मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारसीनुसार स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात आरक्षण ठेवण्याचा कायदा करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचे १ दिवसाचे विशेष अधिवेशन उद्या मंगळवारी होत आहे. १६ टक्के आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी दबाव असला तरी उच्च न्यायालयाने मागच्या वेळी नोक-यांत १२ व शिक्षणात १३ टक्के आरक्षण मान्य केले होते त्यामुळे तेवढेच आरक्षण ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. वर्षाचे पहिले अधिवेशन असल्याने उद्या राज्यपालांचे अभिभाषणही होणार आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय गेले सहा महिने धुमसत आहे. ज्यांचे पुरावे आहेत, नोंदी आहेत, त्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय सरकारने पूर्वीच घेतला असून त्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
ज्यांच्या नोंदी आहेत, त्यांच्या सग्यासोय-यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मनोज जरांगे-पाटील यांनी लावून धरली असून, त्यासाठी पुन्हा आंदोलन सुरू केले आहे. या मागणीला ओबीसींचा विरोध आहे. त्यामुळे हा विषय तापलेला असताना ज्यांना कुणबी आरक्षण मिळू शकत नाही, अशा मराठा समाजातील अन्य लोकांसाठी पूर्वीच्या त्रुटी दूर करून नव्याने आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी मागासवर्गीय आयोग नेमून मराठा समाजाचे मागासलेपण निश्चित करण्यासाठी सर्वेक्षणाचे काम सोपवण्यात आले होते. राज्यातील जवळपास एक कोटी ५८ लाख कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून आयोगाने आपला अहवाल सरकारला सादर केला आहे. त्यानुसार मराठा आरक्षणाचे विधेयक तयार करण्यात आले असून, त्याला मंजुरी देण्यासाठी उद्या एक दिवसाचे विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन होणार आहे. यावरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या तरी मराठा आरक्षण विधेयक मात्र एकमताने मंजूर होण्याची शक्यता आहे.
मराठा समाजाला यापूर्वी दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकू शकले नव्हते. त्या वेळी लक्षात आलेल्या त्रुटी दूर करून या वेळी सखोल सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेऊन हा विषय राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपवला होता. मागच्या वेळी नमुना सर्वेक्षण (सँपल सर्व्हे) केला होता. या वेळी संपूर्ण शासकीय यंत्रणा कामाला लावून राज्यातील तब्बल १ कोटी ५८ लाख कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील घटकांचे सर्वेक्षण केले गेले. या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून मराठा समाजाचे आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यात आले. ही तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि अन्य सदस्यांनी शुक्रवारी आपला अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द केला.
नोक-यांत १२, शिक्षणात १३ टक्के आरक्षण ?
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना व एकनाथ शिंदे मराठा आरक्षण मंत्री समितीचे प्रमुख असताना मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मुंबई उच्च न्यायालयात हा निर्णय टिकला होता. न्यायालयाने मराठा समाजाला नोक-यांत १२ टक्के व शिक्षणात १३ टक्के आरक्षण ठेवण्यास मान्यता दिली होती; पण सर्वोच्च न्यायालयात हा निर्णय टिकला नाही. या वेळी उच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या प्रमाणातच आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय सरकारकडून घेतला जाईल, असे म्हटले.
मराठा समाजाची फसवणूक करू नका : राज ठाकरे
मराठा आरक्षणावर विधानसभेचे विशेष अधिवेशन घेऊन काहीही होणार नाही. आरक्षणाचा विषय हा राज्याचा नाहीच. तो केंद्र सरकारचा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवरचा विषय आहे. यात तांत्रिक अडचणी आहेत. हा फक्त झुलवण्याचा प्रकार आहे. हाताला काही लागणार नाही, अशी स्पष्ट प्रतिक्रिया मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिली.
सगेसोयरे अधिसूचना, अधिवेशनात चर्चा नाही?
अधिवेशनात मराठा आरक्षणासाठी विशेष कायदा केला जाणार आहे मात्र, उद्याच्या विशेष अधिवेशनात सरकारने काढलेल्या सगेसोयरेंच्या कुणबी नोंदी संदर्भातील अधिसूचनेचा मुद्दा येण्याची शक्यता कमी आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडे तब्बल साडेचार लाख हरकती आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सध्या सामाजिक न्याय विभागाकडून आलेल्या हरकतींबाबत अभ्यास सुरू आहे. त्यानंतर त्या संबंधीचा अहवाल सरकारकडे सादर होणार आहे त्यामुळे त्यावर अधिवेशनात चर्चेची शक्यता नाही. यावर मनोज जरांगे-पाटील काय भूमिका घेतात, हे अधिवेशनानंतर स्पष्ट होईल.
