मुंबई : उच्चस्तरीय पारदर्शकता आणि सचोटी सुनिश्चित करण्यासाठी १८ जून रोजी घेण्यात आलेली वॠउ-ठएळ रद्द करण्याचा निर्णय या परीक्षेच्या दुस-याच दिवशी शिक्षण मंत्रालयाने घेतला. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने घेतलेल्या परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचा संशय असून याबाबत सीबीआयकडे तपास सोपविण्यात आला आहे. यावरून विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न उपस्थित करत, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या (एनसीपी एसपी) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
प्राध्यापक तसेच कनिष्ठ संशोधकांसाठी अभ्यासवृत्ती मिळविण्याकरिता मंगळवारी (१८ जून) यूजीसी नीट घेण्यात आली होती. ३१७ शहरांमधील ११.२१ लाख विद्यार्थ्यांपैकी ८१ टक्के विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली होती. पण यूजीसी नेटमध्ये पेपरफुटीसारखे प्रकार घडल्याचा संशय इंडियन सायबर क्राईम को-ऑर्डिनेशन सेंटरला होता, तशी माहिती त्यांनी शिक्षण मंत्रालयाला दिली. त्यानंतर ही परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
वैद्यकीय प्रवेशाशी संबंधित ‘नीट’मधील कथित गैरप्रकाराचा वाद कोर्टात गेलेला असतानाच यूजीसी नेट रद्द करण्यात आल्याने विरोधक आक्रमक झाले आहेत. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी याबाबत ट्वीट केले आहे. सचोटी आणि निष्पक्षतेबाबत चिंता व्यक्त करून रालोआ सरकारने यूजीसी-नीट रद्द केली आहे. पण खरोखरच निष्पक्षपणे परीक्षा होतील याची खात्री रालोआ देऊ शकेल की, मोठ्या प्रमाणावरील गैरप्रकारामुळे एकामागून एक परीक्षा रद्द केल्या जातील? हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
नीटचे पेपर लीक झाले नाहीत, असा दावा रालोआ सरकारने केला होता. परंतु बिहार पोलिसांनी याप्रकरणात केलेल्या अटकसत्रामुळे या दाव्यातील फोलपण समोर आला. तरीही रालोआ सरकारने कोणतीही कारवाई केलेली नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. परीक्षांमधील सचोटी कायम राखण्यात वारंवार अपयश येत असल्याने आपल्या तरुणाचा विश्वास आणि भवितव्य डळमळीत होत आहे. आधीच बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर बनलेला असताना आता याची भर पडली असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.