कोलकाता येथे डॉक्टर तरुणीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आल्याच्या प्रकरणावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी बुधवारी प्रथमच संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. बस… आता अति झाले, कोलकाता येथील घटना हताश करणारी आणि धक्कादायक आहे. कोलकातामध्ये जेव्हा विद्यार्थी, डॉक्टर आणि नागरिक आंदोलन करीत होते तेव्हा या प्रकरणातील आरोपी उजळ माथ्याने फिरत होते, असे द्रौपदी मुर्मू यांनी म्हटले आहे. देशात महिलांवर होणा-या अत्याचारांच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. कोलकातानंतर देशातील अन्य काही राज्यांमध्येही अशाच प्रकारच्या घटना घडल्याचे उजेडात आले आहे. नागरिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत आहेत त्यावर राष्ट्रपतींनी ‘पीटीआय’ या वृत्तसंस्थेला प्रतिक्रिया दिली आहे.
देशाने आता महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या विकृती विरोधात जागे होण्याची वेळ आली आहे. आता या अत्याचारांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रामाणिकपणे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले तसेच महिलांकडे उपभोगाची वस्तू म्हणून पाहण्याची आपली मानसिकता बदलण्याची आवश्यकता राष्ट्रपतींनी व्यक्त केली. महिला दुबळ्या, क्षमता आणि बुद्धिमत्ता नसलेल्या आहेत, ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. कोणताही सुसंस्कृत समाज मुलींवर अशा प्रकारे अत्याचार होऊ देऊ शकत नाही. समाजाला आता प्रामाणिकपणे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. नागरिकांनी स्वत:ला कठीण प्रश्न विचारण्याची आवश्यकता आहे, अशी प्रतिक्रियाही मुर्मू यांनी व्यक्त केली. पीटीआय वृत्तसंस्थेच्या ७७ व्या वर्धापन दिनानिमित्त संस्थेच्या संपादकीय मंडळाने राष्ट्रपती भवनात जाऊन द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली.
वृत्तसंस्थेच्या ज्येष्ठ संपादकांशी संवाद साधल्यानंतर त्यांनी ‘वुमन्स सेफ्टी : इनफ इज इनफ’ अशा शीर्षकाचा लेख लिहिला. त्यात प्रथमच कोलकाता घटनेवरून संताप व्यक्त केला आहे. कोलकातामध्ये विद्यार्थी, डॉक्टर, नागरिक आंदोलन करीत असताना आरोपी उजळ माथ्याने फिरत होते, पीडितांमध्ये चिमुकल्या मुलींचाही समावेश आहे. रक्षाबंधनाच्या दिवशी आपण शालेय विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला तेव्हा त्यांनी आपल्याला निष्पापपणे प्रश्न विचारला की, निर्भया पद्धतीचा प्रसंग भविष्यात घडणार नाही याची खात्री आपण देऊ शकाल का? असेही राष्ट्रपती म्हणाल्या. राष्ट्र प्रत्येक नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी कटिबद्ध असल्याचे उत्तर आपण दिले; पण त्याच वेळी आत्मरक्षा व मार्शल आर्टचे प्रशिक्षण विशेष करून मुलींसाठी आवश्यक असल्याचे आपण त्यांना सांगितले; पण ही महिलांसाठी सुरक्षेची गॅरंटी नाही. कारण महिलांना कमकुवत करणारे अनेक घटक आहेत त्यामुळे समाज म्हणून महिलांना समानतेची वागणूक देणे अत्यंत आवश्यक आहे.
निर्भया कांड नंतरच्या १२ वर्षात घडलेल्या बलात्काराच्या शेकडो घटना समाज विसरून गेला. समाजाची विसरण्याची ही सामूहिक सवय घृणास्पद आहे. आता केवळ इतिहासाचा सामना करण्याची नव्हे तर अंतर्मुख होऊन महिलांवर होत असलेल्या अत्याचारावर जालीम उपाय शोधण्याची गरज आहे. बलात्काराच्या आरोपात दोषी ठरलेल्या आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्यात येईल, त्यासाठी पुढील आठवड्यात राज्य विधिमंडळात सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमध्ये सुधारणा केली जाईल, असे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे. बलात्काराच्या आरोपात दोषी ठरलेल्या आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याचा कायदा करावा यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी शनिवारपासून तृणमूल काँग्रेस तळागाळातील स्तरापर्यंत चळवळ उभी करील, असेही ममता म्हणाल्या. अशा घटना घडल्या की, जनतेत संतापाची लाट उसळणे स्वाभाविक आहे.
अशा घटना जिथे घडतात तिथे आंदोलने होतात, मूक मोर्चे निघतात, कँडल मार्चही होतो; पण नागरिकांच्या आक्रमक होण्याने परिस्थितीत खरोखरच काही बदल होतो का? जनतेने रस्त्यावर उतरूनही अशा घटना पुढेही घडत असतात. कोलकातापासून बदलापूरच्या घटनांच्या बातम्या येत असतानाच इतरत्रही अशा घटना घडतच होत्या. या दुष्टचक्राचा अंत कधी होणार आहे की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. समाजात अशा प्रकारांना पूर्णविराम केव्हा मिळेल? सरकारप्रमाणेच जनतेनेही बोध घेतला पाहिजे. कारण मेणबत्ती पेटवून आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केल्या आणि सरकारला दोष दिला की, आपली जबाबदारी संपली. पुढील उपाययोजना करायचे काम फक्त सरकारचेच आहे, असाच सर्वसाधारण समज असतो. आजही आपल्या समाजात पुरुषी वर्चस्वाची मानसिकता आहे. मोबाईल आणि सोशल मीडियामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होत चालली आहे त्यामुळे निर्भया कायद्यापासून कितीही कायदे आणले,
नियम आणले, सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले, सरकारी परिपत्रके काढली तरी जोपर्यंत मुलांच्या मानसिकतेत बदल होत नाही तोपर्यंत परिस्थिती सुधारणार नाही. अनेक स्वयंसेवी संस्था, महिला संघटना गत अनेक वर्षे हेच ओरडून सांगत आहेत; पण पालक वर्ग ते ऐकतो आणि सोडून देतो. लिंगभाव समानतेचे आणि मुली-महिलांविषयी आदर बाळगण्याचे संस्कार शाळेतच व्हायला हवेत. समाजातही या विषयी जनजागृती व्हायला हवी. शेवटी समाज म्हणजे काय? समाजात राहणारे सारेच नागरिक त्यात असतात. पोलिस आणि गुन्हेगार हेही एकाच समाजातून येतात मात्र आपण सोडून इतर सर्व म्हणजे समाज असा बहुतेकांचा समज असतो. म्हणून इतर सारे सुधारले की समाज सुधारेल असे त्यांना वाटत असते. आपणही त्यात मोडतो याचा त्यांना विसर पडलेला असतो. महिलांविषयीचा दृष्टिकोन बदलायचा असेल तर त्यात संपूर्ण समाजाचा सहभाग असायलाच हवा. मी सोडून इतर सर्वांनी तो बदलावा, असे म्हणणे किंवा मानणे चुकीचे आहे. बदलाची सुरुवात स्वत:पासून म्हणजेच आपल्या घरापासून करावी लागेल.
दगडफेक करणा-या अथवा मेणबत्ती पेटवणा-या किती आंदोलकांना आपला मुलगा मुलींची छेड अजिबात काढत नाही याची खात्री देता येईल? किती आंदोलक आपल्या मुलांना लिंग समानतेची शिकवण अन् स्त्रियांचा आदर करण्याचे धडे देत असतील? महिलांची विवस्त्र धिंड निघत असताना त्याचे चित्रीकरण करणारी रानटी मानसिकता ज्या देशात आढळते तिथे मानसिकता बदलण्यासाठी कठोर मेहनत करावी लागेल. केवळ सरकारी आदेश काढून, नवीन कठोर कायदे करून बदलण्याइतका हा समाज संवेदनशील राहिलेला नाही. सातत्याने घडत असलेल्या महिला अत्याचारांच्या घटनांवरून हाच निष्कर्ष निघतो. प्रत्येकाने मानसिकता बदलली तर समाजही आपोआप बदलेल!
