लातूर : प्रतिनिधी
मराठा आरक्षण व सगेसोयरे संबंधीचा मुद्दा ऐरणीवर येवूनही याकडे शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. शासनाने प्राप्त हरकतींची छाननी करून सगेसोयरे अधिसूचनेला जलद गतीने अंतिम रुप देण्याची नितांत आवश्यकता आहे. याबाबत शासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी लातूर ग्रामीणचे आमदार धिरज विलासराव देशमुख यांनी विधानसभेत सोमवारी ८ जुलै रोजी केली.
सध्या पावसाळी अधिवेशन सुरु असून लातूर ग्रामीणचे आमदार धिरज विलासराव देशमुख यांनी लक्षवेधी मांडून मराठा आरक्षणाकडे सरकारचे लक्ष वेधून घेतले. मराठा कुणबी नोंदी सापडलेल्या व्यक्तींच्या सगेसोय-यांना कुणबी दाखले देण्यासंदर्भात शासनाने २६ जानेवारी रोजी प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध केली. याबाबत जनतेच्या हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या. १६ फेब्रुवारीपर्यंत ८ लाखांहून अधिक हरकती प्राप्त झाल्या. यासाठी चार महिन्यांपेक्षा अधिकचा कालावधी झाला. त्याची छाननी न झाल्याने सगेसोयरे अधिसूचना कायद्यात रुपांतरित होवू शकली नाही. त्यासाठी विलंब होत असल्याने मराठा समाज बांधवांची ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू आहेत. काही बांधवांनी आत्महत्याही केल्या आहेत, असे आमदार धिरज विलासराव देशमुख यांनी सांगितले.
कुणबी दाखला वेळेत न मिळाल्याने नोकरी भरती व शैक्षणिक सवलतींचा लाभ घेण्यात अडचणी आल्या. त्यामुळे अनेक बांधवांवर खुल्या प्रवर्गातून अर्ज करण्याची वेळ आली. सगेसोय-यांसंबंधी कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी आणि अन्य मागण्यांसाठी श्री. मनोज जरांगे पाटील यांनी जून महिन्यात आंदोलन केले. सरकारने १३ जुलैपर्यंतचा अवधी दिला. पण हा कालावधी संपत आला तरी सरकारने आश्वासन पाळले नसल्याने मराठा समाज बांधवांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. म्हणून जरांगे पाटील यांना पून्हा शांतता रॅली काढावी लागत आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने योग्य ती पावले उचलावीत आणि मराठा समाजाला दिलासा द्यावा, असेही आमदार धिरज विलासराव देशमुख यांनी सांगितले.
