केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिलेल्या निर्देशानुसार, सोमवारी राज्याच्या वादग्रस्त पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना पदावरून हटवून त्या जागी मुंबईचे पोलिस आयुक्त विवेक फणसळकर यांची तात्पुरती नियुक्ती करण्यात आली आहे. पोलिस दलाच्या वाहनांमधून सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवारांना रसद पुरविली जात असल्याचा आरोप, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांची तक्रार, नगरसह अन्य भागांमधील राजकीय संघर्ष हाताळण्यावरून पोलिसांच्या भूमिकेवर निर्माण झालेले प्रश्नचिन्ह या कारणांमुळे अखेर राज्याच्या पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना पदावरून तात्काळ हटविण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाने सोमवारी दिला.
भाजपच्या मागणीवरून निवडणूक होत असलेल्या झारखंडमध्ये पोलिस महासंचालकांची उचलबांगडी करण्यात आली असताना राज्यात विरोधकांच्या तक्रारीनंतरही शुक्ला यांना अभय दिले जात असल्याबद्दल निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. अखेर निवडणूक आयोगाने शुक्ला यांना पदावरून हटविण्याचा आदेश दिला. विरोधी नेत्यांचे दूरध्वनी टॅपिंग प्रकरणी शुक्ला वादग्रस्त ठरल्या होत्या. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. महायुतीचे सरकार येताच शुक्ला यांना अभय देण्यात आले व त्यांची पोलिस दलाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मर्जीतील अधिकारी म्हणून त्या कार्यरत होत्या. भाजपचा अजेंडा राबवणा-या रश्मी शुक्ला यांना विधानसभा निवडणुकीच्या ऐन धामधुमीत हटवून निवडणूक आयोगाने महायुतीला धक्का दिला आहे. राज्यातील विधानसभा निवडणुका निष्पक्ष आणि मोकळ्या वातावरणात पार पाडण्यासाठी रश्मी शुक्ला यांना हटवण्याची जोरदार मागणी महाविकास आघाडीने केली होती. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी २४ मार्च रोजी या संदर्भात निवडणूक आयोगाला पत्र दिले होते.
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे पथक मुंबईत आले होते त्यावेळी रश्मी शुक्ला यांना पोलिस महासंचालक पदावरून हटविण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यांना या पदावरून हटवण्यासाठी काँगे्रसने चार वेळा निवडणूक आयोगाला पत्र दिले होते. १९८८ च्या तुकडीच्या आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांची ३० मार्च २०२३ रोजी राज्याच्या पोलिस महासंचालकपदी वर्णी लावण्यात आली होती. नियत वयोमानानुसार शुक्ला ३० जून २०२४ रोजी सेवानिवृत्त झाल्या. मात्र त्याच वेळी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून महायुती सरकारने शुक्ला यांना दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली. या मुदतवाढीला महाविकास आघाडीने जोरदार आक्षेप घेतला होता. रश्मी शुक्ला यांना पदावरून हटविल्यानंतर राज्य सरकारने मुंबईचे पोलिस आयुक्त विवेक फणसळकर यांच्याकडे पोलिस महासंचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभर सोपवला आहे.
निवडणूक आयोगाने नव्या पोलिस महासंचालक पदासाठी तीन वरिष्ठ आयपीएस अधिका-यांची नावे मागवली आहेत. राज्यात सध्या रितेश कुमार, विवेक फणसळकर आणि संजय वर्मा हे तीन सर्वांत वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी आहेत. फणसळकर एप्रिल २०२५ मध्ये सेवानिवृत्त होत आहेत. रितेशकुमार हे सर्वांत वरिष्ठ पोलिस अधिकारी असून त्यांचे नाव पोलिस महासंचालक पदाच्या शर्यतीत आघाडीवर आहे. रश्मी शुक्लांची बदली झाल्यासंदर्भात भाष्य करताना राष्ट्रवादी काँगे्रसचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले, निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय योग्य आहे. ज्या व्यक्तीचा कालखंड संपलेला आहे, त्याबद्दल लोक जाहीरपणे बोलतात. गत दोन-तीन दिवसांपूर्वी शरद पवार यांनी जो आरोप केला होता तो पोलिस खात्याच्या प्रतिमेला धक्का लावणारा होता. पोलिसांच्या वाहनातून पैशाची रसद पुरवली जात आहे, अशी रसद पुरवणे धोकादायक आहे, असा गंभीर आरोप शरद पवार यांनी केला होता. या आरोपानंतर निवडणूक आयोगाने जलद गतीने ही कारवाई केली आहे.
शुक्ला यांना हटवण्याचा चांगला निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. आता त्या कोणत्याही पदावर असू नयेत असेही शरद पवारांनी म्हटले आहे. रश्मी शुक्लांचे कारनामे पाहता पोलिस दलाबद्दल सर्वसामान्यांच्या मनात किंतू निर्माण होणे साहजिक आहे. नेतेमंडळी आणि पोलिस अधिका-यांची अभद्र युती झाल्यास अराजकच निर्माण होणार दुसरे काय! पोलिस निरीक्षकाला हाताशी धरून गृहमंत्र्यांनी केलेले शंभर कोटींच्या वसुलीचे प्रकरण सा-यांनाच माहीत आहे. कोणत्या नेत्यांचे सरकार सत्तेत आले की, कोणत्या पोलिस अधिका-यांना सुगीचे दिवस येणार हेही ठरलेले असते. त्यामुळे नेते आणि पोलिसांची हातमिळवणी काही नवी नाही. अगदी कनिष्ठ ते उच्चपदस्थ अधिकारी कोणत्या ना कोणत्या राजकारण्याच्या छत्रछायेखाली आपली सेवा बजावत असतात. ज्या अधिका-यांना हे जमत नाही ते कायम वा-यावर असतात. फोन टॅपिंग प्रकरणात बदनाम झालेल्या रश्मी शुक्लांना महायुती सरकारच्या काळात पुन्हा सुगीचे दिवस आले.
‘सद्रक्षणाय खल निग्रहणाय’ हे पोलिस दलाचे ब्रीदवाक्य आहे. मात्र आज खरोखरच पोलिस आपल्या ब्रीदवाक्याशी प्रामाणिक राहून आपले कर्तव्य बजावत आहेत काय याबाबत शंका आहे. कारण राजकारण आणि सत्ताकारणापायी राजकारण्यांनी सगळ्याच स्वायत्त यंत्रणांना आपल्या दावणीला बांधले आहे. कोणता पोलिस अधिकारी कोणत्या राजकीय नेत्याच्या जवळचा आहे, कोणासाठी काम करतो हे सहज ओळखता येते. दोन-तीन दशकांपूर्वी पोलिस दलाचे आजच्याएवढे राजकारण्यांशी गुळपीठ जमलेले नव्हते. त्यामुळे जनतेमध्ये पोलिसांची चांगली प्रतिमा होती. आज मात्र पोलिस दलाचे मोठ्या प्रमाणावर राजकीयीकरण झाले आहे. त्यामुळे जे. एफ. रिबेरो, हेमंत करकरे, अरविंद इनामदार यासारखे आपल्या वर्दीशी इमान राखणारे प्रामाणिक अधिकारी औषधालाही सापडणार नाहीत ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. नवे पोलिस महासंचालक म्हणून संजय वर्मा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
