नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
मागच्या वर्षी जी-२० देशांच्या शिखर बैठकीत भारताने विकासाच्या नावाखाली विकसनशील आणि गरीब देशांना कर्जाच्या जाळ््यात ओढून फसविण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हाच मुद्दा उपस्थित करीत विकासाच्या प्राधान्यक्रमावर कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन व्यवस्था उभी करणे आवश्यक असून, त्यासाठी वैश्विक विकास समझोत्याचा प्रस्ताव ठेवला. त्यासाठी ३५ लाख डॉलर्स देण्याची घोषणाही पंतप्रधान मोदी यांनी केली.
तिस-या वायस ऑफ ग्लोबल साऊथ शिखर संमेलनाच्या उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा प्रस्ताव ठेवला. त्यासाठी ३५ लाख डॉलर्सची मदत देण्याचा प्रस्तावही ठेवला. डेव्हलपमेंट फायनान्सच्या माध्यमातून गरजू देशांना कर्ज उपलब्ध करून देता येणार आहे. त्यातून संबंधित देशांचा विकास होण्यास मदत होईल. चीन कर्जाचा पुरवठा करून गरीब देशांना आपल्या जाळ््यात ओढत आहे. त्यामुळे अनेक गरीब देश कर्जाच्या ओझ्याखाली दबत आहेत. त्यांची यातून सुटका करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वैश्विक विकास समझोत्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
आव्हानांचा एकजुटीने
सामना करायला हवा
सध्याच्या जागतिक आव्हानात्मक वातावरणात जगातील गरीब आणि विकसनशील देशांनी एकजुटीने सामना करण्याची गरज आहे. चीनच्या कर्ज देण्याच्या पद्धतीवर अनेक देशांनी प्रश्न उपस्थित केला होता, तेव्हा भारताने गरीब, विकसनशील देशांना कर्ज देण्यासाठी नवी व्यवस्था उभी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले.
