हा मजकूर प्रसिद्ध होईपर्यंत विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचार तोफा थंडावलेल्या असतील, गत महिनाभर विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरू होती. बुधवार, २० नोव्हेंबर रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. राज्यातील ९ कोटी ७० लाख मतदार आपला हक्क बजावणार आहेत. मतदारांचा कौल आपल्याला मिळावा यासाठी उमेदवारांनी आपापले मतदारसंघ पिंजून काढले आहेत. राज्यातील विधानसभा निवडणूक सर्वच राजकीय पक्षांसाठी प्रतिष्ठेची झाली आहे. राज्यात विधानसभा निवडणुकीसाठी १५ ऑक्टोबरला आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर प्रचाराची रणधुमाळी सुरू झाली होती.
सोमवारी सायंकाळी ५ वाजता प्रचाराच्या तोफा थंडावणार असल्याने उमेदवारांना मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी रविवार हा अखेरचा दिवस होता. रविवारी उमेदवारांनी जाहीरसभा, रॅली काढत प्रचारासाठी चांगलाच घाम काढला. देवेंद्र फडणवीस, स्मृती इराणी, शिवराजसिंह चौहान, अजित पवार, प्रियंका गांधी, प्रफुल्ल पटेल, उद्धव ठाकरे, शरद पवार आदी नेत्यांनी अनेक ठिकाणी जाहीरसभा घेत प्रचाराचा कळस गाठला. रविवारी सकाळीच प्रचाररथ सजले होते. प्रचाररथावर डिजिटल स्क्रीनवर नेत्यांची रेकॉर्डेड भाषणे सुरू होती. पूर्ण दिवस उमेदवारांनी प्रचार करून रविवारचा दिवस सार्थकी लावला. मुख्य पक्षांचे उमेदवार आणि अपक्ष उमेदवार प्रचारात आघाडीवर होते. लोकसभा निवडणुकीत घटलेल्या जागा विचारात घेऊन विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारने नवीन तंत्र अवलंबून मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना जाहीर झाल्यावर त्यात अनेकदा दुरुस्ती करण्यात आल्या.
पात्र महिलांच्या बँक खात्यावर दीड हजार रुपये जमा केले. महाराष्ट्र सरकारने आणलेली ही काही पहिलीच योजना नाही. याआधीच्या सरकारांनी विविध कल्याणकारी योजना आणल्या, त्या यशस्वीपणे राबवल्या. पण आताच्याएवढा गाजावाजा केला नाही. महायुती सरकारने योजनेच्या प्रसिद्धीवर अमाप पैसा खर्च केला. त्या खर्चाच्या बदल्यात आणखी एखादी योजना झाली असती. जाहिरातींवरचा हा अमाप खर्च पाहून सामान्य नागरिकाला प्रश्न पडला असेल की, राज्यावर काही लाख कोटींचे कर्ज असताना या नव्या योजनेसाठी निधी आणणार कोठून? महिलांना एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलत, मोफत गॅस सिलिंडर या योजना महायुती सरकारकडून घोषित करण्यात आल्या, अंमलबजावणी सुरू झाली. महायुती सरकारने आणलेल्या योजना कायदे, नियम तयार करून आणल्या असणार. तरीसुद्धा महायुती सरकार म्हणते, आम्हाला निवडून दिले तरच या योजना सुरू राहतील.
म्हणजेच सारे काही संशयास्पद! महाविकास आघाडीने एक पाऊल पुढे टाकून या सर्व योजनांच्या आणि सवलतीच्या योजनांमध्ये वाढ जाहीर केली आहे. महाराष्ट्रात सवलतींचा वर्षाव होतो आहे. हे सारे पाहून मतदारांना प्रश्न पडला असेल की, हाच का आमचा विकास? स्वावलंबी, स्वाभिमानी महाराष्ट्र कधी निर्माण होणार? पंतप्रधानांचे राजकारण विकासाभिमुख असल्याचा उदो उदो निवडणूक प्रचारादरम्यान करण्यात आला. जे. पी. नड्डा यांनी प्रचारादरम्यान पंतप्रधानांची केलेली स्तुती आणि राजकारण याला विकासाची दिलेली जोड जनतेला मान्य नाही. महाराष्ट्रात सत्ता मिळविण्यासाठी बंडखोरी करणा-यांना मूक संमती कोणाची होती? भ्रष्टाचार करणा-यांना सोडणार नाही अशी घोषणा करणारे पंतप्रधान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार यांच्यावर सिंचन प्रकरणात भ्रष्टाचाराचे आरोप करतात आणि दुस-या दिवशी त्यांना सत्तेत सामावून घेतात,
हा कोणता विकास? महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे गुजरातला घेऊन जाणे हा कसला विकास? महाराष्ट्रातील कर रूपाने मिळणारा पैसा महाराष्ट्रासाठी खर्च करणे यात कसला आला विकास? महाराष्ट्रातील घाणेरड्या राजकारणाला खतपाणी घालणे याला विकासाभिमुख राजकारण कसे म्हणणार? राज्यात एकीकडे निवडणुकीच्या प्रचाराचा ज्वर वाढत गेला तेव्हा दुसरीकडे भाज्यांचे दरही वाढत गेले. त्याचा सर्वाधिक फटका गृहिणींना बसला. घाऊक बाजारातील भाज्यांच्या किमतीने गगनभरारी घेतल्याने किरकोळ बाजारातील भाज्यांचे दरही गगनाला भिडले. स्वयंपाकाला तिखट आणि मसालेदार चव देणा-या कांदा आणि लसणानेही किमतीचा कळस गाठला. निवडणूक प्रचाराचा ज्वर लवकरच उतरेल पण भाज्यांचे आणि तेलाचे कडाडलेले दर केव्हा उतरतील हा गृहिणींसमोर लाख मोलाचा प्रश्न आहे. पोलिसांचे बल आणि त्यांचे मनोबल वाढविणे गरजेचे बनले आहे.
पोलिसांवर खात्याव्यतिरिक्त अन्य जबाबदा-या वाढल्यामुळे पोलिसांची कार्यक्षमता कमी झाली आहे. सरकारच्या बेजबाबदारपणामुळे पोलिस दल भरडले जात आहे. पोलिस यंत्रणा सक्षम नाही. त्यासाठी पोलिस भरती होणे गरजेचे आहे. पावलोपावली पोलिसांची गरज भासत असताना त्यांची कदर होताना दिसत नाही. त्यांना मिळणा-या सुविधांबाबत अनास्था आहे. मानसिक ताणामुळे स्वास्थ्य आणि समाधान नसल्याने त्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत आहे. पोलिसांचे बल आणि मनोबल वाढल्यास त्यांची कार्यक्षमता वाढून गुन्हेगारी रोखण्यास तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास पोलिस यंत्रणेला यश मिळेल. राजकारणात घराणेशाही माजल्याचे वारंवार म्हटले जाते. खरे पाहता सत्ता ही सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. सर्वसामान्य कुटुंबातील लोकप्रतिनिधी निवडून आले पाहिजेत. सत्ता ही सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे हा विचारच कधी कुणाला शिवताना दिसून येत नाही. एकदा का राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर राजकारण्यांच्या संपत्तीत झपाट्याने होणारी वाढ हा संशोधनाचा विषय आहे.
राजकारणाचे क्षेत्र आता पूर्वीसारखे पवित्र राहिले नाही. राजकारणात आपले प्रस्थ टिकविण्यासाठी कोणताही मार्ग अवलंबिण्यात येतो. अर्थात ही मुजोरी येते ती आर्थिक संपादनातून. प्रत्येक दिवसागणिक कितीतरी पटीने राजकारण्यांची संपत्ती वाढत जाते. ही संपत्ती येते कुठून आणि कोणत्या मार्गाने याची कधी चौकशी होत नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला सादर केल्या जाणा-या उमेदवाराच्या शपथपत्राला काही अर्थ उरत नाही. देशभरातील लाखो राजकारणी गैरमार्गाने संपत्ती कमावून राजकारणातील आपले स्थान टिकवून ठेवतात. एखाद्यावर कारवाई होते ती राजकारणातील शह-काटशहातून! राजकारण्यांच्या संपत्तीत शेकडो पटीने वाढ होते कशी असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. त्यामुळे राजकारणातील भ्रष्टाचारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
