राज्यात आगामी विधानसभा निवडणुकीत महायुतीचे सरकार सत्तेवर येईल, हे निश्चित असून २०२९ मध्ये होणा-या निवडणुकीत भाजपचे स्वबळावर सरकार आणण्यासाठी जोमाने काम करा, असे आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी चार दिवसांपूर्वी मुंबई दौ-यात पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत केले होते. या आवाहनामुळे भाजपची शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्या बरोबरची युती पुढील निवडणुकीत तुटणार असल्याचे जाहीर संकेत मिळाले आहेत. अजित पवार यांना सत्तेत सहभागी करून घेतल्याने भाजप नेते व कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी वाढली असतानाच शहा यांनी हे वक्तव्य केल्याने शिंदे व अजित पवार गटाचे भवितव्य काय, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. दादर येथील बैठकीत पदाधिका-यांना मार्गदर्शन करताना शहा म्हणाले होते की, महाराष्ट्राची निवडणूक देशाची दशा व दिशा बदलणारी आहे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली तीन वेळा अपयश आले;
पण या वेळी त्यांच्या काही जागा वाढल्याचा आनंद ते साजरा करीत आहेत. भाजपच्या लोकसभेत केवळ दोन जागा होत्या म्हणून काँग्रेस हिणवत होती; पण जे सरकार काम करते तेच निवडणूक जिंकते त्यामुळेच केंद्रात भाजपने सलग तिस-यांदा सरकार स्थापन केले. भाजप सत्तेसाठी नाही तर विचारधारेवर काम करण्यासाठी सत्तेत आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला रोखण्याची ताकद कोणातही नसून महायुतीचेच सरकार सत्तेवर येईल, असे सांगून अमित शहा पुढे म्हणाले, २०२९ च्या निवडणुकीत भाजपची स्वबळावर सत्ता आणण्यासाठी काम सुरू करा. अमित शहा यांच्या वक्तव्यामुळे भाजपची शिंदे गट आणि अजित पवार गटासोबत असलेली युती पुढील निवडणुकीत तुटणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. आतापासून २०२९ च्या निवडणुका जिंकायची तयारी करायची आहे. पुन्हा राज्यात शत-प्रतिशत भाजपचे कमळ फुलवण्याचा दावा भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने केला आहे.
२०२९ मध्ये पुन्हा राज्यात शत-प्रतिशत भाजपचे सरकार आणायचे होते तर मागील काळात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष का फोडले? डागाळलेल्या नेत्यांना, मंत्र्यांना भाजपच्या वॉशिंग मशिनमध्ये धुवून पक्षात सामील का केले? फोडलेले हे दोन्ही पक्ष २०२९ पर्यंत भाजपमध्ये विलीन होणार आहेत काय? अजित पवार यांना सत्तेत सहभागी करून घेतल्याने भाजप नेते व कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे त्याचाच हा परिपाक असावा. २०२९ मध्ये पुन्हा भाजप शत-प्रतिशतच्या ना-यामुळे अमित शहा आदी भाजप नेत्यांची मग्रुरी कमी झाल्याचे दिसत नाही. मागील आठवड्यातील महाराष्ट्र भेटीत अमित शहा यांनी आपल्या भाषणात ‘इनकमिंगची चिंता नको’, ‘फोडा-जोडा आणि जिंका’ असा संदेश कार्यकर्त्यांना दिला होता. एकीकडे २०२९ ला शत-प्रतिशत भाजपचे सरकार येणार असेल तर मग दुसरीकडे फोडा-जोडा हे ब्रिटीश पद्धतीचे, पक्ष फोडाफोडीचे राजकारण कशासाठी? प्रत्येक राज्यात स्थानिक पक्षांशी युती करायची नंतर जम बसवून त्या पक्षाला नेस्तनाबूत करायचे हेच भाजपचे काम आहे. शत-प्रतिशतचा नारा देऊन शिंदे, अजित पवार यांना बाजूला सारणार असल्याचेच संकेत देण्यात आलेले आहेत. या दोन्ही पक्षांची इतकी हतबलता आहे की, या विधानावर ते भाष्यसुद्धा करू शकत नाहीत.
लोकसभेचे निकाल पाहता आणि शरद पवार गटात होणारे इनकमिंग पाहता हे शक्य नाही. प्रलोभने दाखविणा-या योजना आणल्या, फोडाफोडी केली, इतर पक्षांतील भ्रष्ट लोकांना आपल्या पक्षात घेऊन महत्त्वाची पदे दिली, हे मुद्दे लोक विसरत नाहीत त्यामुळे शत-प्रतिशत भाजप हा नारा महाराष्ट्रापुरता स्वप्नवत राहणार असेच दिसते. एकाच मंत्रिमंडळ बैठकीत शेकडो निर्णय घेणा-या महायुती सरकारला सत्ता जाण्याच्या भयगंडाने चांगलेच ग्रासले आहे. अगदी भ्रमिष्ट झाल्यासारखा त्यांचा कारभार सुरू आहे. देशी गायीला आता राज्यमाता-गोमाता असा दर्जा देण्यात आला आहे. सत्ता जाण्याच्या भीतीने सरकारने नवनवीन योजनांची बरसात सुरू केली आहे. राज्यावर कोट्यवधींचे कर्ज असताना सरकार करदात्यांच्या जीवावर जणू स्वत:च्या खिशातले देत असल्याच्या अविर्भावात पैशांची उधळपट्टी करीत आहे. सरकारच्या तुघलकी निर्णयांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण पडू शकतो; पण सत्ताप्राप्तीसाठी महाराष्ट्र दिवाळखोर झाला तरी चालेल, असाच एकंदरीत दृष्टिकोन दिसतो.
२८ जूनला विधिमंडळात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाला आणि गंभीर बाब म्हणजे एका आठवड्यातच सरकारने ९४ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. हे सारे धक्कादायक आणि वित्तीय बेजबाबदारपणाचे लक्षण होते आहे. विधिमंडळाच्या इतिहासातील या सर्वाधिक रकमेच्या पुरवणी मागण्या होत्या. कोणतीही चर्चा न होता त्या मंजूर झाल्या. राज्यावर ७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज आहे. गत आर्थिक वर्षात सुमारे २० हजार कोटी रुपयांची तूट झाली. यंदा ही तूट २४ हजार कोटींवर जाईल, असा अंदाज आहे. एकूण वित्तीय तूट १ लाख १० हजार ३५५ कोटींवर गेली आहे, असे असूनही उधळपट्टी सुरू आहे. धर्म आणि द्वेष ही राजकीय पक्षांची आवडती आयुधे आहेत. गायीला राज्यमातेचा दर्जा दिल्याने लोकांना गायीचे महात्म्य पटेल, असा बालिश विचार या निर्णयामागे दिसतो. उत्तर प्रदेश सरकारनेसुद्धा असाच निर्णय घेतला होता; परंतु गायींची परवड काही थांबली नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर देशी गायींचे महत्त्व शंकराचार्यांनी राज्य सरकारला पटवून दिले आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसार गायीला राज्यमातेचा दर्जा बहाल करून राज्य सरकारने पुण्याची कमाई केली आहे.
राज्यात ८२८ नोंदणीकृत गोशाळा असून सुमारे दीड लाखांपेक्षा अधिक गायींचे संगोपन या गोशाळा करतात. राज्य सरकारच्या तिजोरीतून प्रती गाय ५० रुपयेप्रमाणे महिन्याकाठी कोट्यवधी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च होणार आहे. नात्यातील मतांची उपयुक्तता ओळखून ‘लाडकी बहीण’पासून सुरू झालेला प्रवास ‘राज्यमाता’पर्यंत येऊन पोहोचला आहे. केंद्र सरकारने अनेक दशकांपासूनची मराठी जनतेची मागणी असलेल्या मराठी भाषेला ‘अभिजात दर्जा’ देण्याचा निर्णय घेऊन मराठी जनांना आनंदी केले. विधानसभा निवडणुकीचा हा परिणाम असावा. राज्य सरकारच्या डोक्यावर मोठे कर्ज असूनदेखील सुमारे १ लाख कोटी खर्चाच्या नवीन प्रमुख योजना जाहीर झाल्या आहेत. आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सरकार शासन निर्णय जाहीर करण्याचे नवे विक्रम करीत आहे. राज्य सरकार इतक्या वेगाने काम करीत असेल तर दर ५ वर्षांऐवजी दरवर्षी महिन्याला निवडणुका घ्यायला हव्यात!
