मुंबई : महायुतीची घोटाळ्यांची मालिका अखंड सुरूच आहे. महायुतीने सिडकोच्या पाणी पुरवठा योजनेत कोंढाणे धरण प्रकल्पात १४०० कोटींचा महाघोटाळा केला आहे. सध्या महायुती मेघा इंजिनीअरिंगवर मेहेरबान आहे. त्यामुळे या कंपनीचा खिसा भरण्यासाठी हा घोटाळा केला, असा घणाघाती आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला.
दरम्यान, सरकार मेघा इंजिनीअरिंगवर कंत्राटांची खैरात करत आहे. लाडक्या कंत्राटदारांचे खिसे भरून निवडणूक फंड गोळा करण्यात व्यस्त असल्याने सरकारला शेतक-यांकडे पहायला वेळ नाही. म्हणून सोयाबीन उत्पादक शेतकरी सोयाबीनला दर मिळण्यासाठी मंत्रालयासमोर टाहो फोडत आहे. अदानींना खुश करण्यासाठी पाम तेल आयात केल्याने सोयाबीनचे दर पडले आहेत. सरकारसाठी अदानी, मेघा इंजिनीअरिंग लाडके कंत्राटदार आहेत. पण हे सरकार शेतक-याला लाडका कधी म्हणणार?, असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
आमचं सरकार आल्यावर महायुतीच्या काळातील घोटाळ्यांची आम्ही चौकशी करू. सरकारने या सिडकोच्या पाणीपुरवठा योजनेतील कोंढाणे धरण प्रकल्पातील १४०० कोटींच्या घोटाळ्याची चौकशी करावी, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली.
विजय वडेट्टीवार म्हणाले, नवी मुंबईतील सिडकोतर्फे पाणीपुरवठा करण्यासाठी कोंढाणे धरण हस्तांतरित करण्यात आले. यासाठी सिडकोने १४०० कोटींचे टेंडर काढले. यापूर्वी या धरणाबाबत मुंबई हाय कोर्टात याचिका दाखल झाली होती. अंजली दमानिया यांनी याचिकाही दाखल केली होती. यावेळी मूळ कंत्राटदार काम करण्यास तयार असेल तर त्याला काम करण्यास सांगितले होते. झालेल्या ३५ टक्के कामासाठी मूळ कंत्राटदाराला १०० कोटी रुपये देण्यात आले.
मात्र अचानक साक्षात्कार झाला आणि इथे मातीऐवजी सिमेंट-काँक्रिटचे धरण झाले पाहिजे अशी सरकारने भूमिका घेतली. पुन्हा ३ सप्टेंबर २०२३ रोजी टेंडर काढले. यामध्ये ७०० कोटींचे काम वाढवून १४०० कोटींवर नेण्यात आले. पण मुळात प्रश्न असा आहे की, आरसीसी काम करण्याचा निर्णय का घेतला गेला. मेघा इंजिनीअरिंग या कंपनीला समोर ठेवूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे हे स्पष्ट आहे. मोरबे धरणातून २० वर्षे झाली दररोज नवी मुंबईला पाणीपुरवठा होतो. मग हे धरण आरसीसी करण्याचे कारण काय? लाडक्या कंत्राटदारांसाठी कोंढाणे धरणाचे स्वरूप का बदलले, याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे.
पुढे ते म्हणाले, याच मेघा इंजिनीअरिंगचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी कौतुक करतात. ठाणे-बोरिवली भुयारी मार्गाचे काम देखील या कंपनीला दिले आहे. यासाठी नुकत्याच झालेल्या कॅबिनेटमध्ये १८ हजार ८३८ कोटींच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे. १४ हजार कोटींवरून १८ हजार कोटी रुपये या प्रकल्पाची किंमत कशी झाली हा देखील प्रश्न आहे. सिंचन, वाहतूक, वीज अशा अनेक क्षेत्रांत कंपनीने आपले हातपाय पसरले आहेत.
इलेक्टोरल बाँड सर्वाधिक खरेदी करणारी ही कंपनी
या कंपनीला नागपूरला कामे दिली आहेत. पुणे रिंग रोड, बस निर्मितीसारखी कामे या कंपनीला दिली. इलेक्टोरल बाँड सर्वाधिक खरेदी करणारी ही कंपनी असल्याने सरकारने हे लाड पुरविले आहेत. पुणे रिंग रोड, नागपूर महानगरपालिका, समृद्धी, ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगदा, ईव्ही बसनिर्मिती अशी सगळी कामे या कंपनीला देऊन कंपनीवर खैरात केली आहे.
