बदलापूर शाळेत चिमुरडीवरील अत्याचार प्रकरण हाताळणी ज्या असंवेदनशीलतेने झाली ती पाहता उच्च न्यायालयाने स्वत:हून याबाबत याचिका दाखल करून घेतली ही पीडितांसाठी दिलासादायक बाब! या प्रकरणाच्या सुनावणीत न्यायालयाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर व प्रकरणाबाबत दाखविलेल्या असंवेदनशीलतेबाबत जे कडक ताशेरे ओढले त्यातून ‘खाकी’ची लक्तरे वेशीवर टांगली गेलीच पण ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ असे ब्रीदवाक्य असणा-या पोलिस खात्याची कार्यपद्धती हल्ली खरोखरच ‘सद्रक्षणा’ची राहिली आहे का? असा गंभीर प्रश्नही निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्रात नजीकच्या काळात ज्या घटना घडल्या व त्यात पोलिसांची जी भूमिका राहिली ती पाहता पोलिस खाते ‘खलनिग्रहणाय’ नव्हे तर ‘खलरक्षणाय’ कार्यरत आहे की काय? अशीच शंका निर्माण होते. महाराष्ट्र पोलिसांचा गुन्हेगारांवरचा वचक, दरारा तर संपुष्टात आलाच आहे पण त्यापुढे जाऊन पोलिस खाते गुन्हेगारांचेच रक्षणकर्ते असल्यासारखे काम करत आहे.
स्कॉटलंड यार्डच्या तोडीचे मानले जाणारे मुंबई व महाराष्ट्र पोलिस दल हल्ली आपली प्रतिष्ठाच नव्हे तर कर्तव्यदक्षता व संवेदनशीलताच गमावून बसले आहे की काय? अशीच शंका निर्माण होते. विद्येचे माहेरघर व सुसंस्कृत शहर मानल्या जाणा-या पुण्यात ‘कोयता गँग’ आपली दहशत निर्माण करते आणि अख्खं शहर वेठीला धरते, पोर्शे कार प्रकरणात पोलिसांचा जो कारभार उघडकीस आला तो ‘सद्रक्षणाय’ होता, असे म्हणण्याचे धाडस कोण करेल? एखादा गुन्हा घडला तर तो कोणी केला? यावरून जर त्या गुन्ह्याची तीव्रता ठरवली जात असेल तर मग कायद्यासमोर सगळे समान हे तत्त्व कुठे शिल्लक राहते? बदलापूर प्रकरण या कारभाराची सर्वोच्च कडीच ठरले. बदलापूरमध्ये ज्या प्रकारे सामान्यांच्या संतापाचा उद्रेक झाला त्यामागे हे प्रकरण हाताळताना पोलिसांनी दाखविलेली कमालीची असंवेदनशीलता हे ही प्रमुख कारण होते.
न्यायालयाने हीच असंवेदनशीलता निदर्शनास आणून देत ‘खाकी’च्या कारभाराची चिरफाड केली. अत्याचार प्रकरणात गुन्हा नोंदविण्यास एवढा विलंब का झाला? दुस-या मुलीचा जबाब अद्याप का नोंदविला नाही? घटनेची माहिती असूनही ती लपविण्याचा प्रयत्न करणा-या शाळेवर कारवाई का केली नाही? असे खडे सवाल विचारत न्यायालयाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर आपला संताप व्यक्त केला. न्यायालयाने जसा संताप व्यक्त केला तसाच संताप जनतेच्या मनात खदखदतो आहे आणि त्याचाच उद्रेक बदलापूरमध्ये पहायला मिळाला. न्यायालयाने पोलिसांबरोबरच राज्यकर्त्यांनाही खडे सवाल विचारले. शाळांमध्ये मुली सुरक्षित नसतील, तर शिक्षण अधिकारचा उपयोग काय? चार वर्षांच्या मुलीही अत्याचाराला बळी पडतायत. ही काय परिस्थिती आहे? हे सगळे प्रचंड धक्कादायक आहे, असे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी नमूद केले. ‘जोपर्यंत असंतोष उफाळून येत नाही तोपर्यंत व्यवस्था हलत नाही, हे आता नेहमीचेच झाले आहे.
याचा अर्थ जनता जोवर संतापाने रस्त्यावर उतरणार नाही तोवर पोलिस गुन्ह्याचा तपास गांभीर्याने करणार नाहीत, असाच घ्यायचा का?’, अशा शब्दांत दुसरे न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाचा हा संताप व निरीक्षण सत्यच आहे. जर पोलिस अशा गंभीर प्रकरणात गुन्हा नोंदविण्यासाठी वरिष्ठांची परवानगी येण्यासाठी ११ तास वाट बघत बसणार असतील तर अशा पोलिस दलाला कर्तव्यदक्ष, संवेदनशील व सद्रक्षणाचे तत्त्व पाळणारे समाजाचे रक्षक कसे मानावे? हा प्रश्नच! न्यायालयाने हेच पोलिसांना व त्यांना आदेश देणा-या राज्यकर्त्यांना खडसावून विचारले आहे. सर्वसामान्य जनतेला कमी-अधिक फरकाने पोलिसांच्या असंवेदनशीलतेचा असाच अनुभव वारंवार येतो आणि म्हणूनच जनतेच्या मनात संताप दाटत जातो आणि बदलापूरसारख्या प्रकरणात मग या संतापाचा उद्रेक होतो. रेल्वेस्थानकात झालेले आंदोलन वा शाळेत झालेली तोडफोड हे राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा आरोप सत्ताधारी करतायत!
मात्र, हे प्रकरण या थराला का पोहोचले? हे सत्ताधा-यांनी स्वत:ला विचारायला हवे. कुठल्याही सुबुद्ध माणसाला बुडापासून हादरवून टाकणा-या घटनेवर पोलिस एवढे मख्ख राहतात कसे? या प्रश्नाचे उत्तर पोलिस खात्याने व सरकारने राज्यातील जनतेला द्यायला हवे. हे घडते कारण पोलिस खाते हल्ली स्वत:च्या कर्तव्यबुद्धीवर नव्हे तर सत्ताधा-यांच्या इशा-यावर व आदेशावर काम करते. मग हीच प्रवृत्ती पोलिसांमध्ये भिनली तर काय नवल? त्यातूनच स्वातंत्र्यदिन साजरा झाल्याचा आनंद व्यक्त करताना वर्दीतच ‘खैके पान बनारसवाला’च्या ठेक्यावर नाचताना पोलिसदादाला काहीही गैर वाटत नाही की, पोलिस ठाण्यातच ओल्या पार्ट्या करताना, जुगाराचे डाव रंगवताना काही गैर वाटत नाही. ज्या गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळायच्या त्यालाच टेबलावर सोबत घेऊन पार्ट्या रंगविताना आणि बार मालकांनाच आपल्या वर्दीचा रुबाब दाखविताना पोलिसांना काही वावगे वाटत नाही. हे सगळे प्रकार सामान्य नागरिक उघड्या डोळ्यांनी रोज पाहतात.
मग असे पोलिस सामान्यांना आपले रक्षणकर्ते कसे वाटतील? आणि अशा पोलिसांचा गुन्हेगारांना धाक का वाटेल? हा प्रश्नच! अर्थात पोलिस खात्यात प्रामाणिकपणा व कर्तव्यदक्षता शिल्लकच नाही असे नाही पण हे गुण दाखविण्याचे स्वातंत्र्य अशांना किती शिल्लक आहे? हा खरा प्रश्न! आपल्या राजकारणासाठी व ते जोपासण्यासाठी आवश्यक चेलेचपाट्यांच्या रक्षणासाठी पोलिस दलास वेठीस धरण्याची जी संस्कृती राजकारण्यांनी राज्यात रुजवली आहे त्याच्या परिणामी ‘खाकी’ची विश्वासार्हता धुळीस मिळाली आहे. सर्वसामान्यांमध्ये त्याचा संताप निर्माण होणे साहजिकच! तो राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करून शमवता येणार नाही, हे निश्चित!
