विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एकनाथ शिंदे सरकारने महिलांना महिन्याला दीड हजार रुपये देण्याची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आणली. त्याचा परिणाम निवडणुकीत मतांचा पाऊस पडण्यात दिसला. या योजनेमुळेच महायुतीला एकहाती सत्ता मिळाली असे म्हणता येईल. पण ही योजना राबविण्यासाठी इतर सरकारी कर्मचा-यांना मिळणारा आर्थिक लाभ स्थगित ठेवून त्याचे पैसे लाडक्या बहिणींसाठी वापरले अशी चर्चा आहे. या लाडक्या बहिणींसाठी १७ हजार कोटी खर्च होत आहेत म्हणे. त्यामुळे राज्याचा आर्थिक विकास खुंटला असून राज्याच्या कर्जात दोन हजार कोटींची वाढ झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
महायुतीने निवडणूक प्रचारात पुन्हा सत्ता मिळाल्यास लाडक्या बहिणींना दीड हजार ऐवजी २१०० रुपये देण्याची घोषणा केली होती. ती आता सत्ता मिळाल्याने पूर्णत्वास नेण्याशिवाय पर्याय नाही. लाडक्या बहिणींमुळे सत्ता मिळाली पण कर्जबाजारी राज्याचा विचार कोण करणार? राज्यकर्त्यांनी जनतेने न मागता मतांसाठी मतदारांना खुश करण्यासाठी त्यांच्यावर सवलतींचा वर्षाव केला. सरकार कोणाचेही असो निवडणुका जवळ आल्या की ते सवलतींचा वर्षाव करते. एकदा का सत्ता मिळाली की ते आपले खरे रूप दाखवतात. केवळ निवडणुकीपुरती स्वस्ताई आणायची आणि नंतर महागाईला थैमान घालू द्यायचे! असे होऊ नये म्हणूून सरकारने वास्तवाचे भान ठेवून कोणत्याही योजना राबवाव्यात. महागाईचा फटका सर्वसामान्यांना बसतो हे लक्षात ठेवून पावले उचलायला हवीत.
राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेत आले असले तरी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत पात्र महिलांना २१०० रुपयांसाठी पुढील भाऊबीजेपर्यंत वाट पहावी लागणार आहे. पात्र महिलांना २१०० रुपये देण्याआधी राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करावी लागणार आहे. त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होईल. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेंतर्गत पात्र महिलांच्या बँक खात्यात वाढीव रक्कम जमा करण्यासाठी आणखी १० महिन्यांचा कालावधी लागेल असे भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे लाडक्या बहिणींमध्ये खळबळ उडाली आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेंतर्गत २०२४ च्या अर्थसंकल्पात दीड हजार रुपयांप्रमाणे ४५ हजार कोटींची तरतूद केली होती. त्यानुसार जुलै २०२४ पासून पात्र महिलांच्या बँक खात्यात पैसे जमा होण्यास सुरुवात झाली. नोव्हेंबरपर्यंत अडीच कोटी महिलांच्या बँक खात्यात दीड हजार रुपयांप्रमाणे पैसे जमा करण्यात आले. राज्यात पुन्हा महायुतीची सत्ता आल्यास २१०० रुपये देण्यात येतील असे आश्वासन देण्यात आले होते.
या आश्वासनानुसार वाढीव रक्कम नाही दिल्यास महायुतीची तसेच भाजपची प्रतिमा मलिन होईल याची आम्हाला कल्पना आहे असे मुनगंटीवार म्हणाले. त्यामुळे आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार आहोत. आपण आपल्या शब्दावर ठाम राहिले पाहिजे. माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी योजनेतील रक्कम वाढविण्याचे आश्वासन प्रचार सभांमधून दिले होते. त्यावेळी आपणच मुख्यमंत्रिपदी कायम राहू अशी त्यांची अपेक्षा होती. मात्र निकालानंतर राज्यातील सत्तेचे चित्र पालटले असून देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. आता ‘शिंदे सरकार’ अस्तित्वात नसल्याने वाढीव निधीचे आश्वासन पाळण्याचे कोणतेही बंधन ‘फडणवीस सरकार’वर नाही ही वस्तुस्थिती आहे. नव्या सरकारला वाढीव हप्त्यासाठी मोठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करावी लागणार असून त्यासाठी आर्थिक स्थितीचा पुन्हा एकदा आढावा घ्यावा लागणार आहे. नव्या सरकारकडून मांडल्या जाणा-या पूर्ण अर्थसंकल्पामध्ये आर्थिकदृष्ट्या शक्य असेल तरच निधी वाढवण्याचा फेरविचार केला जाऊ शकतो. फडणवीस सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
पूर्ण अर्थसंकल्प मांडल्याशिवाय वाढीव निधीचा मार्ग सुकर होण्याची शक्यता नाही असे दिसते. राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढत असल्याने योजनेतील निधीमध्ये वाढ केली जाऊ नये, असे प्रशासनातील वरिष्ठ अधिका-यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सध्या दिली जाणारी मासिक दीड हजार रुपये रक्कम कायम ठेवावी अशी या अधिका-यांची सूचना आहे म्हणे. वाढीव निधीची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याचे आश्वासन शिंदे यांनी दिले होते. परंतु आता ते मुख्यमंत्री नसल्याने आणि निवडणूकही झाली असल्याने नव्या रेवड्यांची घोषणा करण्याची नव्या सरकारला गरज नाही. शिंदे सरकारने योजनांवर सढळ खर्च केल्याने आता अर्थमंत्रालयाला हात आखडता घ्यावा लागणार आहे. अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी अजित पवार यांच्याकडेच राहण्याची शक्यता असल्याने त्यांनाही आर्थिक नियोजनावर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. अजित पवारसुद्धा वाढीव निधीच्या आश्वासनांचा फेरविचार करतील असा अंदाज आहे.
वाढीव रक्कम देण्याचे आश्वासन पाळले गेले नाही तर ती मतदारांची फसवणूक ठरेल असेही नाही. कारण मोदी सरकारने प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये देण्याचे आश्वासन तरी कुठे पाळले? तरीही मतदारांनी भाजपला मते दिलीच ना! त्यामुळे वाढीव रक्कम दिली नाही म्हणून लाडक्या बहिणी नाराज होतील असे नाही. दीड हजार तर दीड हजार! लाडक्या बहिणींच्या कागदपत्रांची पडताळणी होणार आहे म्हणे. त्यात त्रुटी आढळल्यास त्यांना योजनेला मुकावे लागणार आहे. नवे सरकार पात्र महिलांच्या कागदपत्रांची तपासणी करणार आहे. त्यानुसार खोटे दावे करणा-या किंवा फसवणूक करणा-या लाभार्थींना योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. जे लाभार्थी निवृत्तिवेतनधारक आहेत, ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे, ज्या महिलांच्या नावावर पाच एकरपेक्षा अधिक जमीन आहे अशा लाभार्थींना या योजनेतून बाद केले जाणार आहे. एका कुटुंबातील फक्त दोन महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल. मते जिंकण्यासाठी ज्यांचा ‘लाडक्या बहिणी’ असा उदो उदो झाला त्याच आता राज्याला भार ठरणार आहेत असे दिसते!
