कोलकाता : देशपातळीवर अनेक मुद्द्यांवरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर टीका करताना दिसत आहेत. यातच आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांची एकी नसल्यावरून सत्ताधारी पलटवार करत आहेत. तर वन नेशन, वन इलेक्शन या विषयावरूनही संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. अशातच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी स्पष्ट भूमिका घेत, याला विरोध दर्शवला आहे.
वन नेशन, वन इलेक्शन वर स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीची तृणमूल काँग्रेसच्या शिष्टमंडळासोबत एक महत्त्वाची बैठक झाली. तृणमूल काँग्रेसचे सुदीप बंडोपाध्याय आणि कल्याण बॅनर्जी बैठकीला उपस्थित होते. कारण, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी वन नेशन, वन इलेक्शन च्या बैठकीला उपस्थित राहता येणार नसल्याचे जाहीर केले होते. पश्चिम बंगालमध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांनी आपला दिल्ली दौरा रद्द केला. मात्र, वन नेशन, वन इलेक्शन च्या समितीला ममता बॅनर्जी यांनी एक पत्र पाठवले होते. त्यात वन नेशन, वन इलेक्शन ला विरोध केला होता.
ममता बॅनर्जी यांनी या उच्चस्तरीय समितीला पत्र लिहून एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या संकल्पनेशी सहमत नसल्याचे म्हटले होते. भारतीय संविधान वन नेशन, वन इलेक्शन या संकल्पनेचे पालन करते का? तसे होत नाही. संविधानात भारतीय राष्ट्राची कल्पना संघराज्यात अशी आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि अनेक राज्य सरकार अशी पद्धती करण्यात आली आहे. भारतीय संविधानात वन नेशन, वन इलेक्शन या संकल्पनेचा उल्लेख केला नाही, तर वन नेशन, वन इलेक्शन या संकल्पनेपर्यंत तुम्ही कसे पोहोचलात?, असा सवाल ममता बॅनर्जी यांनी समितीला केला होता.
