मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचा अट्टाहास सरकारने पूर्ण केला. मात्र, वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाची अवस्था बिकटच आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे तब्बल ५ वर्षांनंतर पूर्णवेळ वैद्यकीय शिक्षण संचालक नेमूनही त्यांना कोणतेही अधिकार दिलेले नाहीत. राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अधिष्ठातांचे गोपनीय अहवाल लिहिण्याचे तर सोडाच. परंतु एखाद्या शिपायलाही निलंबित करण्याचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे नाराजी व्यक्त केली जात आहे. वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील वरिष्ठ अध्यापकांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
वैद्यकीय शिक्षण संचालकांचे पद मागच्या काही वर्षांपासून रिक्त होते. आता दीड महिन्यापूर्वीच पूर्णवेळ वैद्यकीय शिक्षण संचालक मिळाला. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयातील निर्णय तातडीने मार्गी लागतील, अशी आशा व्यक्त केली जात होती. परंतु प्रत्यक्षात त्यांना कुठलेही अधिकार नसावेत, ही गंभीर बाब असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील वरिष्ठ अध्यापकांचे म्हणणे आहे. आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे सरकारने पुरेशा तयारीशिवाय अट्टाहासाने प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचा सपाटा लावला आहे, असेही वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा सूर आहे.
राज्यात एकीकडे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये वाढत असताना या वैद्यकीय शिक्षणाचा गाडा हाकणा-या वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयात गेली ५ वर्षे पूर्णवेळ संचालकही नेमता आला नव्हता. तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे हे २०१९ साली निवृत्त झाल्यापासून दीड महिन्यापूर्वीपर्यंत वैद्यकीय शिक्षण विभागाला पूर्णवेळ संचालकच मिळाला नाही. अलीकडेच डॉ. अजय चंदनवाले यांची पूर्णवेळ संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, त्यांना कोणतेही विशेष अधिकार देण्यात आले नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभाग हे १९७८ साली वेगळे करण्यात आले. त्यानंतर आरोग्य विभागाला संचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक, उपसंचालक तसेच सहाय्यक संचालक अशी साडेतीनशे पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय करते. तेथे एक हंगामी संचालक व हंगामी सहसंचालक या व्यतिरिक्त एकही पद निर्माण करण्यात आलेले नाही.
अधिकारी, कर्मचा-यांची
संख्या वाढलीच नाही
१९७१ साली राज्यात केवळ पाच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये होती. २००८ मध्ये १४ शासकीय वैद्यकीय निर्माण झाली तर २०२३ मध्ये राज्यात २५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असतानाही वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयातील कर्मचारी व अधिका-यांच्या संख्येत वाढ झाली नाही. आज ३५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. परंतु २०३ मंजूर पदांपैकी ७३ पदे अद्याप रिक्त आहेत.
राज्यात ३५ शासकीय
वैद्यकीय महाविद्यालये
राज्यात आजघडीला ३५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असून यातील १० महाविद्यालये गेल्या दीड वर्षरात सुरु करण्यात आली. या नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या महाविद्यालयांमध्ये आज पुरेसे अध्यापक-प्राध्यापक नाहीत. आवश्यक ती यंत्रसामग्री-उपकरणे नाहीत, तसेच वैद्यकीय शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांसाठी निवासाची व सुरक्षेची पुरेशी व्यवस्था नसल्याचे दिसून येत आहे.
अनेक शहरांत गैरसोय
अलिबाग, रत्नागिरी, सातारा, चंद्रपूर तसेच बारामतीमधील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांबाबत आज अनेक प्रश्न तेथे शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित केले जात आहेत. मात्र, याकडेही कोणी लक्ष देताना दिसत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत आहे.
