट आहे. शेती, सिंचन, पाणी स्रोत, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामीण पायाभूत सुविधांतील गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक असणारा सार्वजनिक निधी याबरोबरच अनुसूचित जाती आणि जमाती, इतर मागासवर्ग, अल्पसंख्याक आणि महिला तसेच मुलांच्या विकासासाठी कार्यक्रम आखणे. शिवाय अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी योजना नव्याने कार्यान्वित करण्याची गरज असेल. यानुसार नवीन योजना आणाव्या लागतील आणि अल्पसंख्याक प्रामुख्याने मुस्लिम अल्पसंख्याकांना विकासाचा लाभ समान रूपाने घेण्यासाठी अधिकार मिळायला हवेत. स्रोतांवर त्यांचा पहिला हक्क असायला हवा.
अर्थात डॉ. सिंग यांनी अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या पुनरुत्थानासाठीच्या धोरणावर चर्चा केली, मात्र मुस्लिमांचा उल्लेख त्यांनी वेगळा केला. तत्कालीन काळात वर्तमानपत्रात ही बाब ठळकपणे प्रकाशित झाली. मात्र ते एक लिखित भाषण होते आणि जीभ घसरण्याचा प्रश्नच नव्हता. पण हा मुद्दा केवळ राहुल गांधी किंवा मनमोहन सिंग यांच्यापुरता मर्यादित नाही. तो देशातील जात आणि धर्माच्या आधारावर लोकांना आकर्षित करत मत मिळवण्याचा आहे. राज्यघटनेत देशाचे सरकार सर्व घटकांसमवेत समान व्यवहार करेल, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. मात्र अल्पसंख्याकांचे मत मिळवण्याच्या स्पर्धेत राजकीय पक्ष समाज आणि घटनेबाबत असणारी बांधीलकी विसरतात. काँग्रेसनेही जाती आधारित जनगणना झाल्यानंतर संपत्ती आणि नोकरींचे आकलन करण्यासाठी एक आर्थिक आणि संस्थागत सर्वेक्षण केले जाईल आणि नंतरच ऐतिहासिक पाऊल उचलले जाईल असे सांगितले. यानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्वांना अधिकार मिळेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात २००६ च्या डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या भाषणाचा संदर्भ दिला. ते काँग्रेसचे न्यायपत्र समजून सांगत होते. काँग्रेस पक्ष हा मुस्लिम, अधिक मुले असणा-या लोकांना, घुसखोरांना पैसे देईल. भारतीय मुस्लिम लोकसंख्या १९५१ मध्ये ९.९ टक्के होती आणि ती २०११ मध्ये १४.२ टक्के झाली. एरवी पंतप्रधानांना आरोपीच्या पिंज-यात उभे करणारे राजकीय तज्ज्ञ हे काँग्रेसच्या त्या ऐतिहासिक आश्वासनाबाबत मौन बाळगून का आहेत? पंतप्रधानांवर धर्माच्या आधारावर फूट पाडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करता येत नाही. म्हणून खरे दोषी तर धर्माच्या आणि जातीच्या नावावर राजकीय फायद्यासाठी मतपेढीचे राजकारण करणारे आहेत.
-डॉ. अश्वनी महाजन,
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
