घाटकोपर येथे पेट्रोल पंपावर कोसळलेल्या महाकाय होर्डिंगमुळे मृत्यू झालेल्यांची संख्या १६ वर पोहोचली असून ८८ जण जखमी झाले आहेत. या ठिकाणी अजूनही बचावकार्य सुरू असून आणखी काही लोक या होर्डिंगखाली अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सोमवारी सायंकाळी ४ वाजता मुंबईत अचानक आलेल्या वादळी पावसामुळे घाटकोपर पूर्व छेडानगर येथील पेट्रोल पंपाजवळील महाकाय होर्डिंग कोसळले. पालिकेच्या नियमानुसार होर्डिंगचा आकार ४० बाय ४० फूट असणे अनिवार्य असताना लोहमार्ग रेल्वे पोलिस विभागाच्या अखत्यारित असलेले हे १२० बाय १२० फुटांपेक्षा जास्त आकाराचे होर्डिंग बेकायदेशीररीत्या उभारण्यात आले होते. हे होर्डिंग उभारताना मजबूत पाया नसल्याचे पालिकेच्या निदर्शनास आले आहे. या घटनेनंतर रेल्वे हद्दीतील सर्व होर्डिंगचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून त्यात तब्बल ९९ ठिकाणचे होर्डिंग ‘ओव्हर साईज’ असल्याचे आढळून आले आहेत. म्हणजेच मुंबईकरांचा जीव टांगणीला लागला आहे! जाहिरात आणि पंप उभारण्यात आलेली जमीन राज्य सरकारने पोलिस हाऊसिंगला दिली होती.
त्यांनी ती जागा लोहमार्ग पोलिसांना दिली. लोहमार्ग पोलिसांकडून ही जागा पंप उभारण्यासाठी टेंडर काढून देण्यात आली. त्यामुळे या ठिकाणी उभारण्यात आलेला पंप बेकायदेशीर असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे. सध्या पंपचालक फरार असल्याने पंपाचा मालक कोण असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या होर्डिंग प्रकरणाचे राजकीय पडसाद उमटले आहेत. भाजप आमदार राम कदम यांनी आरोपी भावेश भिंडे आणि उद्धव ठाकरे यांचा फोटो समाजमाध्यमावर शेअर केल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये कलगीतुरा रंगला. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनीही महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुढे करत उद्धव ठाकरेंवर शरसंधान करण्याचा प्रयत्न केला. मुंबईतील होर्डिंगमाफियांना महाभ्रष्ट युती सरकारचे संरक्षण असून राज्य सरकार व पालिकेवरच सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली. या सर्व आरोप-प्रत्यारोपांत सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनी मात्र उद्धव ठाकरे यांची पाठराखण करत सरकारलाच घरचा आहेर दिला. भुजबळ म्हणाले, सरकार आमचं, महापालिका आमचीच, मग उद्धव ठाकरेंचा काय संबंध? असे अनेक व्यापारी आमच्याकडे पुष्पगुच्छ, मिठाई घेऊन येतात, आमच्यासोबत फोटो काढतात. त्यांना नाही म्हणता येत नाही.
संबंधित व्यक्ती आपला कार्यकर्ता आहे की नाही हे आम्हाला माहीत नसते. मुंबईत पावसाळ्यात अनेक दुर्घटना घडतात, दुर्घटना घडल्यानंतर महापालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारला जाग येते ही वस्तुस्थिती आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बालेकिल्ल्यात अनधिकृत बांधकामे आणि होर्डिंग्जना पेव फुटल्याचे बोलले जात आहे. ठाण्यात होर्डिंगला परवानगी देताना चुकीच्या पद्धतीने परवानगी देण्यात आली असून शहरातील फुटपाथ आणि नाल्यात होर्डिंग उभारण्यात आले आहेत. अशी स्थिती केवळ मोठ्या शहरात आहे असे नाही, छोट्या शहरातही तीच स्थिती आहे. पालिकेची परवानगी न घेता फलक उभारले जातात. कोणीही सोम्या-गोम्या शहरात, गावात येणार असला की त्याच्या स्वागतार्थ चांगल्या रस्त्याची दुर्दशा उठवून बांबू रोवून बॅनर्स लावले जातात. त्यानंतर रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्याची तसदी घेतली जात नाही. कोणत्याही छोट्या-मोठ्या शहरात हे दृष्य हमखास दिसते. कुठल्याही यंत्रणेच्या बेपर्वाईमुळे सर्वसामान्यांचे बळी जात असतील तर तो हत्येइतकाच गंभीर प्रकार मानला गेला पाहिजे.
मुंबईत जी दुर्घटना घडली त्या संदर्भात असे दिसते की, अनधिकृतरीत्या होर्डिंग उभारणा-या कंत्राटदाराला नोटीस बजावण्याचा फार्स काही दिवसांपूर्वी महापालिकेने पार पाडला होता. पण महापालिकेचा ढिसाळ कारभार पुरता ओळखून असलेल्या कंत्राटदाराने ती नोटीस पोलिकेच्याच कच-याच्या ढिगा-यात टाकून दिली असावी. आता सारी यंत्रणा कामाला लावून जाहिरात कंपनीविरोधात पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आता परवानगी नेमकी कोणी दिली यावरून महापालिका आणि रेल्वे प्रशासनात टोलवाटोलवी सुरू झाली आहे. दुर्घटनेत जे बळी गेले, प्राणहानी झाली, त्यांच्या कुटुंबीयांची जी अपरिमित हानी झाली त्याला जबाबदार कोण? महापालिकेच्या हद्दीत महिनोंमहिने एखादे अनधिकृत होर्डिंग उभे राहते आणि महापालिका केवळ नोटिसा पाठवण्याचे नाटक करत राहते. यामागचे कारण उघड आहे. निष्काळजीपणा आणि निर्ढावलेली यंत्रणा हेच ते कारण! ही यंत्रणा कोणत्याही दुर्घटनेची अंतिम जबाबदारी न स्वीकारता दुस-याच कुणाला तरी बळीचा बकरा करून स्वत: नामानिराळे राहण्यात निष्णात असते. दुसरे म्हणजे पालिकेलाही काही मर्यादा असतात. शहराचे विद्रुपीकरण करणा-या होर्डिंगमध्ये राजकारणी मंडळींचा होर्डिंगचा भरणा मोठ्या प्रमाणावर असतो. पालिकेत चालणा-या भ्रष्टाचारामुळे रस्त्यांची कामे निकृष्ट दर्जाची होतात. पहिल्याच पावसात रस्ते उखडले जातात.
खड्ड्यांमुळे होणा-या अपघातात नागरिकांना प्राण गमवावे लागतात. गेंड्याच्या कातडीचे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनातील अधिकारी आपले खिसे भरण्यासाठी अशा प्रकारांबाबत डोळ्यावर कातडे ओढून असतात. वेगवेगळ्या घटनांमध्ये नागरिकांचे बळी जाऊनही यंत्रणा सुस्तच राहणार असेल तर ते अतिशय संतापजनक आहे. कुठलीही दुर्घटना घडली की नियमांचा आडोसा घेत आपला बचाव करण्यात अधिकारी वर्ग पारंगत असतो. संबंधित कंत्राटदाराविरुद्ध पोलिसांत गुन्हा दाखल केला की अधिकारी वर्ग पुढील कामासाठी मोकळा होतो. एखाद्या दुर्घटनेला अधिकारी जबाबदार असेल तर त्याच्यावरही गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. त्याशिवाय खाबुगिरी आणि काटेकोरपणे पडताळणी न करता बिल्डर्सना बेधडकपणे दिल्या जाणा-या प्रमाणपत्रांना आळा बसणार नाही. ज्या यंत्रणेने नागरिकांच्या सुरक्षेची काळजी घ्यावयास हवी तीच यंत्रणा जागोजागी मृत्यूचे सापळे उभे करत आहे असे खेदाने म्हणावे लागते.
