कतारमध्ये हेरगिरीच्या कथित आरोपाखाली भारतीय नौदलाच्या आठ माजी अधिका-यांना ठोठावलेली फाशीची शिक्षा कतारच्या न्यायालयाने रद्द केली असून आता या अधिका-यांना तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे. या निकालामुळे भारतीयांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. कतारच्या अपिलीय न्यायालयाने गुरुवारी आपला निकाल दिला. ‘दाहरा ग्लोबल’ खटल्यात भारताच्या माजी नौदल अधिका-यांची शिक्षा कमी करण्यात आली आहे. या निकालानंतर भारताच्या परराष्ट्र खात्याने म्हटले की, आम्ही तपशीलवार निकालाची वाट पाहत आहोत. त्यानंतरच पुढील पाऊल टाकण्याबाबत विचार केला जाईल. कोर्टात सुनावणीच्या वेळी भारताचे राजदूत उपस्थित होते, तसेच आठ अधिका-यांचे कुटुंबीयही हजर होते. भारताने या खटल्यासाठी विशेष वकील नियुक्त केले होते. फाशीच्या शिक्षेविरोधात भारताने अपील दाखल केले होते.
आम्ही आमच्या नागरिकांच्या सुटकेसाठी कायम उभे राहू तसेच कतारच्या प्रशासनाला आवश्यक ती मदत करू असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते. कतारच्या न्यायालयाने २६ ऑक्टोबर रोजी कॅप्टन नवतेजसिंह गिल, कॅप्टन सौरभ वशिष्ठ, कॅप्टन वीरेंद्रकुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेन्दु तिवारी, कमांडर सुग्नाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल आणि नाविक रागेश या आठ जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. फाशीची शिक्षा कारावासात बदलल्यानंतर २०१५ च्या दोन्ही देशांतील करारानुसार वरील आठ भारतीयांना भारतात शिक्षा पूर्ण करण्याचा पर्यायही मिळू शकतो. भारताची राजनैतिक मुत्सद्देगिरी आणि द्विपक्षीय संबंधाचे हे यश मानले जात आहे. या आठ माजी अधिका-यांना फाशीची शिक्षा ठोठावल्यानंतर भारतात विरोधी पक्षांनी भारत सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती, त्यामुळे सरकार अस्वस्थ झाले होते. त्यानंतर या अधिका-यांना सोडवण्यासाठी भारत सरकारने कायदेशीर मार्ग अवलंबायला सुरुवात केली होती. कतारच्या कनिष्ठ न्यायालयाने आठ भारतीयांना फाशीची शिक्षा दिली होती. हा निकाल गोपनीय होता, म्हणजे हा निकाल केवळ आरोपींच्या वकिलांना देण्यात आला होता. त्यानंतर भारत सरकार व नौदलाच्या कुटुंबीयांनी या निकालाला तेथील कोर्ट ऑफ अपील (हायकोर्ट) मध्ये आव्हान दिले होते.
या न्यायालयाने फाशीची शिक्षा तुरुंगवासात बदलली. कतारमध्ये ‘कोर्ट ऑफ कन्सेशन’ आहे, त्याला सुप्रीम कोर्टही म्हणता येईल. हे न्यायालय या अधिका-यांची सर्व शिक्षा माफ करू शकते. या निकालामुळे तुरुंगात असलेल्या आठ भारतीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. भारत सरकारच्या कूटनीतीचे हे यश मानले जात आहे. फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर भारत सरकारने त्वरित हालचाली करून कतार सरकारशी वाटाघाटी सुरू केल्या होत्या. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय या प्रकरणावर बारकाईने लक्ष ठेवून होते. पीडित अधिका-यांना कतारमधील भारतीय दूतावासाकडून मदत केली जात होती. तसेच कायदेशीर मार्गानेही अधिका-यांच्या सुटकेचे प्रयत्न सुरू होते. या सर्व प्रयत्नांना ब-याच प्रमाणात यश आले आहे. २०२२ च्या ऑगस्ट महिन्यापासून हे आठ भारतीय कतारच्या तुरुंगात आहेत. त्यांच्यावरील नेमक्या आरोपांबाबत कतारने अजून माहिती दिलेली नाही. या आठ भारतीयांत राष्ट्रपती पुरस्काराने सन्मानित कमांडर पूर्णेन्दु तिवारी यांचाही समावेश आहे. २०१९ मध्ये त्यांना तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले होते. कतारमधील ‘दाहरा ग्लोबल’ कंपनीत काम करणा-या या आठ भारतीयांवर हेरगिरी केल्याचा आरोप आहे.
या अधिका-यांनी इस्रायलसाठी हेरगिरी केल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यानंतर या अधिका-यांना ताब्यात घेण्यात आले होते. भारतीय राजदूत आणि कायदेशीर टीम नौदल अधिका-यांच्या कुटुंबासोबत सुरुवातीपासून उभे होते. फाशीची शिक्षा रद्द झाल्यानंतर भाजपने हा सरकारच्या मुत्सद्देगिरीचा विजय असल्याचे म्हटले आहे. पंतप्रधान मोदींच्या परराष्ट्र धोरणामुळेच हे शक्य झाल्याचा दावा भाजपने केला आहे. फाशीची शिक्षा रद्द झाल्याबद्दल काँग्रेसने आनंद व्यक्त केला असून कारावासाची शिक्षाही रद्द व्हावी अशी अपेक्षा काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी व्यक्त केली आहे. नौसैनिकांना अटक झाल्यापासून परराष्ट्र मंत्रालयाने या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला होता. १ डिसेंबर रोजी दुबईतील ‘सीओपी २८’ बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कतारचे आमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी यांची भेट घेतली होती. कतारमध्ये राहणा-या सर्वच भारतीयांची सुरक्षा आणि सुस्थितीबाबत चर्चा झाल्याचे मोदी यांनी या भेटीनंतर सांगितले होते. या चर्चेचे फलित निकालरूपाने स्पष्ट झाले आहे यात शंका नाही. भारत सरकारची मुत्सद्देगिरी कामाला आली असेच म्हणावे लागेल.
जागतिक अर्थव्यवस्थेला महागाई तसेच मंदावलेला विकास दर या दुहेरी समस्येचा सामना करावा लागत आहे. ज्या चीनच्या विकासाचे उदाहरण देताना अर्थतज्ज्ञ थकत नव्हते, तो चीनही मंदीच्या तडाख्यातून अद्याप सावरलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर भारत करत असलेली प्रगती ही दमदार अशीच आहे. विदेशी संस्था भारताच्या विकासयात्रेबद्दल भरभरून बोलत आहेत. या संस्था भारताच्या विकासाबद्दल ठाम आहेत. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाची कामगिरीही डोळ्यात भरण्याजोगी आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर जागतिक स्तरावर परराष्ट्र धोरणाचा दबदबा निर्माण करण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहेत. नुकतेच जयशंकर यांनी रशियन अध्यक्ष पुतिन यांच्याशी चर्चा केली. एकाच टेबलावर ही चर्चा झाली. पुतिन हे अन्य कोणाशीही चर्चा करताना अंतर ठेवून चर्चा करतात. यावरून त्यांची भारताशी असलेली जवळिक लक्षात येते. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू असताना ते थांबवून भारतीय नागरिकांची सुटका करण्यात आली होती. गाझा पट्टीतील युद्धाबाबत भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका झाली असली तरी एकूण भारतीय राजनैतिक धोरणाची वाहवाच झाली आहे. कतारमधील यश हे भारतीय राजनैतिक मुत्सद्देगिरीचेच यश म्हणावे लागेल.
