लातूर : प्रतिनिधी
आम्हा शिक्षकांना फक्त शिकवू द्या, विद्यार्थांना शिकू द्या, आदी मागण्यांसाठी जिल्हयातील प्राथमिक शिक्षक संघटनांनी आक्रोश मोर्चा काढला. सामुहिक रजा देऊन या मोर्चात मोठया प्रमाणात शिक्षक सहभागी झाले होते. मागण्यांच्या संदभाने शिक्षकांनी दिलेल्या घोषणामुळे परिसर दाणाणून गेला होता.
१५ मार्च २०२४ चा संचमान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा. २०किंवा २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांच्या बाबतीत कार्यरत शिक्षकाचे एक पद बंद करण्याचा आणि कंत्राटी पद्धतीने सेवानिवृत्त व अन्य नियुक्ती देण्याचा शासन निर्णय रद्द करावा. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त सर्व कर्मचारी यांना म.ना. सेवा नियम. १९८२ व १९८४ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करणे. समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत कंत्राटी कर्मचारी यांना सरकारी नोकरी कायम ठेवणे. विद्यार्थी आधार कार्ड संबंधाने असणा-या वास्तव अडचणी लक्षात घेऊन आधार कार्ड आधारित शिक्षक पद निर्धारण धोरण रद्द करावे. सातव्या वेतन आयोगातील पदवीधर शिक्षकांच्या व वरिष्ठ वेतनश्रेणी धारक शिक्षकांच्या वेतन त्रुटीचा विषय मार्गी लावावा. विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश विनाविलंब मिळावेत. २०२४-२५ वर्षात राबविली गणवेश योजना रद्द करून जुन्याच पद्धतीने गणवेश योजना कार्यान्वित करावी.
अद्यापही अनेक ठिकाणी पाठ्यपुस्तके मिळालेली नाहीत. त्याठिकाणी तातडीने पाठ्यपुस्तके व पुरवावीत. पाठ्यपुस्तकांना कोरी पाने न देता स्वतंत्र स्वाध्याय पुस्तिका द्याव्यात. शैक्षणिक-अशैक्षणिक कामाच्या शासन निर्णयात शिक्षक संघटनांसह चर्चा करून दुरुस्ती करावी. राज्यातील शिक्षकांना १०-२०-३० सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी. सर्व पदवीधर शिक्षकांना सरसकट पदवीधर वेतनश्रेणी मिळावी. नपा/ मनपा- गट क, ड मधील शिक्षकांच्या वेतनाचे १०० टक्के अनुदान शासनाने द्यावे. शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपवावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळात वाढती अनेकविध अभियाने, उपक्रम, निरनिराळे सप्ताह, बहि:शाल संस्थांच्या परीक्षा, माहित्यांची वारंवारिता इत्यादी कामे ताबडतोब थांबवावी, अशा विविध मागण्यांसाठी लातूर जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षिकांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पार्क ते जुने जिल्हाधिकारी कार्यालया पर्यंत आक्रोश मोर्चा काढून सामुहिक रजा आंदोलन केले.
जिल्हा परिषद प्राथमिक, माध्यमिक, मनपा, खाजगी, व अल्पसंख्याक उर्दू शिक्षक शिक्षण, विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांच्या संबंधाने शासनाकडून दुर्लक्ष होत आहे. शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील तरतुदीस विसंगत अशा १५ मार्च २०२४, ५ सप्टेंबर २०२४ च्या शासन निर्णयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांचे अस्तित्वच संपणार आहे. यासह अन्य मागण्यांच्या सोडवणुकीसाठी शासन स्तरावरून कोणतीही अनुकूल भूमिका घेतली जात नाही. लातूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक, माध्यमिक, मनपा, खाजगी व अल्पसंख्याक उर्दू शिक्षकांनी सामूहिक रजा आंदोलन केले.
या मोर्चात शिवाजीराव साखरे, दामाजी बालुरे, कालिदास माने, गौतम टाकळीकर, संतोष पिट्टलवाड, लायक पटेल, अरविंद पुलगुर्ले, डी. बी. गुंडरे, किशन बिराजदार, राजाभाऊ सोमवंशी, मच्छिंद्र गुरमे, विजयकुमार पिनाटे, धनंजय उज्जनकर, राहुल गायकवाड, परमेश्वर बालकुंदे, सुभाष केंद्रे, जी. टी. होसुरकर, आण्णा नरसिंगे, शरद हुडगे, सुनील हाके, सुभाष मस्के, अरुण साळुंके, प्रल्हाद इगे, महादेव खिचडे, गोपाळ पडिले, रमेश गोमारे, गोविंद हंद्राळे, व्यंकुराम उगिले, माधव आंकुशे, आनंद जाधव, मंगेश सुवर्णकार, इस्माईल शेख, केशव गंभीरे आदी उपथित होते.
