मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा पतधोरण आढाव्याला 6 फेब्रुवारीपासून सुरूवात होणार असून त्यामध्ये रेपो दरात बदल करून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. त्याचवेळी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अहवाल समोर आला आहे. त्यामध्ये आरबीआय या तिमाहीतही रेपो दरात काहीही बदल करण्याची शक्यता नसल्याचं सांगितलं आहे. तसेच ही परिस्थिती जूनपर्यंत कायम राहणार असून त्यानंतर रेपो दरात काहीसा बदल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
फइक इतर बँकांना ज्या दराने कर्ज देते त्या दराला रेपो दर म्हणतात. त्यामध्ये जर घट केली तर सर्वसामान्यांच्या कर्जाचा हप्ता कमी होतो. एसबीआय रिसर्चच्या अहवालानुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया फेब्रुवारीच्या पतधोरण आढावा बैठकीत रेपो दरासंबंधित कोणताही बदल करणार नसल्याची शक्यता आहे.
डिसेंबरमध्ये रेपो दर जैसे थे
डिसेंबरच्या बैठकीत फइक ने पॉलिसी रेट 6.5 टक्के ठेवण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेतला होता. रइक रिसर्चच्या एूङ्म६१ंस्र अहवालानुसार, फइक फेब्रुवारीच्या धोरणात्मक बैठकीतही व्याजदरात कोणताही बदल करणार नाही. मंगळवार 6 फेब्रुवारीपासून आरबीआयची बैठक सुरू होत आहे. ही बैठक 8 फेब्रुवारीपर्यंत चालणार असून त्या दिवशी आरबीआय आपला निर्णय जाहीर करणार आहे.
जूनपूर्वी रेपो दरात बदल शक्य नाही
एसबीआयच्या अहवालात असं म्हटलं आहे की, जून 2024 पासून रेपो दरात पहिली कपात होऊ शकते किंवा ते ऑगस्ट 2024 पर्यंत पुढे ढकलले जाऊ शकते. सरासरी कोअर चलनवाढ (अन्न आणि इंधन वगळून उढक), जी 2021 आणि 2022 दरम्यान खूप स्थिर होती (सरासरी 6 टक्के), 2023 मध्ये झपाट्याने घटून 5 टक्के झाली आहे. एसबीआयचा रिसर्च अहवाल सांगतो की, ग्राहक किंमत निर्देशांक म्हणजे उढक हा आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये 5.4 टक्के आणि आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 4.6 टक्के ते 4.8 टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे.
शेवटची वाढ फेब्रुवारी 2023 मध्ये
फइक ने 23 फेब्रुवारी 2023 रोजी रेपो दरात शेवटची वाढ केली होती. मे 2022 ते फेब्रुवारी 2023 पर्यंत, फइक ने व्याजदर 4 टक्क्यांवरून 6.50 टक्के केले होते. महागाई रोखण्यासाठी आरबीआयने हे केले. फेब्रुवारी 2023 मध्ये, आरबीआयने दर 25 बेसिस पॉइंट्सने वाढवले होते. तेव्हापासून 5 बैठका झाल्या. मात्र कोणताही बदल दिसला नाही. या बैठकीतही व्याजदरात कोणताही बदल न झाल्यास सलग सहाव्यांदा असे होणार आहे.
