महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीनंतर राजकीय पक्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. मात्र या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात ‘तारीख पे तारीख’ सुरू आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना हेतुपुरस्सर ‘खो’ दिला जात आहे काय अशी शंका सार्वजनिक होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची मंगळवारची सुनावणी पुढे ढकलली. आता २५ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे मुंबईसह राज्यातील २९ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २५७ नगरपालिका आणि २८९ नगरपंचायतीच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्या असून त्या आता एप्रिल-मे महिन्यात होऊ शकतील का याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या निवडणुका पावसाळ्यानंतरच होतील असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभाग फेररचना आणि सदस्यांची संख्या वाढवण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय, प्रभाग रचनेचे निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय, प्रभाग व सदस्य संख्या पूर्ववत करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय अशा अनेक मुद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यांवरूनही या निवडणुका रखडल्या होत्या. मात्र ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघाला असून याबाबत राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद नसल्याने इतर मुद्दे निकाली काढावेत, अशी विनंती मंगळवारी न्यायालयात करण्यात आली. सरकारी वकील तुषार मेहता यांनी राज्य सरकार लवकरात लवकर निवडणुका घेण्यासाठी तयार असल्याचे सांगितले. याचिकाकर्त्यांनी निवडणुकांबाबत सकारात्मक भूमिका मांडली. यावर न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी २५ फेबु्रवारी ही नवी तारीख दिली.
सुनावणीत हे प्रकरण निकाली निघाले तर एप्रिल-मे मध्ये निवडणुका होऊ शकतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांचे लक्ष आहे. राजकीय पक्षांनीही मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. पक्षाचे मेळावे व बैठकांच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांना बळ दिले जात आहे. शिवसेनेने मुंबई महापालिका निवडणुका स्वबळावर लढण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, अजून काही काळ सर्वांनाच वाट पहावी लागणार आहे. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रानेही नव्याने समिती गठित करून ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा तयार करून ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली आणि त्याचा अहवाल कोर्टाला सादर करून आरक्षणासह निवडणुकीला परवानगी मागितली आहे. त्यावेळी न्या. खानविलकर यांनी संमती दिली, मात्र आधी परवानगी दिलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आरक्षणाशिवाय आणि यानंतरच्या निवडणुका आरक्षणासह होतील असे स्पष्ट केले होते.
न्या. खानविलकर निवृत्त झाल्यानंतर हे प्रकरण न्या. एन. व्ही. रमण्णा यांच्यासमोर सुनावणीला आले. त्याच दरम्यान महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाला आणि नव्या सरकारने कोर्टाकडे अर्ज करून आधी आणि नंतर संमती दिलेल्या अशा सगळ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याची परवानगी मागितली. न्या. रमण्णा यांनी या प्रकरणावर तात्पुरती स्थगिती देत ते न्या. चंद्रचूड यांच्याकडे वर्ग केले होते. यावर प्रत्यक्ष सुनावणी होऊ न शकल्याने ही स्थगिती कायम आहे. न्या. चंद्रचूड यांनी हे प्रकरण न्या. सूर्यकांत व न्या. भुयान यांच्याकडे वर्ग केले आहे. गत पाच वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी या निवडणुका होतील असे वाटले होते. आता उन्हाळ्यात तरी या निवडणुका होतील का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राज्यातील अनेक महापालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकाच झाल्या नसल्याने तेथे लोकप्रतिनिधीशिवाय प्रशासकांमार्फत कामकाज सुरू आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गौरी-गणपतीनंतरच होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
२५ फेबु्रवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा केला तरी या निवडणुकांच्या तयारीला तीन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. मे अखेरीस निवडणूक घेण्याचे ठरले तरी त्याबाबत काही अडथळे आहेत. मुंबई व कोकणात साधारणपणे जूनच्या पहिल्या आठवड्यापासून पाऊस सुरू होतो. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्रितपणे होण्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. राज्यात इतरत्र पडणा-या जोरदार पावसामुळे निवडणूक घेणे शक्य होणार नाही. गौरी-गणपती पार पडल्यानंतर पितृपंधरवडा येतो. त्यानंतरच निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर ही प्रक्रिया पूर्णत्वाला नेण्यासाठी ९० ते १०० दिवसांचा कालावधी लागतो. यात वॉर्डनिहाय मतदारयाद्या तयार करणे, निवडणूक जाहीर करणे, निवडणूक आचारसंहितेची घोषणा अशा अनेक बाबी आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाकडे पुरेशी मतदान यंत्रे असली तरी ही यंत्रे जिल्हावार त्या त्या ठिकाणी पोहोचवणे हे मतदारयाद्यांचे विभाजन झाल्यानंतरच शक्य होणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून लांबलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या प्रकरणाची सुनावणी २५ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. मागील काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणाचा निकाल अद्याप लागू शकलेला नाही. महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्यांच्या संख्येची निश्चिती, प्रभाग रचना निवडणूक आयोगाने करायची की राज्य सरकारने, ओबीसी आरक्षण या मुद्यांवर सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. निवडणुका घेण्यासंदर्भात राज्य सरकार आणि बहुसंख्य याचिकाकर्ते अनुकूल आहेत. सध्या विविध गावांमध्ये पंचायत समिती व जि. प.चे भावी सदस्य पाय रोवून उभे असून नगरपालिकांच्या व महापालिका हद्दीतही नगरसेवक होण्यासाठी आतापासूनच फिल्डिंग लावणे सुरू आहे.
परंतु न्यायालयात मात्र ‘तारीख पे तारीख’ दिली जात असल्याने या ‘भावी’ जमातीच्या अपेक्षांवर काही काळ का होईना पाणी फेरले जात आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात निर्णय घ्या अशी सरकारने उच्च न्यायालयात विनंती केली आहे तर ओबीसी आरक्षण असो वा नसो निवडणुका घ्या असे म्हणणा-या याचिकाही न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरच या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. महापालिकेच्या प्रभाग रचनेतील फेरबदल, लोकसंख्येत १० टक्के वाढ धरून निश्चित केलेली सदस्य संख्या आणि ओबीसी आरक्षण यावरून तब्बल ५७ याचिका सध्याच्या घडीला सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. ५ फेब्रुवारीला दिल्ली विधानसभा निवडणूक असल्याने २५ फेब्रुवारी रोजी सुनावणीची तारीख निश्चित करण्यात आली असून त्या दिवशी हे प्रकरण प्राधान्यक्रमावर ठेवू असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सध्या तरी या निवडणुकांना ‘खो’ मिळाला आहे.