मुंबई : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा हे तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू झालेले आहेत. या कायद्याच्या अंमलबजावणीतून गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्देश देत न्याय वैद्यक (फॉरेन्सिक) प्रयोगशाळांचे जाळे सक्षम करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच एमआयडीसी असलेल्या गावांना औद्योगिकनगरीचा दर्जा दिल्यास या भागातील विकास करता येईल. त्यामुळे अशा गावांना औद्योगिकनगरी देण्यासंदर्भात धोरण करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एमआयडीसीची आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योगमंत्री उदय सामंत आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले की, औद्योगिक क्षेत्राचा विकास अधिक वेगाने करण्यासाठी अशा एमआयडीसी असलेल्या गावांना औद्योगिकनगरीचा दर्जा दिल्यास त्या गावांच्या विकासाबरोबरच संबंधित भागात मूलभूत सुविधा आणि पायाभूत प्रकल्पांचा विकास वेगाने होईल. त्याचप्रमाणे पाणीपुरवठा, रस्ते, वीज आणि इतर सुविधा सुधारणे यावर भर दिला जाईल.
न्यायवैद्यक पुरावे तपासणे सक्तीचे
राज्यात सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये न्यायवैद्यक पुरावे (फॉरेन्सिक) तपासणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायवैद्यक पुराव्यांचा उपयोग करण्यामध्ये राज्याचे प्रमाण ६५ टक्के आहे. गुन्हे सिद्धतेमध्ये न्यायवैद्यक पुराव्यांचा प्रभावी उपयोग करण्यासाठी तपासणी अधिका-यांना टॅब देण्यात यावे. टॅब खरेदी करण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.
न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये गतिमानता आणली जाणार
न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये गतिमानता आणण्यासाठी या कायद्यांच्या संदर्भाने ई-समन्स, ई-साक्ष उपक्रम न्यायालयाच्या परवानगीने राबविण्यात यावे. कारागृहांमधील कैद्यांना व्हीसीच्या माध्यमातून कुटुंबीयांशी संवादाची अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश दिले.
