इम्फाळ : वृत्तसंस्था
मणिपूरमध्ये हिंसाचार भडकवणा-या मैतेई समुदायाशी संबंधित आदेश उच्च न्यायालयाने मागे घेतला असून त्यात बदल करण्यात आला. गेल्या वर्षी २७ मार्च रोजी मणिपूर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मैतेई समुदायाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर गेल्या वर्षी मे महिन्यापासून राज्यात जातीय हिंसाचार उसळला होता.
यानंतर न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेत न्यायालयाने आपल्या आदेशाच्या परिच्छेद १७ (३) मध्ये सुधारणा करावी, असे म्हटले होते. या पुनर्विलोकन याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्वत:च्या आदेशात सुधारणा केली आहे. वर्षभरापूर्वी मणिपूरमध्ये उसळलेली हिंसाचाराची ठिणगी अजूनही पूर्णपणे विझलेली नाही. हिंसाचाराच्या घटनांनंतर पूर्वेकडील राज्यात २०० हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे आणि हजारो लोक बेघर झाले आहेत. या संपूर्ण गदारोळमागे मणिपूर उच्च न्यायालयाचा आदेश होता, जो गेल्या वर्षी न्यायालयाने दिला होता. आज उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाचा फक्त एक परिच्छेद काढून टाकला आहे. ज्यामध्ये राज्य सरकारला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील मैतेई समुदायासाठी आरक्षण देण्याचा विचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. कारण याच आदेशामुळे मणिपूरमध्ये हिंसाचार उसळला होता.
