मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले
मुंबई : प्रतिनिधी
भारतीय लष्करातील एका शहीद मेजरच्या पत्नीला अनेक वर्षे उलटूनही माजी सैनिक धोरणांतर्गत कोणतीही सुविधा मिळालेली नाही. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करीत महाराष्ट्र सरकारला फटकारले. आकृती सूद यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पूनीवाला यांचा समावेश असलेल्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारला धारेवर धरले.
२ मे २०२० रोजी जम्मू-काश्मीरमधील हंदवाडा येथे भारतीय लष्कराचे मेजर अनुज सूद दहशतवाद्यांशी झालेल्या चकमकीत शहीद झाले. मेजर सूद यांना मरणोत्तर शौर्य चक्रदेखील प्रदान करण्यात आले. मेजर सूद यांच्या विधवा पत्नी आकृती सूद यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून महाराष्ट्र सरकारने माजी सैनिक धोरणांतर्गत सुविधा देण्याची मागणी केली होती.
त्यावर राज्य सरकारने माजी सैनिक धोरणांतर्गत केवळ तेच लोक लाभ मिळवण्यास पात्र आहेत, जे एक तर महाराष्ट्रात जन्मलेले आहेत किंवा १५ वर्षांपासून महाराष्ट्राचे रहिवासी आहेत. शुक्रवारी राज्य सरकारने मेजर सूद हे महाराष्ट्राचे रहिवासी नसल्याचे सांगितले तर याचिकेत आकृती सूदने मेजर अनुज सूद गेल्या १५ वर्षांपासून राज्यात राहत होते, असे सांगितले.
सरकारतर्फे पी. पी. काकडे यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले की, आम्हाला याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. पण सध्या मंत्रिमंडळाची बैठक होत नाही. त्यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत प्रत्येक वेळी काही तरी कारण देत आहात. हे प्रकरण देशासाठी कोणी तरी बलिदान दिले, अशा लोकांचे आहे. यावर आम्ही नाराज आहोत, असे म्हटले. आता याची चौकशी करून योग्य तो निर्णय देऊ, असे न्यायमूर्ती म्हणाले.
१७ एप्रिलपर्यंत
प्रतिज्ञापत्र द्या
आता या प्रकरणावरून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला १७ एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यानंतर ते त्यांच्या पद्धतीने प्रकरण हाताळतील, असे न्यायालयाने म्हटले. यापूर्वी २८ मार्च रोजी सरकारी वकिलाने लोकसभा निवडणुकीमुळे निर्णय घेता येणार नसल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे न्यायालयाने फटकारले.
