नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जीएसटी कौन्सिलची आज बैठक झाली. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर मोदी ३.० सरकार स्थापनेनंतरची ही पहिली बैठक असल्याने याबाबत सर्वांना उत्सुकता होती. या बैठकीत अनेक राज्यांचे अर्थमंत्री सहभागी होते. यावेळी रेल्वेचे फलाट तिकीट आणि बॅटरी कारवरील जीएसटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच जीएसटीवरील व्याज आणि दंडही माफ करण्यात आला.
या बैठकीनंतर अर्थमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत निर्णयांची माहिती दिली. तसेच वेळ कमी असल्यामुळे काही मुद्यांवर चर्चा होऊ शकली नाही. पुढील म्हणजे ऑगस्ट महिन्यात यासंबंधी निर्णय घेतले जातील. आज जीएसटी कौन्सिलने बनावट बिलांना रोखण्यासाठी संपूर्ण भारतात बायोमॅट्रिक प्रमाणीकरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे बनावट बिलांच्या माध्यमातून होणारी फसवणुकीच्या इनपूट टॅक्स क्रेडिट दावे हाताळण्यास मदत होईल, असे सांगण्यात आले. तसेच भारतीय रेल्वेने पुरवलेल्या सेवा जसे की प्लॅटफॉर्म तिकीट, बॅटरीवर चालणा-या कार सेवा इत्यादींना जीएसटीमधून सूट देण्यात आली. दुधाच्या सर्व प्रकारच्या कॅनवर १२ टक्के जीएसटी, शैक्षणिक संकुलांबाहेरील वसतिगृहांमध्ये दरमहा प्रतिव्यक्ती २० हजार रुपयांपर्यंत करसवलत, कार्टन बॉक्स आणि स्प्रिंक्लर यावर १२ टक्के कर, खते जीएसटीमुक्त करण्याची शिफारस (सध्या पाच टक्के कर) करण्यात आली.
