मुंबई : वृत्तसंस्था
रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी केंद्र सरकारला २०२३-२४ साठी २.११ लाख कोटी रुपयांचा लाभांश देण्यास मान्यता दिली. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या ६०८ व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
आरबीआयने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार हा आतापर्यंतचा विक्रमी लाभांश आहे. गेल्या वर्षी ८७,४१६ कोटी रुपये लाभांश म्हणून सरकारला हस्तांतरित करण्यात आले होते.
याआधी, २०१९ मध्ये केंद्र सरकारला सुमारे १.८ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश मिळाला होता. केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०१६ मध्ये नोटाबंदी लागू केली तेव्हा २०१७ मध्ये केवळ ३०,६५९ कोटी रुपयांचा लाभांश देण्यात आला होता.
निर्मल बंग इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजमधील अर्थशास्त्रज्ञ टेरेसा जॉन यांच्या मते, मोठ्या लाभांश हस्तांतरणामुळे केंद्रातील निर्गुंतवणुकीची कमतरता भरून काढण्यास मदत होईल. यासोबतच केंद्र सरकारकडून राबवण्यात येणा-या कल्याणकारी कार्यक्रमासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यातही मदत होणार आहे.
आरबीआय आपल्या अतिरिक्त उत्पन्नातून सरकारला लाभांश देते. गुंतवणूक आणि डॉलर होल्ंिडगवरील मुल्यांकनातील बदलांमधून रिझर्व्ह बॅँक हा पैसा कमावते. यासोबतच चलन छपाईसाठी मिळणारे शुल्कही त्यात समाविष्ट आहे.
