नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
लोकसभेत अल्पसंख्याक मंत्री किरण रिजिजू यांनी वक्फ मंडळ दुरुस्ती विधेयक मांडले, ज्यावर मोठा गोंधळ झाला. काँग्रेसने या विधेयकाला विरोध दर्शवला. रिजिजू यांनी सांगितले की, वक्फ कायद्यातील गरज नसलेल्या गोष्टी हटवल्या आहेत. यासोबतच त्यांनी अत्यंत मोठा खुलासा देखील केला.
वादग्रस्त वक्फ मंडळ दुरुस्ती विधेयक अल्पसंख्याक मंत्री किरण रिजिजू यांनी लोकसभेत मांडलाय. त्यावर आता चर्चा सुरू आहे. किरण रिजिजू हे वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत मांडत असताना विरोधकांकडून मोठा गोंधळ घालण्यात आला. विधेयक पूर्ण मांडल्यानंतर विरोधकांचे समाधान होईल, असे त्यांनी म्हटले. सुरुवातीपासूनच काँग्रेस या विधेयकासाठी विरोध करताना दिसतंय. किरण रिजिजू यांनी म्हटले की, गरज नसलेल्या गोष्टी आम्ही वक्फ कायद्यातून हटवल्या आहेत आणि हे विधेयक नवं नाही, १९१३ पासून याचा इतिहास आहे, हे महत्वाचे आहे.
मंत्री किरण रिजिजू यांनी हे विधेयक मांडताना एक अत्यंत मोठी माहिती लोकसभेत दिली. किरण रिजिजू म्हणाले की, वक्फ मंडळ दुरुस्ती विधेयक
इथे मांडले नसते तर संसद भवनही वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित झाले असते. दिल्लीत १९७० पासून एक खटला सुरू आहे. या प्रकरणात सीजीओसह अनेक मालमत्तांचा समावेश आहे. यामध्ये संसद भवनाचाही समावेश आहे. दिल्ली वक्फ बोर्डने असा दावा केला होता.
हे प्रकरण कोर्टात होते, पण त्यावेळी यूपीए सरकारने १२३ मालमत्ता रद्द करून त्या थेट वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात दिल्या होत्या. पुढे बोलताना किरण रिजिजू म्हणाले की, सरकार कोणत्याही धार्मिक संस्थेत हस्तक्षेप करणार नाही. यूपीए सरकारने देखील वक्फ बोर्डाच्या कायद्यात काही बदल केले होते. अनेक ठिकाणी वक्फ सुधारणा विधेयकाला विरोध हा केला जातोय. ठाकरे गट देखील या विधेयकाच्या विरोधात आहे.
किरण रिजिजू म्हणाले की, अनेकांनी या विधेयकावर आपली मते मांडली आहेत. बरेचजण म्हणाले हे विधेयक बेकायदेशीर आहे. हे विधेयक नवीन विषयच नाहीये. १९१३ पासून याचा इतिहास आहे. किरण रिजिजू हे विधेयक मांडत असताना विरोधकांनी मोठा गोंधळ घातल्याचे बघायला मिळाले. ठाकरे गटाने वक्फ कायद्याच्या विरोधात मतदान केल्याचेही सांगितले जाते.
