शिरुर अनंतपाळ : शकील देशमुख
राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दि.२८ जुन रोजी शुक्रवारी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात महिला, तरुण, शेतकरीवर्गासाठी सरकारने मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. मात्र या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य शेतक-यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबविण्यात आले नसल्याने हा अर्थसंकल्प येरे माझ्या मागल्या असाच ठरला आहे.
शेतक-यांंची कर्जमाफी, रखडलेला पिक विमा, सोयाबीनचा वाढीव हमीभाव, वाढलेले बी बियांणे व खतांच्याकिंमती स्थिर करणे, तसेच तरूणांच्या रोजगारांबाबत काहीच सांगण्यात आले नसल्याने हा अर्थसंकल्प फक्त आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आला असल्याची भावना बेरोजगार तरूण व शेतकरी वर्गातून केली जात आहे. शेतक-यां मोठ्या अपेक्षा होत्या. वाढलेले बी बियाणे, खतांचे दर त्यातच वाढलेला लागवड खर्च व शेतीमालाचे पडलेले दर,तसेच निसर्गाच्या लहरीपणामुळे लागवड खर्चही निघणे कठीण झाले आहे. सरकार कर्जमाफी करेल व सोयाबीनच्या हमी भावात वाढ करेल अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत होते मात्र राज्य सरकारने कर्जमाफी, शेती मालाला भाव, तसेच बेरोजगार युवकांच्या हाताला काम द्यायचा साधा उल्लेखही या अर्थसंकल्पात केला नाही.
शेतक-यांना १ रुपयांत पिक विमा देण्याची योजना कायम असणार आहे. मात्र भरलेल्या पिक विम्यासाठी शेतक-यांंना वर्षभर वाट पहावी लागत आहे. कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना प्रतीहेक्टर ५ हजार रुपयांचें अर्थसहाय्य मिळणार असल्याचेही अर्थमंत्र्यानी सांगितले. मात्र सोयाबीनच्या हमी भाव मध्ये वाढ करणे अपेक्षित असताना ते करण्यात आले नसल्याने या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य शेतक-याींची घोर निराशाच झाली आहे.
