मुंबई : प्रतिनिधी
लोकसभेच्या निकालानंतर राज्यामध्ये महायुतीच्या सरकारने जाहीर केलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेची चांगली चर्चा आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना आर्थिक मदत केली जाणार आहे. सदर योजनेअंतर्गत नोंदणी करण्यासाठी सध्या राज्यातील वेगवेगळ्या केंद्रांवर महिलांची गर्दी होताना दिसत आहे. असे असतानाच आता या योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात अर्थ खातेच साशंक असल्याचे चित्र दिसत आहे. या योजनेअंतर्गत देऊ केलेला निधी नेमका कुठून आणि कसा द्यायचा असा मोठा प्रश्न अर्थ खात्यासमोर आहे.
दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात राज्याच्या अर्थ खात्याने चिंता व्यक्त केली आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती गंभीर असून असे असताना दरवर्षी लाडकी बहीण योजनेसाठी सरकारी तिजोरीमधून ४६ हजार कोटी रुपये कसे द्यायचे असा प्रश्न अर्थ खात्यासमोर आ वासून उभा आहे. मंत्रिमंडळाकडून लाडकी बहीण योजना आणि त्यासंदर्भातील आर्थिक तरतुदींसाठी मंजुरी मिळाली असली तरी हा निधी नेमका द्यायचा कसा याची चिंता अर्थ खात्याला लागली आहे.
महाराष्ट्रातील २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना महिन्याला १५०० रुपये देण्याच्या या योजनेसाठी १ जुलै २०२४ पासून महिलांचे अर्ज स्वीकारण्यास मागील अनेक आठवड्यांपासून सुरुवातही झाली आहे. योजनेसाठी नावनोंदणी, अर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
